Breaking

पदोन्नतीमधील 33% आरक्षण रद्द करणारा शासन निर्णय मागे न घेतल्यास बिरसा क्रांती दलाचा आंदोलनाचा इशारा


दापोली : पदोन्नतीमधील 33% आरक्षण रद्द करणारा दिनांक 7 मे 2021 रोजीचा शासननिर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन करणार असल्याचा इशारा बिरसा क्रांती दलाचे राज्याध्यक्ष युवा आघाडी महाराष्ट्र सुशीलकुमार पावरा यांनी शासनाला दिला आहे. याबाबत महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांना सुशीलकुमार पावरा राज्याध्यक्ष युवा आघाडी महाराष्ट्र बिरसा क्रांती दल यांनी निवेदन पाठवले आहे. 


निवेदनात म्हटले आहे की, मागासवर्गीय कर्मचा-यांवर अन्याय करणारा पदोन्नतीमधील आरक्षण संदर्भात दिनांक 7 मे 2021 रोजीचा शासन निर्णय तात्काळ  मागे घेण्यात यावा. सरकारने शासन निर्णय काढून पदोन्नतीच्या आरक्षणाच्या 33% जागा रिक्त ठेवण्याचा आधीचा निर्णय रद्द करून पदोन्नतीतील सर्व 100% पदे सेवा ज्येष्ठतेनूसार भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाचा हा निर्णय असंवैधानिक व  अत्यंत चूकीचा असून मागासवर्गीय कर्मचारी यांच्या वर अन्याय करणारा आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील 33% आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील  रिक्त पदे सेवा ज्येष्ठतेनूसार भरण्याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला होता. मात्र आता नवीन शासन निर्णय काढून सर्व पदे 25 मे 2004 च्या स्थिती नुसार सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे आता पदोन्नती हे आरक्षण नुसार नाही तर सेवाज्येष्ठतेनूसार मिळणार आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांना मिळणारे 33% आरक्षण शासनाने रद्द केल्याचे दिसते. 

शासनाच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती अनुसूचित  जमाती सह अन्य मागासवर्गीय कर्मचा-यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे दिनांक 7 मे 2021 रोजीचा शासननिर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा. अन्यथा बिरसा क्रांती दल संघटना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल. याची नोंद घ्यावी. असा आंदोलनाचा इशारा बिरसा क्रांती दलाने शासनाला दिला आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा