Breaking

विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी खेळू नका - राजेंद्र पाडवी



सांगली : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा, मुलाखती, रखडलेल्या नेमणुका व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे यासाठी राजेंद्र पाडवी महासचिव बिरसा फायटर्स यांनी मुख्यमंत्री यांना ईमेलद्वारे निवेदन पाठवून मागणी केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, तीन वर्षांपासून राज्यसेवा परीक्षा - २०१९ बरोबरच स्थापत्य अभियांत्रिकी, पशुधन विकास अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अशा २९९६ पदांसाठी हजारो उमेदवारांच्या मुलाखती आणि मुख्य परीक्षा रखडल्या आहेत.


राज्य सरकार या मुलाखती, नियुक्त्यांची प्रक्रिया सातत्याने पुढे ढकलत असल्याने निवड झालेल्या उमेदवारांचे भवितव्य अंधारात आहे. सर्वच सत्ताधारी राजकीय पक्ष हे या बाबतीत राज्यातील तरुणांप्रती बेजबाबदारच ठरले आहेत. शासकीय व निमशासकीय क्षेत्रातील जवळपास सर्वच विभागांत कर्मचारी कमी आहेत.


शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणही धोक्यात आले आहे.खासगी शाळा पूर्ण शुल्क आकारत आहेत आणि बर्‍याच शाळांनी फी वाढविली आहे. कोरोनाच्या साथीने अनेकांची नोकरी काढून घेतली आहे आणि फी भरण्यास पालकांना त्रास होत आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गातून काढून टाकू नये आणि फी न भरल्यासही त्यांना परीक्षा देण्यापासून रोखू नये, असे परिपत्रक सरकारने जारी केले आहे. परंतु ही सूचना शाळांमध्ये लागू केली जात नाही. फी दिली गेली नाही तर पालकांनाही उघडपणे धमकावले जात असल्यामुळे मुले ऑनलाईन वर्गातून बाहेर फेकले जात आहेत. घटनेतील मूलभूत हक्काचा भाग असलेल्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्याचे हे स्पष्ट उल्लंघन आहे. खासगी शाळांमध्ये आरटीईमुळे होणाऱ्या प्रवेशांचीही यंदा तोडफोड केली जात आहे. आरटीईच्या माध्यमातून प्रवेश मिळाला असला तरी गरीब पालकांकडून फी घेतली जात आहे. आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या सर्व एमपीएससी परीक्षांची पूर्तता करावी. तसेच शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार आयोगाच्या सदस्यांच्या रिक्त जागांवर ३१ जुलै पर्यंत भरती झाली पाहिजे. शासकीय विभागातील भरतीसाठी महापोर्टल बंद करावे. सरकारी विभागासाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेची खासगी एजन्सींना आऊटसोर्सिंग बंद करावी,कारण खासगी एजन्सीमार्फत भरती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता व अचूकता नसते. विविध सरकारी विभागांमधील सर्व रिक्त जागा घोषित कराव्यात. भरतीप्रक्रिया पारदर्शकतेने पूर्ण झाली पाहिजे.


विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गातून काढून टाकणार्‍या खासगी शाळांचा परवाना सरकारने रद्द करावा. खासगी शाळांमध्ये  ५०% फी कमी करावी. हे नोंद घेण्यासारखे आहे की, वर्ग ऑनलाईन घेण्यात आल्यामुळे गेल्या वर्षी शाळांचा ऑपरेटिंग खर्च बराच घटला आहे. राज्यातील सर्व शालेय, महाविद्यालयीन व विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे मागील व चालू वर्षाचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क व शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. आरटीई प्रवेश योग्य प्रकारे होत आहेत याची खातरजमा सरकारने केली पाहिजे, अशी मागणी बिरसा फायटर्सने केली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा