Breaking


आदिवासींची हजारो पदे रिक्त, रिक्त पदांची विशेष पदभरती करण्याची मागणी, पहा पद संख्या !



तळोदा : राज्यभरात खोट्या जातप्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसुचित जमातींची बिगर आदिवासींनी बळकावलेली १२५०० पदे भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबविण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, मुख्य सचिव यांना निवेदन पाठवून बिरसा फायटर्सचे राज्य महासचिव राजेंद्र पाडवी यांनी केली आहे.


या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८ /२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व तद्अनुषंगाने उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशान्वये राज्याच्या सामान्य  प्रशासन विभागाने शासन निर्णय दि.२१ डिसेंबर २०१९ निर्गमित करुन  बिगर आदिवासींनी,आदिवासींच्या बळकावलेल्या राखीव जागा रिक्त करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत दिलेली होती. आणि रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसुचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार   विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भरण्यासाठी, कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याचे राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना व खुद्द त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयांना आदेशित केले होते. 


मात्र विशेष पदभरतीच्या कालबद्ध कार्यक्रमाची मुदत संपूर्ण संपून दीड वर्ष झाली तरी राज्यात १२५०० रिक्त पदांपैकी फक्त ६१ पदे भरण्यात आली. उर्वरित पदांविषयी जाहीरातीही काढण्यात आलेल्या नाहीत त्यामुळे रिक्त झालेल्या आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिल्यावरही भरण्यात आलेल्या नाहीत. स्वाभाविकपणे आदिवासी समाजाची दिशाभूल होऊन फसवणूक झाली. याबाबत बिरसा फायटर्सने आपल्या निवेदनात खेद व्यक्त केला आहे. तरी आदिवासीच्या राखीव जागा तात्काळ करण्यात याव्यात अन्यथा ९ ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिनी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.

1 टिप्पणी:

  1. अतिशय उत्कृष्ट निर्णय घेतलेला आहे परंतु तात्काळ कारवाई / अमलबजावणी करण्यात यावी.🙏

    उत्तर द्याहटवा