Breaking




मोठी बातमी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण संपणार; आयोगाचा आदेश लवकरच !


आरक्षण वाचविण्यासाठी शासन दरबारी हालचालींंना वेग


मुंबई : ग्रामपंचायतींपासून महापालिकांपर्यंत सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याबाबतचा आदेश राज्य निवडणूक आयोग लवकरच काढणार आहे. त्यासाठीची कार्यवाही आयोगाने सुरू केली आहे. तर हे आरक्षण कसे वाचविता येईल, यासाठीच्या शासनाच्या हालचालींंना वेग आला आहे. आरक्षण वाचविण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बीसीसी म्हणजे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांना, (ज्यात ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी हे प्रवर्ग समाविष्ट आहे.) दिलेले २७ टक्के आरक्षण कायदेशीर योग्य प्रक्रिया पूर्ण न करताच देण्यात आल्याचे स्पष्ट मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने ते गेल्याच आठवड्यात रद्द ठरविले होते. 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यात वरील तिन्ही समाज घटकांचा समावेश होतो. या प्रवर्गाला आरक्षण देऊच नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नाही. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांत १९९४ मध्ये  महाराष्ट्रात या प्रवर्गास २७ टक्के आरक्षण देण्याचा आधार हा कायदेशीर नव्हता व त्यासाठीची योग्य कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. 

त्यामुळे या निकालाचा फटका बसून एकूण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यापेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांचे आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसा आदेश राज्य निवडणूक आयोग लवकरच काढणार असून, तयारी सुरू असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय; स्वतंत्र आयोग नेमणार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसींचे आरक्षण कसे टिकवता येईल, याबाबत विचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी संबंधित मंत्र्यांची बैठक संपन्न झाली. ओबीसींसह नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमून हा डाटा लवकरात लवकर तयार करायचा, असा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, अनिल परब, विजय वडेट्टीवार आदी मंत्री उपस्थित होते.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा