Breaking




विशेष : लोकशाही बळकटीकरणासाठी वृत्तपत्रांचे योगदान


वृत्तपत्रांचे लोकशाहीतील स्थान लक्षात घेता वृत्तपत्रांना पुरेसे स्वातंत्र्य असणे आवश्यक असते. मात्र हे स्वातंत्र्य अनिर्बंध असू शकत नाही. त्यासाठी सुद्दा वृत्तपत्रांवर काही बंधने घातली जातात. कायद्याच्या माध्यमातून वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षण व नियंत्रण केले जाते.


आपण जर भारतीय स्वातंत्र्यापासून अभ्यास केला तर आपल्याला असे जाणवते की ज्या वेळेस लोकशाही सरकारमध्ये व हुकूमशाही सत्तेत सरकार आपल्या सत्तेचा अतिरेक करून जनते विरोधी कृती करतो त्या वेळेस जनतेला जागृत करून क्रांती करण्यास प्रेरित करण्यासाठी हीच वृत्तपत्रे सर्वात महत्वाची भूमिका घेत असतात.

आपण जर स्वातंत्र्यपूर्वीचा काळ बघितला तर आपल्या भारत देशावर ब्रिटिश्यांचे राज्य होते व हे अन्यायकारी सरकार भारतातून निघून जावे यासाठी या देश्याचे थोर क्रांतिकारक भगत सिंग, बटूकेश्वर दत्त यांनी संसदेत बॉम्ब फेकून आपले मत या देशयातील जनतेसमोर मांडता येतील व भारतीय जनतेला अन्याकरक  ब्रिटीश सारकरच्या गुलामगिरीतून मुक्त करता येईल हा दृष्टीकोन डोळ्यांसमोर ठेऊन त्यांनी वृत्तपत्रांचा आधार घेतला. व संपुर्ण भारत भगतसिंग यांची भूमिका काय आहे हे वर्तमानपत्रात वाचून तेव्हच्या ब्रिटिश सरकारला सळो की पळो करून सोडल्याचे आपण इतिहासात वाचले आहे. तसेच तुरुंगात असते वेळी कैद्यांना चांगले जेवण, वाचनासाठी पुस्तके व चांगली वागणूक मिळावी यासाठी त्यांनी जेलमध्येच उपोषण केले. जेव्हा या बातम्या वृत्तपत्रे यांच्या माध्यमातून लंडनमध्ये पोचल्या व भगत सिंग यांच्या मागण्या मान्य करणे सरकारला भाग पाडले. तेव्हा या वृत्तपत्रांची ताकत लोकशाहीमध्ये काय असते हे सिद्ध झाल्याचे आपणास पहावयास मिळते.

आज या देशातील शेतकरी हे सहा महिन्यांपासून दिल्ली मध्ये केंद्र सरकारने जे तीन कृषी कायदे आणले आहेत त्याच्या विराधात आंदोलन करत आहेत. आणि हे सर्व घडत असताना भारतीय वृत्तपत्रे ज्यांना या देश्यात लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ मानला जातो ते आपणास शेतकऱ्यांची सरकारकडे काय मागणी आहे. तसेच सरकार का या मागण्या मान्य का करत नाही. सरकार पर्यायी काय भूमिका घेते. या सर्व गोष्टींची सत्य माहिती जनतेस देण्याची जबाबदारी पार पाडतात. कदाचित याच वर्तमानपत्रातील शेतकरी आंदोलनाच्या बातम्यांचा परिणाम हा अत्ता झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीवर झाला असावा असे म्हणणे काही वावगे ठरणार नाही.

भारतीय वृत्तपत्रे हे निर्भीड व कोणताही पक्षपात न करता काम करतात याचा आपल्या सर्व भारतीयांना अभिमान वाटला पाहिजे. आपल्या देशात या वृत्तपत्रांच्या रक्षणासाठी काही कायदे करण्यात आले आहेत त्यांची आपण माहिती घेवूया. 

भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) नुसार भारतीय नागरिकांना विचार व अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. वृत्तपत्रांना नागरिकत्व नसले तरी वृत्तपत्रांचा मालक, संपादक, वाचक इ. नागरिकांकडून या स्वातंत्र्याची अंमलबजावणी करता येते. न्यायालयांनी कलम १९(१)(अ) मध्येच वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा समावेश होतो हे मान्य केले आहे. वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा अधिकार हा नागरिकांचा भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार म्हणून मान्य केला आहे. 

भारतीय संविधानाच्या कलम १९(२) नुसार भाषणस्वातंत्र्यावर वाजवी बंधने घालता येतात. तसेच वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर काही प्रमाणात बंधने घालणे गरजेचे असल्यामुळे वृत्तपत्रांवर बंधन घालणारे कायदे असल्याचे पहावयास मिळतात

शासकीय गोपनीयतेचा कायदा हा १९२३ साली ब्रिटिश राजवटीत शासकीय माहितीची गुप्तता राखली जावी या कारणाकरिता संमत करण्यात आला आहे.
गोपनीय माहिती शासनाच्या आधीन असते. अशी माहिती दुसऱ्यास देणे व मिळविणे, या दोन्ही कृती गुन्हा समजल्या जातात. त्यासाठी दंड व तुरुंगवास अशा शिक्षा आहेत. लोकशाही राज्यात शासनात पारदर्शकता असली पाहिजे, हे मान्य केल्यास अपवादात्मक महत्त्वाच्या गोष्टींबाबतच गोपनीयता असावी.

उदा. भारतीय सेनेच्या संदर्भातील गुप्त गोष्टी.
तसेच पुढील प्रमाणे काही कायदे आपणास पहावयास मिळतात. तसेच अब्रुनुकसानीचा कायदा,अश्लीलताविषयक कायदा,आक्षेपार्ह जाहिरातींचा कायदा यामध्ये औषधांच्या व अद्भुत इलाजांच्या काही जाहिराती प्रसिद्ध करणाऱ्यांवर १९५४ नुसार कायद्याने बंदी घातली आहे. तसेच मंत्र, ताईत, कवच इ. इलाजांनी रोग बरा करणे, रोगनिदान करणे, रोगास प्रतिबंध करणे, तसेच त्यांमध्ये रोगनिवारणाची अद्बुत शक्ती आहे अशी जाहिरात करणे, यांवर वरीलप्रमाणे बंदी आहे व असे कृत्य दंडनीय आहे.

अश्या प्रकारची बंधने सुद्धा सरकारने वृत्तपत्रांवर घातली आहेत. लोकशाही शासन व्यवस्थेत वृत्तपत्रांना जनता व सरकार यांमधील दुवा संबोधले जाते. उदाहरणाद्वारे सांगायचे झाले तर दिल्लीमध्ये काम करत असलेले सरकार हे लोकहिताचे निर्णय घेत आहे का? आणि जर जनतेविरोधी कायदे आणून मनमानी करत असेल तर त्या गोष्टी उघड करणे व जनतेच्या प्रीतिक्रिया आपल्या वृत्तपत्रात मांडून सरकारवर दबाव आणणे व सरकारला आपले निर्णय बदलण्यासाठी किंवा मागे घेण्यासाठी भाग पाडणे. अश्या प्रकारे पत्रकारिकेतून लोकशाही मजबूत व बळकटीसाठी हातभार लागतो.

विकास भाईक
राजगुरूनगर (खेड)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा