Breaking



आरे जंगल घोषित, पण आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे कधी मागे घेणार ?


मुंबई, दि. १३ : आरे ची जागा वनासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घोषित केल आहे. परंतु आरे वाचविण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवरील गुन्हे अद्यापही मागे घेण्यात आलेले नाहीत. 


डिसेंबर २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे म्हणाले होते की, आरे येथे होणार कारशेडला स्थगिती देण्यात आली आहे. आरे वाचविण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांंवरील केसेस मागे घेण्यात आल्याचे आदेश दिले गेले असल्याचेही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे म्हणाले होते.

या मुद्याला घेऊन आदित्य ठाकरे, उध्दव ठाकरे यांनी निवडणूकीत प्रचारही केला. निवडूनही आले. परंतु दिड वर्षानंतरही या आंदोलनकर्त्यांंवरील  गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत. प्रमिला भोइर, आकाश पाटणकर, कमलेश शामतुला आणि २७ लोकांवर केसेस दाखल आहेत. आरे जंगल होणार, परंतु जंगल वाचविण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांवरील केसेस मागे न घेतल्यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

'आरे'ची 812 एकर जागा जंगल म्हणून घोषित 

संजय गांधी उद्यानाजवळची आरेची जागा वनासाठी राखीव ठेवून येथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेतला आहे. त्यानुसार आरे ची 812 एकर जागा जंगल म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बोरिवलीतील आरे, गोरेगाव तसेच मरोळ मरोशी येथील क्षेत्राचा ताबा देण्यात आला आहे. आरे येथील 125.422 हेक्टर, गोरेगाव येथील 71.631 हेक्टर आणि मरोळ मरोशी येथील 89.679 हेक्टर इतकी जागा वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आली. याव्यतिरिक्त मरोळ मरोशी गावातील 40.469 हेक्टर जागा यापूर्वीच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. अशा रीतीने 812 एकर जागेवर आता वन विभाग जंगल फुलवू शकते.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा