Breaking




विशेष लेख : २०२४ व्हाया सहकार मंत्रालय



राजकारणातील अंतिम ध्येय हे सत्ताप्राप्ती असते. सत्तेसाठी वाट्टेल ते हे जणू सर्वच राजकीय पक्षांचे ब्रीद बनले आहे. सत्तासुंदरीचा हव्यास राजकारण्यांना कोणत्याही थराला घेऊन जात असतो. प्रसंगानुरूप साम-दाम-दंड-भेद याचाही वापर केला जातो. (हल्ली दाम आणि दंड याची प्रचंड चलती आहे.) तसही 'एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव, वार अँड पॉलिटिक्स.' असं कुणीतरी म्हटलंच आहे.


काहीही करायचे मात्र खुर्ची मिळवायचीच अशा इरेला पेटलेल्या राजकारण्यांचा समूह अलीकडे सर्वत्र निदर्शनास येतो. याच परिप्रेक्ष्यातून नुकत्याच पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास भविष्यात येऊ घातलेल्या मोठ्या निवडणुकीची त्यात नांदी दिसते.


२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांची ही पूर्वतयारी आहे. हे सांगायला कोण्या राजकीय ज्योतिषाची गरज नसावी. या सार्वत्रिक निवडणुकांना तीन वर्षाचा दीर्घ अवधी शिल्लक असला तरीही, त्याची तयारी मात्र आत्तापासूनच सुरू आहे. बीजेपीचे हे वैशिष्ट्य राहिले आहे की, तहान लागल्यावर विहीर खोदनाऱ्यांपैकी हा पक्ष नाही, भविष्यात कधीतरी तहान लागेल याकरिता आधीच तजवीज करुन ठेवणाऱ्यापैकी ते एक आहे. तसेच छोट्या-मोठ्या अपयशाने खचून जाऊन अवसान गाळणाराही हा पक्ष नाही. तसे असते तर दोन खासदारांपासून सुरू झालेला हा प्रवास ३०१ पर्यंत येऊन पोहोचलाच नसता.


असो तर मुद्दा असा की, या मंत्रिमंडळ विस्तारात नव्याने निर्माण करण्यात आलेले 'सहकार मंत्रालय'! बीजेपी आगामी काळात या मंत्रालयाचा ब्रह्मास्त्र म्हणून वापर करणार यात शंका उरली नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका बीजेपीला मोदींच्या करिष्म्यावर जिंकता आल्यात. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदीच्या करिश्माला ग्रहण लागले असतानाही तिहेरी तलाक, कलम ३७०, एन.आर.सी. आणि राम मंदिर सारख्या मुद्यांचे भांडवल करुन गड सर करता आला. आता मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. गेल्या सहा-सात वर्षांपासून मोदी सरकारचा प्रगतीचा आलेख हा प्रचंड खालावला आहे. सर्वच पातळीवर अपयशाची परंपरा कायम आहे. बेरोजगारी व महागाई कमालीची वाढली असून अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे. महत्त्वाकांक्षी म्हणून सादर करण्यात आलेले नोटबंदी आणि जीएसटी सारखे निर्णय कसे फसवे होते. हे भारतीयच नाही तर जागतिक कीर्तीच्या अर्थतज्ज्ञांनी सप्रमाण सिद्ध करून दाखविले आहे.


वार्षिक दोन कोटी रोजगार तर सोडाच, आहे ते टिकविणेही कठीण होऊन बसले आहेत. त्यातच कोरोना संकटाने अर्थव्यवस्थेसह भारतीय आरोग्य यंत्रणेचेही वाभाडे काढल्याने जागतिक पटलावर विश्वगुरू म्हणून स्थापित होऊ पाहणाऱ्या मुंगेरीलालच्या कल्पनारंजनाचाही हिरमोड झाला आहे. सोशल मीडिया सेलच्या माध्यमातून पक्षांनी घट्ट बांधून ठेवलेल्या अंधभक्त जमातीचीही वीण आता सैल होऊ पहात आहे. राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या वाणीने कधीकाळी मंत्रमुग्ध होणारे अनुयायी हल्ली भाईयो और बहनो असे शब्द जरी ऐकले तरी कानावर हात ठेवत आहे. एकंदरीत केंद्र सरकारच्या विरोधात देशभरातून सर्व स्तरातून टीका होत आहे. सरकारच्या कार्यप्रणालीवर बहुसंख्य लोक नाराज असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२४ चा सत्तेचा सोपान चढणे वाटते तेवढे सोपे प्रकरण नाही, हे एव्हाना बीजेपीला कळून चुकलं आहे.


पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रसारख्या मोठ्या राज्यांचे लोकसभा निवडणुकीतील महत्त्व यापूर्वीही अधोरेखित झाले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बीजेपी विधानसभा निवडणूक हरली असली तरी मतांची टक्केवारी पूर्वीपेक्षाही वाढली आहे. उत्तर प्रदेशात धार्मिक ध्रुवीकरनाचे जुनेच कार्ड खेळल्या जातील. महाराष्ट्रात मात्र समीकरण वेगळे आहे. महाविकास आघाडीच्या प्रयोगाने बीजेपीचे तीनही प्रबळ विरोधक एकत्र आल्याने मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.


१०५ जागा खात्यावर असूनही महाराष्ट्रात सत्ता नसल्याचे शल्य बीजेपीला बोचत आहे. (सत्ता संपादनासाठी विविध प्रयोग सुरूच आहे) महाराष्ट्रात सत्ता येईल तेव्हा येईल, मात्र २०२४ मध्ये लोकसभेतील बहुमताचे गणित जुळवायचे असेल तर महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या ४८ जागांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हे बीजेपीला पक्के ठाऊक आहे. याकरिताच सहकार मंत्रालयाचा घाट घालण्यात आला आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून राज्यातील सहकार क्षेत्रावर दबाव निर्माण करून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रातील अनेक दिग्गज मासे गळाला लावण्याचा प्रयत्न झाल्यास नवल नाही.


राज्यात काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या हातात असलेला हा सहकार पसारा हिसकावण्याचा हा डाव आहे. या दोन्ही पक्षांची खरी ताकद हे सहकार क्षेत्र आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून वेगवेगळे कायदे करून, अध्यादेश आणून प्रस्थापितांचे बंड क्षीण करण्याचा प्रयत्न आगामी काळात होताना दिसून येईल.


मोदींनी या खात्याची सूत्रे त्यांचे कट्टर समर्थक आणि बीजेपीचे चाणक्य ? म्हणून ओळख असलेल्या अमित शहा यांच्याकडे सोपवून, द्यायचा तो संदेशही दिला आहे. एकूणच शहांची कार्यपद्धती पाहता सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांना कापरे भरणे स्वाभाविक आहे. तसे नसते तर शरद पवार सारख्या जाणत्या नेत्याला पत्रकार परिषद घेऊन सहकार क्षेत्राचे महात्म्य वर्णन करण्याची गरज भासली नसती. सहकार हा विषय राज्याचा असून त्यासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार हा केवळ राज्यालाच असल्याचे पवारांनी सांगितले. मात्र आपत्कालीन परिस्थिती आणि व्यापक हित या सबबीखाली केंद्र सरकार या संदर्भात कायदे करणारच नाही याची शाश्वती कोण देईल. काल-परवाच राष्ट्रवादीचे आमदार नवाब मलिक यांनीही पत्रकार परिषदेत पवारांचीच री ओढली, यावरून प्रस्थापितांनी या खात्याची किती दहशत घेतली, हे कळून यावे.


निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ईडी, सीडी, धाकदपटशा दाखवून विरोधी पक्षातील दिग्गजांना आपल्या कंपूत घेऊन ताकद वाढविण्याचा बीजेपीचा हा जुनाच फंडा आहे. त्यात आता सहकार मंत्रालयाची नव्याने भर पडणार आहे. सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा उद्धार होईल, शेतकऱ्यांचे भले होईल. हा जो काही निष्कर्ष राजकीय पंडित काढत आहे. तो आगामी काळात चुकीचा ठरेल यात तिळमात्र संशय नाही.


खरे तर बीजेपीच्या या खेळीचे वर्णन '२०२४ व्हाया सहकार मंत्रालय' असेच करावे लागेल. राजकारणाच्या या सारिपाटावर सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून मोदींनी मांडलेला हा डाव आगामी काळात काय रंगत आणतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.



- डॉ. संतोष संभाजी डाखरे

- राजे विश्वेश्वरराव कला वाणिज्य महा. 

भामरागड, गडचिरोली

- 8275291596


(लेखक हे राज्यशास्राचे प्राध्यापक आहे.)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा