Breaking

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरीत कार्यवाही करावी - ओबीसी संघर्ष समिती



पिंपरी चिंचवड : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरीत कार्यवाही करावी, अशी मागणी ओबीसी संघर्ष समिती च्या वतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.


निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने एका रिट पिटिशन मध्ये दिलेल्या निकालामुळे, संपूर्ण देशातील तसेच महाराष्ट्रातील पंचायत राज संस्थांमधिल ओबीसींचे राजकिय आरक्षण धोक्यात आले आहे, याचा फार मोठा परिणाम होत आहे. संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिकांमधील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जवळपास ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात ओबीसी समजामध्ये असंतोष पसरला आहे.



मंडल आयोग व ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीने ओबीसींना विविध पातळीवर आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कायदेशीर असून त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील वंचित जनसमुहांना लोकशाही प्रक्रियेत पंचायतराज संस्थांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे . सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील निवडणूक आयोगाकडुन इंपेरीकल डाटा मागुन घ्यावे व सरकारने त्वरीत उचित कार्यवाही करून, ओबीसींच्या हक्काच्या २७ % आरक्षणाचे रक्षण करावे अन्यथा , तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.


निवेदनावर ओबीसी संघर्ष समितीचे शहराध्यक्ष निंदा कुदळे, कार्याध्यक्ष भाई विशाल जाधव यांची नावे आहे.


ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे म्हणाले, "राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने आरक्षणाच्या प्रश्नांचा राजकीय राजकीय आखाडा करू नये. ओबीसींचा इमपीरिकल डाटा सुप्रीम कोर्टाने मागितला होता. महाराष्ट्रातील युती सरकारने यावर मागास वर्गीय आयोग नेमला नाही,आणि आताच्या सरकारने आयोग नेमला पाहिजे. आणि ओबीसींच्या संख्येचा व त्यांच्या मागासलेपणाचा अहवाल कोर्टामध्ये सादर करावा असे आदेश दिले होते. परंतु यामध्ये या अगोदरचे युती सरकार आणि सध्याची महाविकास आघाडी सरकार या दोन्ही सरकारांनी ते गांभीर्याने घेतले नाही आणि 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची 50% मर्यादा ओलांडल्याचे कारण देत धुळे, नंदुरबार, अकोला, नागपूर आणि पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या निवडणुका रद्द करून या निवडणुका सर्वसाधारण गटातून घेण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्र सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता अशी भूमिका घेतली आहे की सध्याच्या कोरुना च्या काळामध्ये एम्पिरिकल डाटा जमा करणे अवघड आहे. तो पर्यंत केंद्र सरकारने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेला ओबीसींचा डाटा सुप्रीम कोर्टात सादर करून ओबीसींचे आरक्षण टिकवले पाहिजे. कर्नाटक सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे परिणाम होतील याची दखल घेऊन ओबीसींचा डाटा सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे त्या मुळे कर्नाटक मधील ओबीसी आरक्षण कायम टिकले आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नांवर हे आरक्षण टिकले पाहिजे, अशी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची भूमिका आहे. त्यामुळे या मुद्द्याचे राजकारण न करता सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी एकत्र येत हा प्रश्न सोडवणे कामी काम करावे, असे मानव कांबळे यांनी सांगितले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा