Breaking


खेड सेझ बाधित पंधरा टक्के परतावा प्रश्नासंदर्भातील निवेदनांची शासनाकडून दखल - एक सकारात्मक पाऊल !


लवकरच होणार संयुक्त बैठकीचे आयोजन


खेड, दि. २२: खेड सेझ प्रकल्पा अंतर्गत कनेरसर, निमगाव, दावडी, गोसासी, केंदुर या गावांमधील बाराशे पन्नास हेक्टर शेतजमिनीचे संपादन २००६ - २००८ मध्ये करण्यात आले. परंतु जमीन संपादनाच्या वेळी विशेष आर्थिक क्षेत्र अंतर्गत प्रकल्पबाधितांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होऊन आर्थिक स्तर उंचवावा या उदात्त हेतूने बाधित शेतकऱ्यांना पंधरा टक्के परतावा विकसित भूखंडाच्या स्वरुपात देण्याचे ठरविण्यात आले होते. व त्यासाठी जमीन संपादनाच्या वेळेस मोबदला देताना 25 टक्के रक्कम विकसन मूल्य म्हणून विकसित प्लॉट साठी कपात करण्यात आले. 

पुढे जाऊन पंचवीस टक्के रकमेचे शेअर्स मध्ये रूपांतर करून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करत खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी (के. डी. एल.) नावाची शेतकऱ्यांची कंपनी स्थापन करण्यात आली. या कंपनीला शेतकऱ्यांनी विरोध केला. असताना त्यांचा विरोध न जुमानता आमिष दाखवून कंपनीची प्रक्रिया करण्यात आली‌. सदर कंपनीचे कामकाज गेली बारा (१२) वर्ष ठप्प असून त्यामुळे 950 पेक्षा अधिकभागधारक शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रुपये अडकून पडले आहेत.  या कंपनीपासून कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न भागधारकांना मिळत नाही. फक्त प्रक्रिया म्हणून वर्षातून एकदा सर्वसाधारण सभा पोलीस बंदोबस्तात घेतले जाते व तीही पुण्यामध्ये अशी अवस्था आहे.

त्यामुळे ही कंपनीच आम्हाला नको अशी भूमिका घेऊन आम्हाला आमचा २५ टक्के परतावा विकसित भूखंडाच्या स्वरूपात किंवा चालू शासकीय बाजारभावाच्या चारपट दराने रोख स्वरूपात देण्यात यावा, अशी भूमिका भागधारक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे व त्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला आहे.

पंधरा टक्के परतावा धारक शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री यांना निवेदने पाठवून त्वरित या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त बैठक घेण्यात यावी. व प्रश्न मार्गी लावावा अन्यथा तीव्रआंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला होता.

सेझ प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांच्या पंधरा टक्के परतावा प्रश्नासाठी शिवशंभू छावा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य, किसान काँग्रेस शेतकरी संघटना पुणे जिल्हा, शेतकरी संघटना खेड तालुका, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र राज्य, रयत क्रांती शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य,  इत्यादी संघटनांनी प्रकल्पबाधितांच्या या प्रश्नाला पाठिंबा देऊन आपली निवेदने मुख्यमंत्र्यांना व उद्योग मंत्र्यांना पाठवून प्रश्न मार्गी लावण्यास संदर्भात विनंती केली. अन्यथा आंदोलन केले जाईल असा इशारा दिला.
        
निवेदनामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग मंत्री, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, के. ई. आय. पी. एल. प्रतिनिधी, के .डी .एल. प्रतिनिधी, तसेच सेझ 15%. भागधारक शेतकरी प्रतिनिधी, यांची संयुक्त बैठक घेऊन हा प्रश्न मिटवावा अशी मागणी केली होती.    

त्या अनुषंगाने शासकीय स्तरावर त्याची दखल घेऊन सकारात्मक पाऊल उचलले असून मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, कार्यालयांकडून एमआयडीसी विभागाकडे कार्यवाहीसाठी निवेदने पाठविण्यात आले. त्यानुसार एम.आय.डी.सी. प्रादेशिक कार्यालय, पुणे यांच्याकडून निवेदनातील मागणीप्रमाणे लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यास शासनास कळविले आहे. तरी आपण आंदोलन करू नये अशा स्वरूपाचे पत्र बाधित शेतकरी व संबंधित संघटनांना पाठविण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे व विविध संघटनांच्या पाठिंब्यामुळे हा प्रश्न नक्की मार्गी लागेल, अशी आशा शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. असे असले तरी केवळ पत्रावर न थांबता. संयुक्त मिटींगचे आयोजनाबाबत कार्यवाही झाली नाही. योग्य तोडगा निघाला नाही, तर ठरल्याप्रमाणे तीव्र आंदोलने करण्यात येतील व न्याय मिळेपर्यंत लढा चालू राहील असे सेझ बाधित पंधरा टक्के परतावा धारक शेतकऱ्यांनी ठरवले आहे.

सेझ पंधरा टक्के परतावा प्रश्न बाबत निवेदने देण्यासाठी हरेश देखणे, गजानन गांडेकर, मच्छिंद्र गोरे, मनोहर गोरगल्ले, भरत पवळे, बाळासाहेब दौंडकर, सुभाष पवळे, प्रा .डॉ. बाळासाहेब माशेरे, काशिनाथ हजारे व इतर सेझ बाधित शेतकरी प्रतिनिधी यांनी पुढाकार घेतला होता.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा