Breaking




आरोग्य खात्यातील अंशकालीन स्त्री परिचरांना सेवेत कायम करण्याची मागणी, २६ जुलै रोजी राज्यव्यापी आंदोलन


नाशिक
: प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्राच्या ठिकाणी नर्सेसना मदत करणाऱ्या अंशकालीन स्त्री परिचरांना त्यांच्या कामाच्या तुलनेत मिळणारे एकत्रित वेतन फक्त राज्य सरकार दरमहा २,९०० रु व केंद्र सरकार १०० रु एकूण ३ हजार रुपये दरमहा निव्वळ तुटपुंजे असल्यामुळे त्यांच्यावर वेठबिगाराचे जीवन जगण्याची पाळी आली आहे. याच्या विरोधात २६ जुलै २०२१ रोजी जि.प. वर राज्यभर आंदोलन  करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते अंशकालीन स्त्री परिचर संघटनेने एका निवेदनात म्हटले आहे.


सदरील निवेदन आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनाही पाठविण्यात आले असून त्यात अंशकालीन स्त्री परिचरांना रु. १८,००० वेतन मिळावे अशी मुख्य मागणी केली आहे. दि. २० ऑगस्ट २०१४ रोजी आरोग्य संचालक मुंबई यांनी स्त्री परिचरांना रु.१०,००० एकत्रित वेतन देण्यात यावे अशी शिफारस केलेली आहे. मात्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. आरोग्य खात्यात अन्य कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी सहित बरेच आर्थिक लाभ मिळतात पण समान कामाला समान वेतन हे सूत्र स्त्री परिचरांना डावलले जाते. 


या निवेदनाद्वारे जि. प. सेवेत कायम करा, कोविडचा भत्ता द्या, वारसांना सेवेत घ्या, पेन्शन योजना लागू करा, गणवेश द्या इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच, ऑगस्टमध्ये जालना येथील आरोग्य मंत्र्याच्या संपर्क कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्याचे आवाहन संघटनेचे राज्य सचिव कॉ. राजू देसले, नाशिक जिल्हासचिव चित्रा जगताप, संघटक राजू निकम, सहसचिव हसीना शेख, अंजना काळे, कमल माळी आदींनी केले आहे. 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा