Breaking

कायद्यापुढे सगळे समान असतात, ...पण व्यवहारात खरंच असं घडतं का ? वाचा सविस्तर !


कायद्यापुढे सगळे समान असतात हें संविधानातील अत्यंत मौलिक तत्त्वं...पण व्यवहारात खरंच असं घडतं का ..?


पदोन्नतीतील आरक्षणासठी सरंजामदार अजित पवारांच्या घरासमोर फक्त अन्यायकारक जी.आर. जाळला म्हणून तरुण मुलं लॉक - अप मध्यें आहेत. 

नि ज्यांनी ह्या देशांत दंगली घडवल्या, हज्जारो निरपराधांचे मुडदे पाडले त्यांना इथल्या न्याय व्यवस्थेनं साधा स्पर्श सुद्धा केला नाही ....किंबहुना त्या गुन्हेगारांना सत्तेची बक्षिसं मिळालीत.

कायदा नी न्याय सापेक्ष असतात.

कायद्याची अंमलबजावणी नी न्याय मिळणं हें सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक सत्ता कुणाच्या हातात आहे ह्यावर ठरतं. 

कायद्यापुढं सर्व समान, सर्वांना न्याय हें संविधानिक मूलभूत तत्व असलं तरी तें केवळ स्वप्नं ठरत असतं....तें फ़क्त कागदावर असतं.

त्या संविधानिक तत्वांची आणि स्वप्नांची पूर्तता तेंव्हाच होऊ शकते जेंव्हा सामाजिक , आर्थिक व राजकीय समता प्रस्थापित होतें. 

संविधान देशा समोर ठेवतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला इशारा किती मौलिक होता हेंच ह्यातून स्पष्ट होतं. सामाजिक, आर्थिक व राजकीय विषमता नष्ट झाली नाही तर संविधानातील मूल्य कागदावरच राहतील हें बाबासाहेबांनी किती योग्यपणे लक्षात आणून दिलं होतं.

ह्या देशातील दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त सत्तेपासुन नी  समते पासून वंचित आहेत, त्यांना दडपून टाकलं जातं, त्यांच्यासाठी कायदा व न्यायव्यवस्था पक्षपाती असतें हेंच इथलं प्रखर वास्तव आहे.

गुन्हेगार थेट सत्तेत नी न्याय मागणारे दलित कस्टडीत हि अवस्था नी व्यवस्था हेंच भीषण वास्तव अधोरेखित करते.

डॉ. संजय दाभाडे, पुणे
   9823529505


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा