Breaking



प्राध्यापकांची रिक्त पदे बिंदूनामावली प्रमाणे तात्काळ भरा, बिरसा क्रांती दलाची मागणी


रत्नागिरीदि. १४ : महाराष्ट्र राज्य शासन अनुदानित सर्व महाविद्यालये, संस्था व विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक यांची सर्व रिक्त पदांची (१०० टक्के) भरती तात्काळ सुरु करा, प्राध्यापक भरती करताना प्रचलित १०० बिंदू नामावाली (विभागवार रोस्टर) नुसार शिल्लक राखीव जागांचा अनुशेष तात्काळ भरा, केंद्र शासनाने स्वीकारलेल्या २०० बिंदू नामावलीच्या अभ्यासासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून गठीत होणाऱ्या समितीस स्थगिती मिळावी, अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा, राज्याध्यक्ष( युवा) बिरसा क्रांती दल यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.


निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील राज्य शासन अनुदानित सर्व महाविद्यालये, संस्था व विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक पदांच्या भरतीवर बंदी घातलेली आहे. परिणामी राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालये, संस्था व विद्यापीठे येथील शिक्षक संवर्गातील हजारो पदे आज रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. त्याचबरोबर सुमारे गेल्या १० वर्षांपासून सलगरीत्या रिक्त प्राध्यापक पदांची भरती  प्रक्रिया न झाल्यामुळे राज्यातील सेट, नेट व पीएच.डी. पात्रताधारकांच्या बेरोजगारीमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे उत्त्पनांचे साधन नाही. त्यांचे सामाजिक, आर्थिक व मानसिक जीवन अस्थिर बनलेले आहे. या सर्व परिस्थितीस महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठातील प्राध्यापक पद भरती बंदीचा निर्णय कारणीभूत आहे. 

सध्या राज्यातील प्राध्यापक पदभरती बंदीच्या  निर्णयामुळे वरिष्ठ महाविद्यालये व विद्यापीठातील अध्यापन प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम घडून येत आहे. विद्यार्थांना योग्य शिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळणे अशक्य बनले आहे. शिक्षण व अध्यापन प्रक्रिया क्षीण बनलेली आहे. प्राध्यापकांच्या अभावामुळे विद्यार्थांच्या परीक्षा वेळेमध्ये घेणे, वेळेत निकाल लावणे इत्यादी बाबी  अशक्य बनलेल्या आहेत. महाविद्यालये व विद्यापीठाच्या नॅक प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होत आहे. महाविद्यालये व विद्यापीठामध्ये प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्यामुळे नॅक मूल्यांकनामध्ये महाविद्यालये व विद्यापीठे यांना कमी दर्जाच्या श्रेणी प्राप्त होत आहेत. परिणामी विद्यापीठ अनुदान आयोग व इतर संस्था यांच्याकडून यांना मिळणारे अनुदान कमी होत आहे. त्यामुळे राज्य शासन अनुदानित सर्व महाविद्यालये, संस्था व विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक पदांची भरती तात्काळ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: अर्थ-२०२०/प्र. क्र. ६५/अर्थ- ३, दिनांक ०४ मे, २०२० यामधून राज्यातील अनुदानित शासकीय/अशासकीय महाविद्यालये व विद्यापीठे यांना वगळण्यात येणे आवश्यक आहे. 

तसेच या पदांची भरती करताना प्रचलित १०० बिंदू आरक्षण (विभागवार रोस्टर)  धोरणानुसार महाविद्यालये, संस्था व विद्यापीठातील राखीव जागांचा अनुशेष भरण्याबाबत आग्रही मागणी बिरसा क्रांती दलाने केली आहे.

मागणीचा शासनाने गंभीरपणे विचार न केल्यास प्राध्यापक भरती विषयी शासनाचे उदासीन धोरण व मागासवर्गीयांचे घटनात्मक आरक्षण जाणीवपूर्वक डावलण्याच्या धोरणाविरोधात पूर्ण महाराष्ट्रात उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल याची नोंद शासनाने घ्यावी, असा इशाराही बिरसा क्रांती दलाच्या वतीने देण्यात आला आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा