Breaking




जस्टीस चंद्रचूड ह्यांचे मोदी सरकारला अडचणीत आणणारे सवाल नि अस्वस्थ झालेलं मोदी सरकार....


मोदी सरकारने १८ ते ४४ ह्या वयोगटाच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांवर ढकलली व त्यामुळे राज्यांना जागतिक निविदा काढाव्या लागत आहेत. इतकेच नव्हे तर लोकांचे वेळेत लसीकरण करण्यासाठी मुंबई मनपा ने सुद्धा जागतिक निविदा दिल्यात. आता फक्त ग्राम पंचायती तेवढ्या राहिल्या आहेत. उद्या ग्राम पंचायतींनी देखील स्व:ताच्या जनतेचे लसीकरण स्वत: बघावे असं म्हणायला केंद्र सरकार कमी करणार नाही.

 
परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या विषयात मोदी सरकारला धारेवर धरणं सुरु केलं आहे. लसी , औषधे व ऑक्सिजन ह्यांच्या पुरवठ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालायने सुओ - मोटु दाखल केलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालय मोदी सरकारला खडे सवाल विचारत आहे.

लसींच्या पुरवठ्याबाबत काय राष्ट्रीय धोरण ठरविले असा सवाल आज न्यायालयाने मोदी सरकारला विचारला आहे. राज्यांमध्ये स्पर्धा का लावता आहात असे देखील न्यायालयाने विचारले आहे.

एकंदरीत असे दिसते कि गेली ७ वर्षे गलितगात्र झालेलं न्यायालय पुन्हा सक्रीय झालं आहे. जस्टीस डी. वाय. चंदचूड ह्यांच्या नेतृत्वाखालील तीन जजेस चं हे बेंच मोदी सरकारला असे सवाल विचारत असल्याने मोदी सरकार अस्वस्थ झालेलं आहे.

चंदचूड साहेबांनी केंद्र सरकारला लसीच्या बाबत राष्ट्रीय धोरण ( national policy ) ठरवून न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश आजच दिले आहेत.

एकंदरीत असे दिसतेय कि जस्टीस चंद्रचूड मोदी सरकारला किमान लसीकरणाच्या मुद्द्यावर तरी वठणीवर आणणार आहेत नि त्यामुळे राज्यांना लसींच्या बाजारात उभं करण्याचा मोदी सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या कसोटीला सामोरं जावं लागणार आहे असे दिसते व कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाकडून तो निर्णय रद्द देखील 
होऊ शकतो.

🔷 डॉ. संजय दाभाडे, पुणे 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा