Breaking




पुणे : पंचायत समिती आंबेगावचा भोंगळ कारभार उघड; अनेक ग्रामसेवकांची दांडी


पुणे : पेसा कायदा जनजागृती अभावी जिल्ह्यातील अनेक तालुका पंचायत समित्यांमध्ये अंमलबजावणीचे तीन तेरा वाजले आहेत. अबंध निधी मिळून सुध्दा अनुसुचित क्षेत्राचा विकास आडला आहे. नुकतीच पंचायत समिती आंबेगाव, जि. पुणे येथे वर्षभर प्रलंबित माहिती अधिकार प्रथम सुनावणीस ता. १८ जून हा दिवस उजाडला. आर.एन. मुठे विस्तार अधिकारी यांचे समोर अपीलार्थी डॉ. कुंडलिक केदारी आणि ग्रामसेवक राजेवाडी, तळेघर, आहूपे, फुलवडे, बोरघर हे हजर होते. 


सुनावणी तारखेला जनमाहिती अधिकारी यांनी व्यक्तीशः संपूर्ण कागदपत्रे, पत्रव्यवहार, अभिलेखासह हजर रहाण्याच्या सुचनापत्र दहा दिवस अगोदर असताना एकाही ग्रामसेवकांनी सोबत माहिती आणली नव्हती. तसेच काही ग्रामसेवकांनी आम्हाला माहिती अधिकार अर्ज मिळाले नसल्याच्या तक्रारी केल्या. तसेच पंचायत समिती कार्यालयातून अपिल अर्जाच्या प्रती मिळाल्या नसल्याचे सांगीतले. 

ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा सक्षम करण्यासाठी कोणकोणते कार्यक्रम राबविले ? पेसा व वनहक्क कायदा अंमलबजावणीसाठी कार्यशाळा, प्रशिक्षण शिबीरांचे आयोजन केले काय ? तसेच आदिवासी रूढी परंपरा कला संस्कृती संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी काय कामे केली ही माहिती विचारण्यात आली होती. 

या सुनावणीला ग्रामसेवक गो- हे बु., कोंढवळ, तिरपाड, गंगापूर यांनी चक्क सुनावणीला दांडी मारली. विस्तार अधिकारी मुठे यांनी ग्रामसेवकांना विना शुल्क आठ दिवसात उपलब्ध माहिती देण्याचे आदेश दिले. 

गैरहजर ग्रामसेवकांना समज देऊन माहिती मिळवून देण्याचे मान्य केले. यावेळी आंबेगाव तालुक्यातील अनेक विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी डॉ. कुंडलिक केदारी यांना भेटून 'पेसा' अंमलबजावणीच्या प्रलंबित विषयाला वाचा फोडल्याचे समाधान व्यक्त केले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा