Breaking

आशा कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशाच, मागण्यांबाबत शासनाकडून कार्यवाही नाहीच !


जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले निवेदन 


कोल्हापूर : आरोग्याचा डोलारा सांभाळणाऱ्या आशा कर्मचारी आणि गटप्रवर्तकांची आजही न्याय, मागण्यांसाठी फरफट सुरु आहे. कोरोना महामारीच्या काळात प्रशासनाच्या निर्देशानुसार जीव धोक्यात घालून त्यांचे कामकाज सुरु आहे. पण मूळ कामासह कोरोना काळात केलेल्या कामाचे मानधन अद्याप मिळालेले नाही. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी कोरोना कामावर बहिष्कार टाकून 9 दिवस संप केल्यानंतर शासनाने त्यांच्या मागण्यांची दखल घेऊन त्याची पुर्तता करण्याची ग्वाही दिली. पण शासनाकडून त्याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. आज आशा व गटप्रवर्तक संघटनेच्यावतीने जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ . योगेश साळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे विविध मागण्या करण्यात आल्या. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा आशा कर्मचारी संघटनेच्यावतीने दिला आहे.

निवेदनात म्हटले आहे, राज्यात 3500 हून अधिक तर कोल्हापूर जिह्यात 141 गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. गटप्रवर्तक या महिला कर्मचारी असून त्या सर्व उच्च शिक्षित, पदवीधारक आहेत. त्यांना सध्या दरमहा दैनिक भत्ता, प्रवासभाडे व सॉफ्टवेअर आदीसाठी 7 हजार 500 ते 8 हजार 125 रूपये मानधन दिले जाते. ग्रामीण भागात गटप्रवर्तकांना 20 ते 25 आशा स्वयंसेविकावरती तर शहरात 200 आशा सेविकावरती पर्यवेक्षण करावे लागते. त्यांना दरमहा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात 20 दौरे करुन, 5 दिवस सॉफ्टवेअर रेपोर्टिंगचे काम करावे लागते. त्यांना मिळणारी बहुतांशी रक्कम प्रवास खर्चावर व प्रवासातील जेवणखाण्यावर खर्च होते.

गटप्रवर्तकांची नियुक्ती भरतीच्या नियमानुसार शासन करते. त्यांच्या कामाचे स्वरूप व मानधन शासन ठरवते. त्यांच्या कामावर पर्यवेक्षन शासन करते, म्हणून त्यांना शासकीय कर्मचारी दर्जा मिळणे आवश्यक आहे. गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. पण शासनस्तरावर त्याची दखल घेतलेली नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्षा नेत्रदीपा पाटील, जिल्हा सचिव उज्वला पाटील, संगीता पाटील, माया पाटील, मनिषा पाटील, अनिता अनुसे, पुनम माळी, आरती भोसले, वसुधा बुडके आदी उपस्थित होते.

■ आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तकांच्या प्रलंबित मागण्या पुढीलप्रमाणे :

●  गट प्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा. 

● 16 सप्टेबर 2021 चा शासकीय आदेश गटप्रवर्तकांनाही लागु करून प्रभावाने त्यांची अंमलबजावणी करावी. 

● गट प्रवर्तकांना सध्या 7500 ते 8125 रुपये टी.ए.डी.ए. मिळतो. त्यात वाढ करून त्याशिवाय त्यांना दरमहा दहा हजार रुपये ठराविक वेतन द्यावे.
 
● गट प्रवर्तकांना आशा स्वयंसेविकाइतका प्रोत्साहन भत्ता करोनाच्या कामाबाबत द्यावा. 

● कोरोना महामारीपासून संरक्षण करण्यासाठी गट प्रवर्तकांना मास्क, सॅनिटायझर, हॅन्ड ग्लोव्हज, एप्रन, सन कोट इत्यादी संरक्षण साधने द्यावे.

● शहरी भागात 20 ते 25 आशा कर्मचाऱ्यांमागे एक या पद्धतीने गटप्रवर्तकांची नेमणूक करावी. मोबाईल भत्ता रुपये 150 अत्यल्प असून किमान 300 रुपये करावा.

● आरोग्य वर्धिनी योजनेत व टीम बेसड कामाच्या मोबदल्यात गटप्रवर्तकांचा समावेश करावा. कोणतेही ट्रेनिंग आशांना देण्यापूर्वी गटप्रवर्तकांनाही द्यावे.

● आशा व गट प्रवर्तक यांचा केंद्रस्तरीय कोविड भत्ता डिसेंबर 2020 पासून जो थकीत आहे, तो ताबडतोबीने वर्ग करावा.

● आशा व गटप्रवर्तक यांचे केंद्र शासनाचे नियमित मानधन व राज्य शासनाचे वाढीव मानधन थकीत आहे. ते त्वरीत द्यावे. 

● आशा व गटप्रवर्तक यांना सोलापुरच्या धरतीवर प्रतिवर्षी जिल्हा परिषद फंडातून महीला व बाल कल्याण विभागाकडून 2000 रूपये सन्मान राशी मिळावी.

● आपत्ती व्यवस्थापन मधून कोवीड प्रोत्साहन भत्ता द्यावा. 

● आशा व गटप्रवर्तकांना ग्रामपंचायतीकडून दिले जाणारे 1 हजार रूपयांचे मानधन फरकासहीत द्यावा. 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा