Breaking




अतिरिक्त फी आकारणाऱ्या शाळांवर फौजदारी करा, शिक्षण राज्यमंत्र्यांचे निर्देश


अतिरिक्त शिक्षण शुल्क वसुलीविरोधात कारवाईचा धडाका; पालकांना दिलासा


नागपूर, ता. १९ : कोरोना काळात शाळा बंद असूनही अतिरिक्त बाबींसाठीचे शुल्क पालकांकडून वसूल करणाऱ्या शाळांविरोधात कारवाईचा धडाका सुरू झाला आहे. असा प्रकार कुठेही झाल्यास थेट फौजदारी दाखल करावी, असे निर्देश राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चु कडू यांनी दिले.

नागपूर विभागातील पालकांच्या तक्रारीची दखल घेत शिक्षण राज्यमंत्री कडू यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली व पालकांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन अतिरिक्त शुल्क वसूल करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाईचे निर्देश दिले.

बेकायदा शुल्क घेणाऱ्यांवर फौजदारी करा

मागील वर्षीपासून कोरोनामुळे शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याऐवजी ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. असे असतानाही ज्या बाबींची सेवाच मिळालेली नाही, अशा अनेक बाबींचे शुल्क वसूल करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मुळात शाळाच बंद असताना असे शुल्क आकारणे बेकायदेशीर आहे. उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील नैसर्गिक आपत्ती काळात शाळांनी अतिरीक्त शिक्षण शुल्क आकारू नये, असे निर्देश दिले आहेत. परंतु नागपूर विभागातील काही शाळा याकडे दुर्लक्ष करीत शिक्षण शुल्क वसुल करत आहेत. नागपूर विभागातील ज्या शाळांनी पालकांकडून अतिरीक्त शिक्षण शुल्क वसुल केले, त्यांच्या विरोधात थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.

अधिनियमाची कठोर अंमलबजावणी करा

राज्य शैक्षणिक संस्था शुल्क अधिनियम २०११ ची संपुर्ण राज्यात कठोर अंमलबजावणी करा. प्रत्येक नियमाचे शाळांनी पालन करावे. कुठेही अतिरिक्त शुल्क आकारल्याचे आढळता कामा नये. पालकांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने आवश्यक तपासणी, कारवाई वेळीच करावी, असे निर्देश राज्यमंत्री कडू यांनी यावेळी दिले.

खुद्द शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांनी तक्रारीची दखल घेत न्याय मिळवून दिल्याबद्दल पालकांनी समाधान व आनंद व्यक्त केला आहे.

या बैठकीला विभागीय शिक्षण उपसंचालक वैशाली जमादार, सहाय्यक संचालक सतीश मेंढे, शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी, विभागीय शुल्क नियमन समिती सदस्य चंद्रमणी बोरकर,बबिता शर्मा, ऍड. पवन सहारे, अक्षय गुळ, गुल्हाने, अजय चालखुरे,अमित होशिंग आदी पालक उपस्थित होते.

३ टिप्पण्या:

  1. जास्त फि अकारणी,सक्तीची फि वसूली,विद्यार्थी यांना वर्गातून बाहेर हाकलून देणे..वगैरे... असे खाजगीकरणांमध्ये होणारच....खाजगी शाळा,कॉलेज व विद्यापीठ यांना प्रथम मान्यता द्यायची...,चूकच करायला नको होती....जर राष्ट्राला सक्षम व शक्तिशाली करायची मनातून इच्छा असेल तर "मुक्त शिक्षा अभियान" हे सर्व श्रेष्ठ पर्याय ठरू शकतो...

    उत्तर द्याहटवा
    प्रत्युत्तरे
    1. कोणत्याही कामाचे खाजगीकरण म्हणजे त्या कामाकडे दुर्लक्ष करणे हा होता नाही. चालत असलेल्या अवाजवी फिस वसुली कडून जाणून चालत असलेला कानाडोळा हे समर्थन दर्शवतो तसेच कमजोर मंत्री हे काम कधीही करू शकत नाही. खाजगीकरण करा पण नियंत्रण आपल्या हातात ठेवा.

      हटवा