Breaking

१७ जून रोजी जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर माकपचे 'राज्यव्यापी आंदोलन'


मुंबई, दि. १० : १७ जून रोजी जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष 'राज्यव्यापी आंदोलन' करणार असल्याची माहिती माकपचे राज्य सचिव माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. त्यासाठी सर्व तहसील कार्यालये व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर जोरदार निदर्शने केली जाणार आहेत. या आंदोलनात शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, महिला, विद्यार्थी आणि युवकांनी मोठ्या संख्येने सामील होऊन ते यशस्वी करावे, अशी हाक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने दिली आहे.


प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे की, कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेत देशात सर्वात जास्त भरडली गेली महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता. केंद्रातील भाजपच्या मोदी सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणांमुळे ऑक्सिजनचा जीवघेणा तुटवडा व व्हेन्टिलटर्स, औषधे आणि इस्पितळातील खाटांच्या अभावी लाखो जीव प्राणाला मुकले. महाराष्ट्रातील जनतेलाही ही शिक्षा भोगावी लागली. गेल्या वर्षी कोरोनाने इतके थैमान घातल्यानंतर जनतेच्या लसीकरणाला प्राधान्य देणे गरजेचे होते. पण मोदी सरकारने त्यासाठी काहीही हालचाल केली नाही. ब्रिटिशांची राजवटदेखील इतकी बेपर्वा नव्हती.

कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर सर्व उपचार तातडीने आणि मोफत झाले पाहिजेत, यासाठी केंद्र सरकारने काही उपाययोजना करणे आवश्यक होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चपराक दिल्यामुळे आणि विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री आणि सर्वसामान्य जनतेच्या दबावामुळे मोदी सरकारला आपले कॉर्पोरेटधार्जिणे लसीकरण धोरण अखेर बदलावे लागले. त्यानुसार सर्व जनतेचे लसीकरण मोफत आणि तातडीने केले पाहिजे.

आजवर कोरोनाची दिलेली शिक्षा अपुरी म्हणूनच जणू केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे दर दररोज वाढवत आहे. शंभरी पार केलेले पेट्रोल, शंभरी गाठू पाहणारे डिझेल आणि हजाराकडे झेपावणारा स्वयंपाकाचा गॅस, तसेच महाग होत जाणारे खाद्यतेल ही मोदी सरकारने गरीब जनतेला दिलेली भेट आहे. या साऱ्याच्या परिणामी बाजारातील सर्वच वस्तू महाग होत आहेत. ’कर रही हररोज महंगाई की मार, यही है नादान मोदी सरकार’ हा अनुभव जनतेला येत आहे.  

गेल्या वर्षी कोरोनाने देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प केली असतानाही शेतकऱ्यांनी तिला तारले आहे. केंद्राने हमीभाव नाकारून, बड्या मक्तेदार कंपन्यांच्या नफ्यासाठी देशातल्या शेतकऱ्याला उध्वस्त करायचे कारस्थान रचलेले असतानाही, केंद्र सरकारचा अतोनात छळ सहन करून शेतकऱ्यांनी हे देशकार्य पार पाडले आहे. तरीही सतत साडेसहा महिने लाखो शेतकऱ्यांचे ऐतिहासिक आंदोलन दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असताना, तीन जनविरोधी कृषी कायदे आणि चार कामगारविरोधी श्रम संहिता रद्द करणे, रास्त हमी भावाचा केंद्रीय कायदा करणे या किमान गोष्टी भाजपचे आडमुठे मोदी सरकार करण्यास तयार नाही. 

अशा परिस्थितीत रयतेचा राजा शिवाजी महाराजांच्या नावाने राज्य करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवावेत अशी अपेक्षा आहे. जाहीर झालेली कर्जमाफी बव्हंशी कागदावरच राहिली आहे. कोरोनाच्या खिंडीत दूध उत्पादकांना गाठून दूध कंपन्यांनी दुधाचे दर २१ ते २८ रुपयांपर्यंत पाडले आहेत. ते किमान ३५ रु. लिटर असे पूर्ववत झाले पाहिजेत. खरीप हंगाम पदरात पडण्यासाठी बी-बियाणे, खते, औषधे स्वस्त दरात मिळाली पाहिजेत, सर्व गरीब आदिवासींना खावटी अनुदान त्वरित मिळाले पाहिजे, निराधारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करून थकलेल्या रक्कमेचे त्वरित वाटप केले पाहिजे, रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार थांबवून गोरगरीब जनतेला ते मोफत पुरवले पाहिजे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने कोव्हिडसंबंधी लॉकडाऊनच्या काळात बांधकाम कामगार, रिक्षाचालक, घरेलू कामगार आदी कष्टकरी घटकांसाठी काही आर्थिक मदत जाहीर केलेली असली तरी ती सर्वांच्या पदरात पडत नाही. त्यातून वंचित राहिलेल्या, विशेषतः लाखोंच्या संख्येने असलेले यंत्रमाग कामगार, विडी कामगार, रेडीमेड कपडे धंद्यातील कामगारांना सरकारने काहीही मदत दिलेली नाही. कोव्हिडसंबंधित लॉकडाऊनच्या पहिल्या काळातील वीजबिल माफ करण्याची घोषणा राज्य सरकारने मागे घेतली. दुसऱ्या लाटेतही वीजबिलांचा सामान्य ग्राहकांवर बोजा पडला आहे, असेही म्हटले आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा