Breaking




केंद्रीय कृषी कायदे मुळातून रद्द करण्याची नि:संदिग्ध भूमिका घ्या, महाविकास आघाडी सरकारला किसान संघर्ष समन्वय समितीचे आवाहन



मुंबई : केंद्र सरकारने आणलेले कृषी कायदे मूलत: शेतकरी विरोधी व कॉर्पोरेट धार्जिणे असल्याने हे कायदे संपूर्णपणे रद्द करावेत व शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणारा कायदा करावा यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर गेली सात महिने शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील तीनही पक्षांनी वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने केंद्रीय कृषी कायद्यांविरुद्ध राज्याच्या विधीमंडळ अधिवेशनात ठराव करून याबाबत ठाम व स्पष्ट भूमिका घेण्याचे आवाहन किसान संघर्ष समन्वय समितीने केले आहे.


किसान संघर्ष समन्वय समितीने म्हटले आहे की, शेती क्षेत्रात नफा कमविण्याची मोठी संधी कॉर्पोरेट कंपन्यांना दिसते आहे. ही संधी सत्यात उतरविण्याची सखोल रणनीती या कंपन्यांनी आखली आहे. असे करण्यात या कंपन्यांना सध्याच्या काही कायद्यांमुळे अडथळे येत आहेत. नवे कायदे करून किंवा कायद्यांमध्ये बदल करून या कंपन्या हे अडथळे दूर करू पहात आहेत. शेती क्षेत्रात यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होऊन, शेतीमालाच्या खरेदी व विक्रीचे दर हवे तसे कमी अधिक करण्याची व शेतकऱ्यांना आधारभावाचे संरक्षण नाकारण्याची अमर्याद शक्ती या कंपन्यांना मिळणार असल्याचे समितीने म्हटले आहे.


या कृषी कायद्यांद्वारे आधारभाव, धान्याची सरकारी खरेदी आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गुंडाळून टाकण्याचा केंद्र सरकारचा खरा डाव असल्याचा आरोप देखील समितीने केला आहे. तसेच विवादित कृषी कायद्यांमधील कलमांमध्ये किरकोळ बदल करून, कायदे आणण्यामागील हा कॉर्पोरेट धार्जिणा व शेतकरी विरोधी उद्देश बदलता येणार नाही. संयुक्त किसान मोर्चा व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने म्हणूनच कायद्यांच्या कलमांमध्ये बदलांऐवजी, कायदेच मुळातून रद्द करण्याची ठाम भूमिका घेतली असल्याचे म्हटले आहे.


केंद्र सरकारच्या विवादित कृषी कायद्यांमध्ये काही बदल करून राज्य सरकार महाराष्ट्रात नवे कृषी कायदे आणू पहात आहे. केंद्रीय कायद्यांच्या मसुद्यात जुजबी बदल केल्याने कायदे आणण्यामागील ‘उद्देश’ व कायद्यांचे शेतकरी विरोधी व कॉर्पोरेट धार्जिणे ‘चरित्र’ बदलले जाणार नाही. राज्य सरकारने शेतकरी संघटनांची ही भूमिका लक्षात घेता, केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात कृषी कायदे आणण्याची कोणतीही संशयास्पद घाई करू नये असेही आवाहन किसान संघर्ष समन्वय समितीने केले आहे.


शेतकऱ्यांचे आंदोलन अद्याप सुरू आहे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने विवादित कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलेली आहे, राज्य सरकार करू पाहत असलेल्या कायद्यांची पब्लिक डोमेनमध्ये, शेतकरी संघटनांमध्ये व शेतकऱ्यांमध्ये पुरेशी चर्चा झालेली नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने अशी कोणतीही घाई करणे योग्य नाही. तसेच तीन विवादित कृषी कायदे रद्द व्हावेत व शेतीमालाला रास्त हमीभाव देणारा कायदा व्हावा अशी नि:संदिग्ध भूमिका राज्य सरकारने घ्यावी व विधिमंडळ अधिवेशनात तसा ठराव करावा अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीची महाराष्ट्र शाखेने केली आहे.


या प्रसिद्धी पत्रकावर डॉ.अशोक ढवळे, मा.खा.राजू शेट्टी, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, नामदेव गावडे, प्रा. एस. व्ही. जाधव, डॉ. अजित नवले, किशोर ढमाले, सुभाष लोमटे, सीमा कुलकर्णी, राजू देसले आदींची नावे आहेत.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा