Breaking


पिंपरी चिंचवड : नगरसेवकांनी टाटा कंपनीची भलावण करू नये...



पिंपरी चिंचवड : टाटा मोटर्स आणि काही कंपन्यांनी महापालिकेची परवानगी न घेता वाढीव बांधकाम केले. हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. त्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करणे हा कोणत्याही प्रामाणिक अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे. सामान्य नागरिकांवर कारवाई केली जाते तशी कारवाई औद्योगिक आस्थापनावर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे कौतुक करायला हवे होते. परंतु पिंपरी चिंचवड महापालिकेत उलटे वारे वाहत आहेत. 


टाटा मोटर्सचे शहरातील विकासात मोठे योगदान आहे, हे मान्यच आहे, मात्र त्यांना कायदा तोडण्याची परवानगी आहे असे नाही. या कंपनी मध्ये शहरातील हजारो कामगार घाम गळतात आणि उत्पादन करून कंपनीला मोठा आर्थिक लाभ मिळवून देतात, त्यामुळे टाटा कंपनीच्या आर्थिक विकासात शहरातील नागरिकांचा मोठा वाटा आहे, हे संबंधित नगरसेवकांनी विसरू नये. गुरुवार दि.२९ जुलै रोजीच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये करसंकलन विभागाने वाढीव बांधकामाची नोंद केली नाही, तसेच मिळकत कर वसुलीची कायदेशीर नोटीस पाठवली त्यामुळे कंपनीची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी झाली, असा कांगावा भाजप नगरसेवकांनी केला आणि करसंकलन अधिकारी स्मिता झगडे यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना शासकीय सेवेत परत पाठवा, अशी मागणी करणाऱ्या नगरसेवकांचा आम्ही जाहीर निषेध करतो असे पत्रक नागरी हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे यांनी काढले आहे. ते पुढे म्हणतात की, पिंपरी चिंचवड येथील कंपनीच्या जीवावर टाटानीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रगती केलेली आहे. त्यामुळे या शहराची कायदेशीर देणी त्यांनी दिलीच पहिजे यात ते या शहरावर काही उपकार करत नाहीत.


या शहरात उद्योग उभारण्यासाठी सरकारने त्यांना कवडी मोलाने जागा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. महापालिका आणि अन्य संस्था त्यांना सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधा पुरवत आहेत. असे असताना सामान्य लोकांवर होणाऱ्या कारवाई विरोधात आवाज उठवण्याऐवजी हे सर्व नगरसेवक टाटा कंपनीची का भलावण करत आहेत? याची कायदेशीर चौकशी झाली पाहिजे.


'कायदा सर्वाना समान' या तत्वानुसार स्मिता झगडे यांनी केलेल्या या सामान्य प्रशासकीय कारवाईचे आम्ही समर्थन करत आहोत. त्याचा कुणाच्या मानपानाशी संबंध जोडणे हास्यास्पद आहे. नगरसेवकांनी शहरातील रस्त्यांची दुरावस्था, प्रलंबित हॉकर्स झोन, अन्यायकरी पे अँड पार्क, बिघडलेली आरोग्यव्यवस्था, मनपातील भ्रष्टाचार, अनियमित पाणी पुरवठा, वाहतूक कोंडी इ बाबत तोंड उघडले तर बरे होईल, असे नागरी हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे यांनी म्हटले आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा