Breaking




देश - विदेश : 'युंगाडा' सरकारने केले महाराष्ट्राचे अनुकरण, 'हा' कायदा केला समंत


पुणे : युगांडाच्या संसदेने महाराष्ट्राच्या प्रेरणेने नरबळी सारख्या अंधश्रद्धा विरोधी कायदा संमत केला आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने युगांडा देशाला त्यांच्या विनंतीवरून हा कायदा करण्यासाठी महाराष्ट्रातील कायद्याचा अनुभव सांगून मार्गदर्शन केले आहे. राज्यात सर्वांत प्रथम हा कायदा होण्यासाठी संघर्षशील राहिलेल्या 'महाराष्ट्र अंनिस'ने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. महाराष्ट्राच्या प्रेरणेने दुसऱ्या देशात कायदा होणे, ही बाब महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद ठरली आहे.


युगांडाचे खासदार आणि युगांडा पार्लमेंटरी फोरम फॉर चिल्ड्रन्सचे अध्यक्ष बर्नार्ड अटिक्यू यांच्या अध्यक्षतेखालील आठ सदस्यीय समितीने युगांडा देशातील नरबळी सारख्या कुप्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी त्यांना कठोर कायद्याची गरज भासत होती. भारतात महाराष्ट्र हे पाणी ले राज्य आहे जिथे अंधश्रद्धाविरोधी कायदा, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पुढाकाराने पारित  झाल्याची माहिती त्यांना मिळाली. अटिक्यू यांनी 'महाराष्ट्र अंनिस'चे राज्य प्रधान सचिव माधव बावगे यांच्याशी संपर्क साधला. अटिक्यू यांना डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली कायद्यासाठी तयार केलेला मसुदा, 'महाराष्ट्र अंनिस'ने सतत केलेला संघर्ष, मंजूर झालेला कायदा, त्या अंतर्गत नोंद झालेले गुन्हे यांबाबत आवश्यक माहिती आम्ही दिली,' असे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी सांगितले.

'२०१८ मध्ये 'युगांडातील नरबळी विरोधातील कायदा' या विषयावर होणाऱ्या बैठकीसाठी 'महाराष्ट्र अंनिस'ला निमंत्रित करण्यात आले होते. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या शिष्टमंडळाने यामध्ये सहभागी व्हावे, अशी इच्छा फोरमने व्यक्त केली होती. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कायदा व्यवस्थापन विभागाचे कार्यवाह   अॅड. मनीषा महाजन यांनी कायदेशीर टिपण तयार केले व समितीने ते पुढे युगांडा येथे पाठविले. चार मे २०२१ रोजी अटिक्यू यांच्या पुढाकाराने युगांडा सरकारकडे कायद्यासाठी मसुदा सादर केला. नुकताच हा कायदा संमत झाला आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल,' असे आंतरराष्ट्ररीय समन्वय कार्यवाह विभागाचे प्रा. डॉ. सुदेश घोडेराव यांनी सांगितले. कायद्यानुसार नरबळीच्या गुन्ह्यातील आरोपीला मृत्यूदंडाची; अथवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अटिक्यू यांनी कायदा निर्मितीसाठी 'महाराष्ट्र अंनिस'चे आभार मानले आहेत.

'महाराष्ट्र अंनिस'च्या दीड दशकांच्या संघर्षामुळे जादूटोणाविरोधी आणि सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा करणारे महाराष्ट्र जगातील पहिले राज्य ठरले. संपूर्ण भारत देशात या कायद्याची गरज असताना सतत पाठपुरावा करूनही देश पातळीवर कायदा मंजूर होऊ शकत नाही, ही शोकांतिका आहे. युगांडामध्ये कायदा मंजूर होऊ शकतो तर भारतात का नाही?

- अविनाश पाटील, कार्याध्यक्ष, 'अनिंस'


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा