Breaking




विशेष लेख : आशा व गटप्रवर्तकांची लढाई असून संपलेली नाही



आशा सेविका : जनता व आरोग्य यंत्रणेतील सशक्त दुवा


देश अजूनही कोरोनाच्या महामारीतून सावरलेला नाही. तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, पुन्हा लॉकडाऊन होतो की काय अशी परिस्थिती असताना देशाला महामारीतून बाहेर काढण्यासाठी कोट्यावधी कोरोना योध्दा काम करत आहेत. डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी, आरोग्य सेवक / सेविका, कंत्राटी कर्मचारी आणि त्याच बरोबर ग्रामीण भागापासून शहरी भागापर्यंत या यंत्रणेचा दुवा म्हणून काम करणारी "आशा सेविका". 


"आशा सेविका" यांच्या बदल फारसं कुणालाच कौतुक नव्हतं, बोलले जात नव्हतं. परंतु त्यांचे काम निरंतर सुरू होते. कोरोना महामारीने त्यांचे काम देशासमोरच नाहीतर जगासमोर आणलं . लोकसंख्येची प्रचंड घनता असलेल्या भारतासारख्या देशात कोरोनाला थोपविणे आव्हानात्मक होतं. परंतु शेवटच्या माणसाचा दुवा ठरलेल्या 'आशा' नी यामध्ये खंबीर भूमिका निभावली. कोरोना महामारी असो की आरोग्याचे काम. १२ तास काम करणाऱ्या आशांना कामाच्या मोबादल्या बाबत नेहमी पदरी निराशाच आलेली आहे. आशांना यासाठी वेळोवेळी रस्त्यावरची लढाई करावी लागली आणि लागत आहे. महाराष्ट्रातील ६८ हजार आशा सेविका आणि ४ हजार गटप्रवर्तकांनी १५ जुलै २०२१ पासून बेमुदत संप पुकारला होता. काही प्रमाणात तडजोडी झाल्यानंतर आशा व गटप्रवर्तकांनी आपला संप मागे घेतला. परंतु आशा व गटप्रवर्तक म्हणतायेत आमची लढाई संपलेली नाही, लढा चालूच राहणार आहे. या निमित्ताने आशा व गटप्रवर्तकांचे प्रश्न आणि कामावर टाकलेला हा प्रकाशझोत...





केंद्र शासनाने दिनांक १२ एप्रिल, २००५ रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान राज्य पातळीवर राबविण्यास सुरवात केली. या अभियानाअंतर्गत विशेषतः ग्रामीण पातळीवर आरोग्या संदर्भात जागरूकता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आशा स्वयंसेविका Accredited Social Health Activist (ASHA) म्हणून गावातील स्थानिक महिलांची नेमणूक केली. आशा स्वयंसेविका महत्वपूर्ण आरोग्य सामाजिक दुवा म्हणून राज्यात कार्य पार पाडतात. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्यसेवा पोहचविण्याची कामगिरी आशा स्वयंसेविका बजावत असतात.


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत ग्रामस्तरावर आरोग्य सुविधा पुरविण्याचे काम आशा करतात। ग्रामीण जनता व आरोग्य केंद्र यांच्यामधील दुवा म्हणून आशा काम करतात. गैर-आदिवासी भागात १५०० लोकसंख्येमागे एक आशा तर आदिवासी भागामध्ये १००० लोकसंख्येमागे एक आशा नियुक्त करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना स्वच्छता, लसीकरण यांचे महत्व पटवून देण्यासाठी त्याचप्रमाणे ताप, हगवण, लहान-मोठया जखमा यावरील प्राथमिक स्वरुपाचे उपचार करण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच DOTS, Folic Acid आणि Chloroquin सारख्या इतरही गोळयांचे वाटप करण्याची कामे आशा मार्फत केली जातात. त्याचप्रमाणे आरोग्यविषयक गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याची माहिती संबंधित यंत्रणेला देण्याची जबाबदारीही आशा वर असते. ग्रामीण भागातील आशा या स्वयंसेवक पध्दतीने जरी काम करीत असल्या तरी त्यांच्या कामगिरीबद्दल त्यांना प्रोत्साहनपर वेतन/भत्ते देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु आशा अगदी तुटपुंज्या मानधनावर वेठबिगारी सारखे काम करुन घेतले जाते. 



आशा सेविकांची जबाबदारी आणि कर्तव्य :


आजपर्यंत अविरत काम करूनही दुर्लक्षित असणाऱ्या 'आशा' चे कोरोना महामारीमुळे जनतेसमोर आल्या. ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकांचे मानसिक व सामाजिक परिवर्तन घडवून आणणे, आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्यासाठी गावातील जनतेवा प्रोत्साहित करणे, गावातील आरोग्य संस्थेतील प्रसूतीमध्ये वाढ करणे, मलेरिया, क्षयरोग, साथीचे रोग उपचारासाठी मदत करणे, रुग्णास रुग्णालयात पोहचविण्यासाठी सहाय्य करणे, कुटुंब कल्याण प्रचार, सॅनिटरी पॅड, गर्भनिरोधकाचे मोफत / माफक दरात वाटप करणे, साध्या आजारावर उदा. ताप, खोकला यावर प्राथमिक वैद्यकीय सेवा पुरविणे व औषधोपचार करणे, प्रसूतीपूर्ण तपासणी, लसीकरण, स्तनपान, आहार इत्यादी बाबत माता व बाल आरोग्याविषयी प्रबोधन करणे, दवाखान्यात प्रसूती करण्यासाठी मतपरिवर्तन करणे, प्रत्येक जन्माची व उपजत मृत्यूची नोंद ठेवणे,  ग्रामीण महिलांना बाळंतपण सुखरुप प्रसुती, स्तनपान, लसीकरण, गर्भप्रतिबंधक उपाययोजना, जननेद्रीयांशी संबंधित जंतुसंसर्ग, लैगिंक संबंधातुन होणारे जंतुसंसर्ग, नवजात अर्भकाची काळजी इ. आरोग्यविषयबाबींसंबंधी मदत व मार्गदर्शन करणे, लसीकरणाची माहिती देणे, लसीकरणाला घेऊन जाणे, अशा प्रकारच्या आरोग्यविषयक ७२ सेवा आशा स्वयंसेविका ग्रामीण पातळीवर शेवटच्या टप्प्या पर्यंत पुरवत असतात.


आशा चे गाव आणि शहर पातळीवरील काम उल्लेखनीय आहे. आशांच्या योगदानामुळे देशातील बालमृत्यू दर, माता मृत्यू दर, कमी करु शकलो. 



आशाची ग्रामसभेद्वारा निवड झाल्यानंतर व तालुका आरोग्य अधिका-यामार्फत नियुक्ती पत्र मिळाल्यानंतर प्रशिक्षणासाठी पात्र ठरते. प्रशिक्षण हे ७+४+४+४+४ असे एकुण २३ दिवस अशा प्रकारे ५ सत्रात विभागलेले असते. प्रथम ७ दिवसांचे प्रशिक्षण पुर्ण केल्यानंतर आशा ला तिच्या कार्यकुशलतेवर आधारित प्रोत्साहनपर मानधन/भत्ते प्राप्त होत असतात. प्रशिक्षणाला हजर राहिल्यानंतरच ASHA प्रोत्साहनपर मानधन/भत्ता प्राप्तीसाठी पात्र ठरते. परंतु अगदी तुटपुंज्या मानधनावर आशा सेविका काम करत आहेत. 



आशा व गटप्रवर्तकांच्या न्याय मागण्या :


आशा व गटप्रवर्तकांच्या "महाराष्ट्र राज्य आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने १५ जून पासून बेमुदत संप सुरू होता. या संपाची पुर्वकल्पना शासनाला १ महिनाभर अगोदर देऊनही शासनाने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. आणि संप सुरू झाला. त्यानंतर शासन दरबारी चर्चेच्या फैरी होती राहिल्या.


महाराष्ट्र सरकारने आशा व गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा दयावा, तसेच ही मागणी मान्य होईपर्यंत आशा स्वयंसेविकांना १८००० रुपये व गटप्रवर्तकांना २१००० रुपये प्रतिमहा वेतन देण्यात यावे, सर्व नगरपालिकांतील आशा स्वयंसेविकांना, तसेच ग्रामीण विभागातील आशा स्वयंसेविकांना व गटप्रवर्तकांना प्रतिदिन ३०० रुपये व केंद्रसरकारचे १००० रुपये प्रतिमाह भत्ता देण्यात यावा. दि. १७ जुलै २०२० च्या शासकीय आदेशानुसार, आशा स्वयंसेविकांच्या मोबदल्यात रू. २००० व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात रु. ३००० ची दरमहा कायम व निश्चित स्वरुपाची वाढ केलेली आहे. ती वाढ बहुतांश जिल्हयांमध्ये नोव्हेंबर २०२० पासून मिळालेली नाही. ती देण्यात यावी, तसेच राज्य सरकारने राबविल्या 'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' या मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा मोबदला आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना पुर्णतः देण्यात आलेला नाही. आशास्वयंसेविकांना पोलिओ, कुष्ठरोग, क्षयरोग व सांसर्गिक रोग यांच्या सर्वेक्षणाचा थकीत मोबदला देण्यात यावा, आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरतीच्या वेळी ज्या आशा व गटप्रवर्तकांनी एएनएम व जीएनएम चा कोर्स पुर्ण केलेला आहे, त्यांना प्रथम प्राधान्य देऊन शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप सुरु होता.




वेठबिगारी विरोधातील निर्णायक लढा :


आशा सेविका व गटप्रवर्तकांंचे काम आव्हानात्मक असले तरी त्यांना एक कामगार म्हणूनच राबवून घेतले जात आहे. जीवावर बेतणारे काम करत असताना कुटुंबाच्या रक्षणासाठी आशांना न्यायासाठी लढावे लागले. कोरोना बाधित झालेल्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांसाठी, व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी उपचार करण्यासाठी व्हेटीलेटरसह बेड राखीव ठेवण्यात यावेत व त्यांना विनामूल्य उपचार देण्यात यावा यासाठी सातत्याने मागणी करावी लागली. तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना संबधीत काम केल्यामुळे मृत्यु झाल्यास त्यांच्या वारसांना ५० लाख रुपयांचे विमाकवच देण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत. त्या आदेशामध्ये आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा स्पष्टपणे उल्लेख नाही, तो उल्लेख स्पष्टपणे करण्याची मागणी देखील संपात करण्यात आली होती.


जेथे आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत सीएचओची नेमणुक केलेली नाही, तेथे आशांना कामास भाग पाडले जाते. परंतु आशांना त्या कामाचा मोबदला दिला जात नाही. आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत विविध सर्वेचे काम हे समुहावर आधारीत काम असुन सदर टीम मध्ये समुदाय आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेविका, बहुउद्देशीय आरोग्य सेवक व आशा स्वयंसेविका यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात गटप्रवर्तकांचा समावेश केलेला नसताना सुध्दा आशांनी केलेल्या विविध सर्व्हेचे रिपोर्टिग करण्याचे काम गट प्रवर्तकांना करावे लागते. एल एच.व्ही व एम.पी. डब्ल्यु हे पगारदार शासकीय कर्मचारी असुन त्यांना आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत टिम बेस्ड इन्सेन्टिव्ह रु. १५०० मिळतो. गटप्रवर्तकांना या कामाचा मोबदला दिला जात नाही. गट प्रवर्तकांचा समावेश आरोग्यवर्धिनी ( Team Based work ) मध्ये सामाविष्ट करुन गटप्रवर्तकांना सुध्दा या कामासाठी प्रतिमहा रु.१५०० मोबदला देण्यात यावा, अशीही मागणी आशांनी केली होती. 


आशा स्वंयसेविकांना योजनाबाहय काम विना मोबदल्याशिवाय करुन घेतले जाते. उदा. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे काम गटप्रवर्तकांना सांगितले जाते. त्यात आशा स्वयंसेविकाकडून फॉर्म गोळा करून त्यावर ए.एन.एम., एल.एच.व्ही , सी.एच.ओ व वैदयकीय अधिकारी इ. च्या स्वाक्षरी घेऊन सदरील फॉर्म ऑनलाईन भरण्याचे काम गटप्रवर्तकांना सांगितले जाते. या अतिरिक्त कामामुळे गटप्रवर्तकांच्या मुळ कामावर विपरित परिणाम होत असतो. सदरील काम गटप्रवर्तकांच्या जॉबचार्ट मध्ये येत नाही. तरीही कामे लावले जातात.


स्वतंत्र भारतात आज अशाच पध्दतीने वेठबिगारी आणि कमी पगारावर राबवून घेणारी यंत्रणा राबवली जात आहे. सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांना आणि उद्योगांना किमान वेतन देण्याबाबत आदेश देत तर दुसरी आशा व गटप्रवर्तकांंना राबवून घेतले जात आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांपेक्षाही अत्यंत तुटपुंजे मानधन सरकार देत. छत्रपती शाहू महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्रात महिलांना अशा पद्धतीने वेटबिगरीला लावणे किंवा स्वतःच्या न्यायासाठी रस्त्यावर लढाई साठी उतरावं लागतं ही महाराष्ट्राला न शोभणारी बाब आहे.



आशा व गटप्रवर्तकांंना संपाने काय दिले ?


आशा व गटप्रवर्तक १५ जून २०२१ पासून बेमुदत संप पुकारला होत. संपाच्या मागण्यांबाबत काही अंशी तडजोडी झाल्यानंतर ९ दिवसानंतर संप मागे घेण्यात आला.


संपात झालेल्या तडजोडीनुसार आशा सेविकांंना १ जुलै २०२१ पासून १५०० व गटप्रवर्तकांना १७०० रुपये दरमहा रुपये वाढ मिळणार आहे. त्यापैकी माहिती संकलन व सादरीकरण या कामी आशांना दरमहा १००० व गटप्रवर्तकना १२०० रुपये निश्चित व कायमस्वरूपी वाढ असेल. तर ५०० रुपये कोविड प्रोत्साहन भत्ता म्हणून मिळणार आहे. तसेच पुढील वर्षी १ जुलै २०२२ पासून आशा व गटप्रवर्तकांना ५०० रुपये निश्चित व कायमस्वरूपी वाढ मिळणार आहे.


आशा व गटप्रवर्तकांच्या कामकाजाबाबत व सेवाशर्ती बाबत अभ्यास करण्यासाठी यशदाची समिती नियुक्त करण्यात येईल व या समितीवर आशा व गटप्रवर्तक संघटनांचे प्रतिनिधी असेल. राज्यातील नगरपालिका व महानगरपालिका नगरपंचायतीने कोवीड कामासाठी आशा व गटप्रवर्तक यांना प्रोत्साहन भत्ता  देण्याबाबत शिफारस करण्यात येणार, व्हॅक्सिनेशन च्या मोहिमेमध्ये सोशल मोबिलाइजर व ग्राउंड मॅनेजमेंट या प्रकारची कामे करण्यासाठी २०० रुपये प्रति दिन भत्ता देण्यात येणार आहे. ग्रामीण रुग्णालय व जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांना घेऊन जाणाऱ्या आशा कर्मचाऱ्यांसाठी आशा निवारा केंद्र उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कोरोना बाधित  होऊन मयत झालेल्या आशा यांच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपये विमा मिळण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्यात येणार असून आशा व त्यांच्या कुटुंबियांना जिल्हा रुग्णालयात मोफत उपचार करण्यात येतील. ए. एन. एम. व जीएनएम साठी प्रशिक्षण देऊन भरती करण्यासाठी संधी देण्यात येणार आहे, आशा व गटप्रवर्तकांवर वर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्यात येईल.



लढाई अजून संपलेली नाही !


सरकार कोणाचेही आले नि गेले तरी लोककल्याणकारी, समाजभिमुख विकासाची दिशा नसेल तर धोरणे तिच राहतात. अन्न, वस्त, निवारा या मुलभूत गरजांप्रमाणेच शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. परंतु कोरोना महामारीत कोरोना योध्दा ठरलेल्या असंख्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर पुन्हा बेकारीची कुऱ्हाड कोसाळणार आहे. अनेक ठिकाणी कर्मचारी आरोग्य सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करत आहे. आशा व गटप्रवर्तकांंनी संप मागे घेतला असला तरी लढाई अजून संपलेली नसल्याचे म्हटले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा, आशांना १८,००० रुपये व गटप्रवर्तकांना २१,००० रुपये किमान वेतन मिळत नाही, तोपर्यंत लढाई सुरूच राहणार आहे. 


- नवनाथ मोरे

- खटकाळे, जुन्नर, जि. पुणे

- 9921976460

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा