Breaking


ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी वसतिगृहे उभारण्याचे निर्णयाचे सिटूच्या वतीने स्वागत ! तर ऊसतोड कामगारांची नोंंदणी सुरू करण्याची मागणी


कोल्हापूर, दि २ जून : आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील ऊसतोडणी - वाहतूक कामगारांच्या मुलामुलींसाठी ४१ तालुक्यासाठी ८२ वसतिगृह उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचे सिटू सलंग्न महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे.


ही वसतिगृहे संत भगवानबाबा वसतिगृह योजना या नावे स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ अंतर्गत सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने उभारण्यात येणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुरुवातीला १० तालुक्यातील २० वसतिगृह उभारण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारचे आणि विशेषतः महामंडळाचे अध्यक्ष सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांचे संघटनेच्या वतीने ऊसतोड कामगार व वाहतूक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, राज्य सरचिटणीस प्रा. डॉ. सुभाष जाधव यांनी अभिनंदन केले आहे.

ऊसतोड कामगार व वाहतूक संघटनेने २००१ ऊसतोड कामगार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यासाठी सातत्याने आंदोलन केले. याबाबत भाजप सरकारने अनेक वेळा घोषणा केली. परंतु ते प्रत्यक्षात आले नाही. महाविकास आघाडी सरकारने २०२० - २१ रोजी हे महामंडळ स्थापन केले. आता सरकारने ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी वसतिगृह उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे संघटना स्वागत करते. तसेच आताच्या हंगामासाठीची ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्यात यावी, तसेच ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्रे व सेवा पुस्तिका तात्काळ द्यावी. तसेच महामंडळाच्या वतीने कोणते लाभ देण्यात येणार आहे, ते निश्चित करावे.

प्रा. डॉ. सुभाष जाधव, राज्य सरचिटणीस
ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटना (सिटू)

राज्यातील ऊसतोड व वाहतूक कामगारांच्या प्रदिर्घ लढ्यानंतर सन २०२० - २१ हंगामावेळी झालेल्या निपक्षीय करारामुळे स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ स्थापन करण्याचा व सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या त्याची जबाबदारी देण्याचा निर्णय झाला होता. तर २०२१ - २२ च्या अंदाजपत्रकात या महामंडळासाठी ऊस खरेदीवर अधिभार आणि तेवढीच रक्कम महाराष्ट्र सरकारने द्यावयाची असा निर्णय घेण्यात आला होता.

आता या महामंडळाच्या वतीने ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी द्यावयाच्या सामाजिक सुरक्षितता, सुविधा निर्धारित करण्याची आणि तातडीने या कामगारांची नोंदणी सुरू करण्याची व त्यांना ओळखपत्रे व सेवा पुस्तिका देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र ऊसतोड व वाहतूक कामगार संघटना सामाजिक न्याय विभागाने याची पुर्तता लवकर करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा