Breaking


महसूल विभागाच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये बनावट आदेशांचा वापर होत असल्याचा नागरी कृती समितीचा आरोप, चौकशीची मागणी



कोल्हापूर, दि. २ जुलै : महसूल विभागाच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये बनावट आदेशांचा वापर होत असल्याचा आरोप कोल्हापूर जिल्हा नागरी कृती समिसकंपा केला आहे. तसेच याची चौकशी करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केले आहे.  


यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संजय मधाळे यांनी स्विकारले, तसेच सर्वसमावेशक बेक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.


निवेदनात म्हटले आहे की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रामुख्याने कोल्हापूर शहर व लगतच्या ग्रामीण भागामध्ये सन २०१२ ते २०२० पर्यंत महसूल विभागातर्फे बिगरशेती आदेश, गुंठेवारी आदेश, वर्ग २ चे आदेश, देवस्थान जमिनीचे आदेश अशा अनेक प्रकारचे बनावट आदेश निघाले आहेत. हे आदेश हुबेहुब अधिकाऱ्यांच्या सह्या, शिक्के, शासकीय मुद्रणाची लिपी इ.च्या पध्दतीने असल्यामुळे सामान्य माणूसच काय, पण शासकीय अधिकारीही यामध्ये फसतो. इतक्या तंतोतंत ते बनावट शासकीय आदेश आहेत. या बनावट आदेशामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची तर फसवणूक झालेलीच आहे. पण शासनाचा अंदाजे ४० ते ५० कोटी रुपयांचा महसुल बुडालेला असल्याचेही म्हटले आहे.


तसेच या बनावटगिरीमुळे कित्येक कुटूंबे आर्थिक देशोधडीला लागणार आहेत. यामध्ये काही शासकीय अधिकारी ही प्रकरणे करुन देणाऱ्या एजंट, ग्रामस्थांना निश्चित सहकार्य करीत असतील, असा आरोप करण्यात आला आहे. शिवाय या लुटारूंच्या टोळीला राजकीय वरदहस्त असण्याचीही शक्यता आहे. आज देखील महसूल विभागाच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये या बनावट आदेशांचा सर्रास वापर होत आहे. या बाबी बऱ्याच कार्यालयात निदर्शनालाही आल्याचे म्हटले आहे.


या बनावट प्रकरणांबाबत कित्येक नागरिक व सामाजिक संस्थांनी शासनाकडे लेखी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. शासनानेही याची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती नियुक्त केल्याचे समजते. पण या चौकशी समितीचे कामकाज अद्यापी चालू होऊन यावर काहीच कारवाई झालेचे दिसत नाही. या चौकशी समितीवर असणाऱ्या सदस्यांवर राजकीय दबाव आहे की काय अशी आमची शंकाही उपस्थित केली जात आहे.


पण चौकशी करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना कदाचित बदल्यांनाही सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. त्याच बरोबर हे प्रकरण "चौकशी चालू आहे" या एकाच उत्तराने प्रलंबित ठेवून कालांतराने ह्या प्रकरणाची चौकशी फाईल बंद करुन प्रकरण दाबण्याचे षढयंत्रही होण्याची शक्यता आहे.


त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी झाली आहे काय, झाली नसेल तर का चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई झालेली नाही याचा जाहीर खुलासा शासनाने करावा. तसेच महाराष्ट्र शासन आणि सर्वसामान्य जनतेला लुटणाऱ्या या बदमाश भामट्यांना त्यांना सहकार्य करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांना आणि त्यांना वरदहस्त देणाऱ्या तथाकथीत पांढरपेशी राजकारण्यांना ताबडतोब बेड्या ठोकण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

यावेळी अशोक पोवार, रमेश मोरे, भाऊ घोडके, चंद्रकांत सुर्यवंशी, चंद्रकांत पाटील, पंपू सुर्वे, लहुजी शिंदे, अंजुं देसाई, राजेश वरक, विनोद डूणूग, बाबासो सकंपाळ हे उपस्थित होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा