Breaking


बीड : माकपचे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत केंद्र व राज्य सरकारला निवेदन !



बीड, ता.१७ : भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) च्यावतीने महागाई, आरोग्य, शेती, बेरोजगारी आणि शिक्षणाच्या प्रश्नांवर बीडमध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत केंद्र व राज्य सरकारला निवेदन पाठवण्यात आले. आज माकपच्या वतीने जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर सर्वत्र मोर्चा, आंदोलन, निदर्शने, धरणे करण्यात आले. त्याचाच एक भाग म्हणून बीडमध्ये माकपने निवेदन दिले. तसेच माजलगाव येथे मोर्चा, अंबाजोगाई येथे निदर्शने तर धारूरमध्ये निवेदन देण्यात आले.


निवेदनात माकपने म्हटले आहे की, कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेत देशात सर्वात जास्त महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता भरडली गेली. केंद्र सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणांमुळे ऑक्सिजनचा जीवघेणा तुटवडा व व्हेन्टिलटर्स, औषधे आणि इस्पितळातील खाटांच्या अभावी लाखो जीव प्राणाला मुकले. महाराष्ट्रातील जनतेलाही ही शिक्षा भोगावी लागली. गेल्या वर्षी कोरोनाने इतके थैमान घातल्यानंतर जनतेच्या लसीकरणाला प्राधान्य देणे गरजेचे होते. पण भाजपच्या मोदी सरकारने त्यासाठी काहीही हालचाल केली नाही. ब्रिटिशांची राजवटदेखील इतकी बेपर्वा नव्हती.


कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर सर्व उपचार तातडीने आणि मोफत झाले पाहिजेत, यासाठी केंद्र सरकारने काही उपाययोजना करणे आवश्यक होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चपराक दिल्यामुळे आणि सर्वसामान्य जनतेच्या दबावामुळे मोदी सरकारला आपले कॉर्पोरेटधार्जिणे लसीकरण धोरण अखेर बदलावे लागले. त्यानुसार सर्व जनतेचे लसीकरण मोफत आणि तातडीने केले पाहिजे.


आजवर कोरोनाची दिलेली शिक्षा अपुरी म्हणूनच जणू केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे दर दिवसेंदिवस वाढवत आहे. शंभरी पार केलेले पेट्रोल, शंभरी गाठू पाहणारे डिझेल आणि हजाराकडे झेपावणारा स्वयंपाकाचा गॅस, तसेच महाग होत जाणारे खाद्यतेल ही मोदी सरकारने गरीब जनतेला दिलेली भेट आहे. या साऱ्याच्या परिणामी बाजारातील सर्वच वस्तू महाग होत आहेत. ’कर रही हररोज महंगाई की मार, यही है नादान मोदी सरकार’ हा अनुभव जनतेला येत आहे. 


गेल्या वर्षी कोरोनाने देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प केली असतानाही शेतकऱ्यांनी तिला तारले आहे. केंद्राने हमीभाव नाकारून, बड्या मक्तेदार कंपन्यांच्या नफ्यासाठी देशातल्या शेतकऱ्याला उध्वस्त करायचे कारस्थान रचलेले असतानाही, केंद्र सरकारचा अतोनात छळ सहन करून शेतकऱ्यांनी हे देशकार्य पार पाडले आहे. तरीही सतत साडेसहा महिने लाखो शेतकऱ्यांचे ऐतिहासिक आंदोलन दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असताना, तीन जनविरोधी कृषी कायदे आणि चार कामगारविरोधी श्रम संहिता रद्द करणे, रास्त हमी भावाचा केंद्रीय कायदा करणे या किमान गोष्टी भाजपचे आडमुठे केंद्र सरकार करण्यास तयार नाही. 


अशा परिस्थितीत रयतेचा राजा शिवाजी महाराजांच्या नावाने राज्य करणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवावेत अशी अपेक्षा आहे. जाहीर झालेली कर्जमाफी बव्हंशी कागदावरच राहिली आहे. कोरोनाच्या खिंडीत दूध उत्पादकांना गाठून दूध कंपन्यांनी दुधाचे दर २१ ते २८ रुपयांपर्यंत पाडले आहेत. ते किमान ३५ रु. लिटर असे पूर्ववत झाले पाहिजेत. खरीप हंगाम पदरात पडण्यासाठी बी-बियाणे, खते, औषधे स्वस्त दरात मिळाली पाहिजेत, सर्व गरीब आदिवासींना खावटी अनुदान त्वरित मिळाले पाहिजे, निराधारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करून थकलेल्या रक्कमेचे त्वरित वाटप केले पाहिजे, रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार थांबवून गोरगरीब जनतेला ते मोफत पुरवले पाहिजे.


महाराष्ट्र सरकारने कोव्हिडसंबंधी लॉकडाऊनच्या काळात बांधकाम कामगार, रिक्षाचालक, घरेलू कामगार आदी कष्टकरी घटकांसाठी काही आर्थिक मदत जाहीर केलेली असली तरी ती सर्वांच्या पदरात पडत नाही. त्यातून वंचित राहिलेल्या, विशेषतः लाखोंच्या संख्येने असलेले यंत्रमाग कामगार, विडी कामगार, रेडीमेड कपडे धंद्यातील कामगारांना सरकारने काहीही मदत दिलेली नाही. कोव्हिडसंबंधित लॉकडाऊनच्या पहिल्या काळातील वीजबिल माफ करण्याची घोषणा राज्य सरकारने मागे घेतली. दुसऱ्या लाटेतही वीजबिलांचा सामान्य ग्राहकांवर बोजा पडला आहे.


■ आंदोलनाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :


१. पेट्रोल, डिझेलचे भाव तात्काळ कमी करा. 


२. गॅसचे दर कमी करून सबसिडी पूर्ववत चालू करा.


३. शेतकरी विरोधी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा. 


४. शेती, बी-बियाणे, खते, कीटक नाशके औषधांचे भाव कमी करा. 


५. गोडतेल, डाळी व अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती कमी करून महागाई आटोक्यात आणा. 


६. सर्व शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्व विना अट, विना व्याज ३ लाख रुपये पीक कर्ज द्या. 


७. कोरोनाने मृत्यू पावलेल्या रुग्णांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये मदत द्या. 


८. कोरोनाची लस सर्वांना मोफत द्या. 


९. सर्व निराधारांच्या मानधन भत्त्यामध्ये वाढ करा.


१०. सर्व रेशन धारकांना प्रति व्यक्ती १० किलो रेशन पुढील सहा महिने मोफत द्या. 


११. सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क माफ करा. तसेच ऑनलाईन शिक्षणातील अडथळे दूर करून सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणात सामावून घ्या. 


१२. बेरोजगारांना नोकरी देण्यासाठी विविध सरकारी विभागातील रिक्त पदे त्वरित भरा. 


निवेदन देताना माकपचे जिल्हा कमिटी सदस्य कॉ. रोहिदास जाधव, कॉ. सुहास जायभाये, कॉ. किरण घाटगे, कॉ. अनिकेत गुरसाळी, कॉ. विशाल भावले आदी उपस्थित होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा