Breaking


आदिवासी उमेदवारांची विशेष भरती मोहीम सुरू करण्याची मागणी


12500 पैकी फक्त 61 पदे भरली, बाकी कधी भरणार? - सुशिलकुमार पावरा



रत्नागिरी : आदिवासी उमेदवारांची विशेष भरती मोहीम सुरु करा, अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, के.सी.पाडवी आदिवासी विकास मंत्री, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, अपर मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. या मागणीचे निवेदन सुशिलकुमार पावरा संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी दापोलीच्या तहसीलदार वैशाली पाटील यांना दिले आहे.  


निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८ /२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दिनांक ६ जुलै, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व तद्अनुषंगाने उच्च न्यायालय मुंबई  ,खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशान्वये राज्याच्या सामान्य  प्रशासन विभागाने शासन निर्णय दि.२१ डिसेंबर २०१९ निर्गमित करुन  बिगर आदिवासींनी, आदिवासींच्या बळकावलेल्या राखीव जागा रिक्त करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत दिलेली होती. आणि रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसुचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भरण्यासाठी, कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याचे राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना व खुद्द त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयांना आदेशित केले होते. 

तरी राज्यात गेल्या दीड वर्षात १२५०० पैकी फक्त ६१ पदे भरण्यात आली आहे. उर्वरित पदांविषयी जाहीरातीही काढण्यात आलेल्या नाहीत त्यामुळे रिक्त झालेल्या आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिल्यावरही भरण्यात आलेल्या नाहीत. स्वाभाविकपणे आदिवासी समाजाची दिशाभूल होऊन फसवणूक झाली असल्याचे पावरा यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत येतात त्या पदांच्या जाहीराती काढुन भरण्यात याव्यात तसेच जी पदे आयोगाच्या कक्षेबाहेर, जिल्हा निवड समिती व इतर नियुक्ती प्राधिकरणाच्या कक्षेत येतात. ती पदे सरळ सेवेने भरण्याकरीता जाहीराती काढण्यासाठी पुन्हा कालबद्ध कार्यक्रम आखून भरण्याची कार्यवाही सुरु करावी. आणि विहित कालावधीत पात्र उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात यावे. अशी मागणी पावरा यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा