Breaking

पुणे : महामंडळाने हिरडा खरेदी सुरु करण्याचे गृहमंत्र्याचे निर्देश



घोडेगाव : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड तालुक्यातील पश्चिम आदिवासी भागात हिरड्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. परंतु आदिवासी विकास महामंडळाने हिरडा खरेदी बंद केल्याने आदिवासी शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हिरड्यांचा हमीभाव निश्चित करुन महामंडळानिर्माण हिरडा खरेदी सुरू करावे, असे निर्देश राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मुंबई येथे झालेल्या आढावा बैठकीत दिले. 


आदिवासी भागासाठी काम करणारा एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग व आदिवासी विकास महामंडळ यांच्याकडील हिरडा खरेदी, खावटी वाटप, शबरी आवास योजना, वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी, ठक्कर बाप्पा योजना अशा अनेक प्रश्नांवर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, जुन्नरचे आमदार अतुल बेनके, मावळचे आमदार सुनील शेळके यांच्या उपस्थित मुंबईमध्ये मंत्रालयात बैठक घेतली. 


या बैठकीस समाज कल्याणचे माजी सभापती सुभाषराव मोरमारे, आंबेगाव पंचायत समिती सभापती संजय गवारी, बाजार समितीचे माजी सभापती प्रकाश घोलप, माजी उपसभापती नंदकुमार सोनावले, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, सहसचिव सु.न.शिंदे, एल.के.डोके, उपसचिव रविंद्र औटी, सह आयुक्त विकास पानसरे, अप्पर आयुक्त गिरीष सरोदे, कार्यकारी संचालक नितीन पाटील, प्रकल्प अधिकारी जागृती कुमरे, विस्तार अधिकारी नवनाथ भवारी उपस्थित होते. 


यावेळी बैठकीत घोडेगांव येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत मंजूर झालेल्या कामांना निधी पुरवणे तसेच प्रलंबित योजना तात्काळ राबवल्या जाव्यात, जुन्नर येथे सुरू होत असेल्या हिरडा प्रक्रीया कारखन्यास निधी दिला जावा. आदिवासी विकास विभागातील पर्यटन वाढावे यासाठी वनविभागा मार्फत प्रस्ताव तयार करावेत तसेच आदिवासी मुलांना पर्यटनातून रोजगार मिळावा यासाठी योजना तयार करावी अशा सुचना वळसे पाटील यांनी दिल्या. 


तसेच सध्या शिक्षण ऑनलाईन पध्दतीने सुरू आहे, मात्र आदिवासी भागात रहाणाऱ्या मुलांना यामध्ये अनेक अडचणी येतात यासाठी ऑनलाईन शिक्षणाची व्यवस्था आदिवासी विकास विभागाने करावी, पडकई योजनेयासाठी आदिवासी विकास विभागाने जिल्हा नियोजन समितीमध्ये तरतुद करावी. यावर चर्चा झाली.


आदिवासी संघटनांच्या मागणीला यश

हिरडा खरेदी महामंडळाने सुरू करण्याच्या मागणीला घेऊन आदिवासी अधिकार मंच, बिरसा क्रांती दल, बिरसा ब्रिगेड या संघटनेने सातत्याने निवेदने, आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधले होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा