Breaking

मोठी बातमी : आशा व गटप्रवर्तक कृती समितीचे नेते व आरोग्य मंत्री यांची चर्चा संपन्न, संप मागे घेणार ?


मुंबई, दि ६  जूूून : आशा व गटप्रवर्तक कृती समितीच्या नेते व आरोग्य मंत्री यांची चर्चा संपन्न झाली. यामध्ये आशा व गटप्रवर्तकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती सुत्रांकडून समजते. परंतु संप मागे घेण्याबाबत कृती समितीकडून कोणताही निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही.


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आयुक्त रामास्वामी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीस संचालक सतिश पवार, सहसंचालक महेश बोटले हे उपस्थित होते. तर कृती समितीच्या वतीने एम.ए.पाटील, शंकर पुजारी, श्रीमती. आरमायटी इराणी, श्रीमंत घोडके हे उपस्थित होते.

१७ जुलै २०२० च्या शासकीय आदेशानुसार आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात २००० रु. ची मानधन वाढ केली होती. ती रक्कम पुर्णपणे आशा स्वयंसेविकांना मिळत नाही, आशा स्वयंसेविकांना कोरोना विषयक काम प्रतिदिन ७ ते ८ तास करावे लागत असल्यामुळे त्यांना कामावर आधारित मोबदल्याची ७२ कामे करता येत नाही. त्यामुळे त्याची ती प्राप्ती बंद झाली आहे , आशा स्वयंसेविकांना व गटप्रवर्तकांना कोरोना संबधीचा प्रतिदिन ८ तास काम करावे लागते. त्याकरिता नागरी विभागात , काही शहरांमध्ये प्रतिदिन ३०० रु. भत्ता दिला जातो व काही शहरांमध्ये भत्ता अजिबात दिला जात नाही. ग्रामीण भागांमध्ये प्रतिमाह १००० रु . भत्ता दिला जातो , या सर्व ठिकाणी कोरोना संबधीत काम केल्यास प्रतिदिन ५०० रु. भत्ता देण्यात यावा, अशी मागणी युनियन प्रतिनिधींनी केली. 

तसेच एएनएम व जीएनएम इ. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पगाराव्यतिरिक्त ५०० रु. पेक्षा जास्त प्रतिदिन भत्ता दिला जातो, मोबदल्याशिवाय कोणतेही काम आशा व गटप्रवर्तकांकडून करुन घेता कामा नये , अशी स्पष्ट मागणी कृती समितीच्या नेत्यांनी केली. 

महाराष्ट्रात अनेक जिल्हयांमध्ये आशा स्वयंसेविकांकडुन रॅपिड अॅण्टीजन टेस्ट करुन घेण्यास सुरुवात झाली आहे. असे कृती समितीच्या नेत्यांनी आयुक्तांना सांगितले. याबाबत आयुक्तांनी आश्चर्य व्यक्त केले. शासनाने आशा स्वयंसेविकांना रॅपिड अॅण्टीजन टेस्टचे काम करावे, असे आदेश आयुक्त कार्यालयाने जिल्हा कार्यालयास दिलेले नाही . शासनाच्या आदेशाशिवाय आशा स्वयंसेविकांना रोपड अॅण्टीजन टेस्टचे काम सांगू नये, असे आदेश निर्गमित करण्याचे आदेश दिले जातील असे आयुक्त म्हणाले.

आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक कोरोना बाधित झाल्यास त्यांना विनामूल्य उपचार देण्यात येतील व आजारीपणाच्या काळातील त्यांचे मानधन देण्यात येईल, कोणत्याही कारणाने आशा व गटप्रवर्तकांचा मृत्यु झाल्यास, त्यांच्या वारसदारांना २ लाख रु. मोबदला जीवनज्योती विमा योजनेप्रमाणे देण्यात येईल व आशा व गटप्रवर्तकांचा अपघाताने मृत्यु झाल्यास, त्यांच्या वारसदारांना २ लाख रु . व अपंगत्व आल्यास १ लाख रु. , प्रधानमंत्री अपघात सुरक्षा विमा योजनेनुसार मोबदला दिला जाईल. कोविड १९ च्या संसर्गाने मृत्यु झाल्यास, आशांच्या वारसदांराना ५० लाख रु. दिले जातील, असे आदेश काढण्यात आले असल्याचे आयुक्त म्हणाले.

ज्या आशा स्वयंसेविकांना एचबीवायसी व मल्टीस्किलचे प्रशिक्षण दिलेले नाही, त्यांना त्याचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. "माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी या मोहिमेतील पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याचा मोबदला आशांना मिळालेला नाही, त्याची माहिती कार्यालयास उपलब्ध करुन दिल्यास योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही आयुक्त म्हणाले.

ज्या आशा व गटप्रवर्तकांनी एएनएम व जीएनएमचा कोर्स पुर्ण केलेला आहे. अशा आशांना एनएचएम मधील रिक्त एएनएम / जीएनएम पदावर घेण्याबाबत ३१ व्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आलेला असून याबाबत आवश्यक त्या सुचना निर्गमित करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. आरोग्य सेविका पदभरतीमध्ये आशा व गटप्रवर्तकांना ५० टक्के आरक्षण मिळावे, याबाबतीत निर्णय घेऊन शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी कृती समितीला दिले.

 आशा स्वयंसेविकांना व गटप्रवर्तकांना अॅण्ड्राईड मोबाईल देण्याचे त्यांनी आयुक्तांनी मान्य केले. आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना कोरोना कामासंबधीत भत्त्यामध्ये वाढ करण्याच्या मागणीबाबत आयुक्त या सोमवारी किंवा मंगळवारी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री व अप्पर मुख्य सचिव प्रदिप व्यास यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचेही सुत्रांकडून समजते.

बुधवारी (दि. ९) कृती समितीच्या नेत्यांशी आयुक्तांची चर्चेसाठी परत भेट होण्याची शक्यता आहे. तसेच कृती समितीचे नेत्यांनी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष नाना पटोले, मुबंई प्रदेश काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष भाई जगताप यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्रीउध्दव ठाकरे यांची भेट घडवून आणण्याबाबत चर्चा झाल्याचे समजते.



कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा