Breaking




वडवणी भावसार समाज व युनाटेड भावसार आॅर्गनाझेशन च्या वतीने ओबीसी चे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्याची मागणी


वडवणी / लहू खारगे : महाराष्ट्रातील सर्व भावसार व युनाटेड भावसार आॅर्गनाझेशन च्या वतीने आज दि. 24 जून रोजी संपुर्ण महाराष्ट्र भर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर, तहसील कार्यालय वर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसी चे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कार्यवाही करावी, ओबीसी ची जात निहाय जनगणना करावी व ईतर मागण्यांसाठी भावसार समाजाच्या वतीने आज निवेदने.. सादर करण्यात आले. त्या अनुषंगाने आज वडवणीय भावसार समाज व युनाटेड भावसार आॅर्गनाझेशन च्या वतीने तहसीलदार वडवणी यांना निवेदन देण्यात आले.

याबाबत अधिक माहिती अशी की वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील राजकीय आरक्षण सर्वाच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. दि. 4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विकास किसनराव गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार(रिट याचिका क्र.  980/2019) या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्य़ातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरविले. याबाबतची राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सुध्दा सर्वाच्च न्यायालयाने दि.  28 मे रोजी फेटाळली आहे. 


राज्य शासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजु मांडली असती तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दुरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द न होता अबाधित राहिलेच पाहिजे. याची दक्षता व कार्यवाही राज्य शासनाने करावी. महाराष्ट्र शासनाच्या या अतिशय महत्त्वाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाने अक्षम्य दिरंगाई केली. याला महाराष्ट्र शासन आणि विशेषत :ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदार पणा कारणीभूत असुन आम्ही या बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करतो. 


वरील निकालाने राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील नागरिकांच्या मागस प्रर्वागाचे आरक्षण धोक्यात आलेले आहे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील सेक्शन 12(2xक)मध्ये नागरिकांच्या मागसवर्गाच्या आरक्षणाची तरतुद असली तरी सर्वाच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार के. कृष्णमूर्ती वि. भारत सरकार या खटल्याच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्य शासनाने फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते. जेणेकरून ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले नसते. तरी सर्वाच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने स्वतंत्र व समपिर्त आयोग त्वरित गठित करून राज्यतील नागरिकांच्या मागस प्रर्वागाचे मागासले पणाचे स्वरूप, परिणाम आणि लोकसंख्येच्या प्रमाण याबाबत समकालीन सखोल आणि अनुभव जन्य माहिती गोळा करावी आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करुन ते पुनस्थ्रापित करावे. ज्या ज्या वेळी ओबीसी च्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो. त्या त्या वेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातीनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकारने जनगणना करित नसले तर राज्य शासनाने राज्याची जातीनिहाय जनगणना करावी. पदोन्नती च्या कोट्यातील मागासवर्गीयांची 33%टक्के आरक्षित पदे भरण्यात यावी.


ओबीसी ना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळावे. महा ज्योतीला 1000 कोटी त्वरित मिळावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह बांधकाम त्वरित करण्यात यावे, नाॅनक्रिमीलेअर अट रद्द करण्यात यावी. इतर विविध ओबीसी कल्याणच्या योजना राबविण्यात यावे.


उपरोक्त मागण्या त्वरित मान्य न झाल्यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आगामी निवडणुका घेण्यास विरोध करण्याबरोबरच सर्व मागण्यांसाठी आंदोलनाचे मार्गही आम्हाला पत्करावा लागतील, याची नोंद राज्य शासनाने घ्यावी, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.


यावेळी युबीओचे मार्गदर्शक अनिल ढवळे, मनोजी फुटाणे, दिलीप धारूरकर तथा युबीओचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्विन डोईजोडे युबीओ संघटनेचे चेअरमन श्रीरामजी गर्जे व सर्व युबीओ टिम यांच्या मार्गदर्शनाखाली भावसार समाजातील निवेदन देण्याकरिता सुधाकर तेरकर, डींगाबर पतंगे, प्रशांत सदरे, गोविंद गारडी, मनोज गारडी, महेश सदरे, अक्षय गार्डी, ऋषिकेश तेरकर, मंगेश गारडी, विक्रम गारडी, पर्थवीराज लांडे योगेश गारडी, भगवान पतंगे, रमेश सदरे कल्याण किर्तने सुमित गारडी आदी समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा