Breaking


१९ विरोधी पक्षांची भारतीय जनतेला हाक ! केले संयुक्त निवेदन सादर



नवी दिल्ली : देशातील १९ विरोधी पक्षांची एक ऑनलाईन बैठक २० ऑगस्ट २०२१ रोजी पार पडली. या बैठकीनंतर विरोधी पक्षांनी भारतीय जनतेला हाक देत, 'उठा, आपल्या धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक व्यवस्थेचे सर्वशक्तीनिशी रक्षण करू या; उद्याचा चांगला भारत घडवण्यासाठी आज त्याचे रक्षण करू या" असे म्हणत निवेदन सादर केले आहे.


या बैठकीत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, डीएमके, शिवसेना, नॅशनल कॉन्फरन्स, झारखंड मुक्ती मोर्चा, पीडीपी, आरजेडी, आरएलडी, गणतांत्रिक मोर्च, लोक जनता दल, भाकप, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, आरएसपी, केरळ काँग्रेस, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, मुक्तिवादी पॅंथर्स पार्टी, धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांचे नेते सहभागी झाले होते.


हे पण पहा ! भारताची विक्री थांबवा, जनतेला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्यूरोचे आवाहन !


कोव्हिड-१९ महामारीच्या भयानक चुकीच्या हाताळणीमुळे जनतेला, विशेषतः आपल्या कुटुंबातील प्रिय व्यक्ती गमावलेल्या जनतेला, अमानुष यातना सहन कराव्या लागल्या आहेत. सरकारने रुग्ण आणि मृत्यू यांचे आकडे मोठ्या प्रमाणात कमी करून सांगितले, हे अनेक मान्यवर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी दाखवले आहे. रुग्ण आणि मृत्यूंची संख्या सरकार सांगत आहे त्याहून किमान पाचपट तरी जास्त आहे. 


जनतेला तिसऱ्या लाटेच्या मरणयातनांपासून वाचवायचे असेल तर लसीकरणाचा वेग कितीतरी पटींनी वाढवला पाहिजे. आजच्या घडीला केवळ ११.३ % प्रौढांना दोन्ही डोस मिळाले असून एकच डोस मिळालेले (ज्यात दोन्ही डोस मिळालेल्या ११.३ टक्क्यांचा समावेश आहे) फक्त ४० % आहेत. या वेगाने या वर्षीच्या अखेरपर्यंत संपूर्ण जनतेचे लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट प्राप्त करणे केवळ अशक्य आहे.


हे पण वाचा ! 30 ऑगस्ट : पीक विमा प्रश्नी पुणे कृषी आयुक्त कार्यालयावर किसान सभेचा भव्य मोर्चा


लसीची टंचाई हे लसीकरणाच्या मंदगतीचे कारण आहे. किती लस उपलब्ध आहे याचे सरकारने संसदेत एकाच दिवशी तीन वेगवेगळे आकडे सांगितले. 


भारतीय अर्थव्यवस्था उध्वस्त झालेली असून मंदी वरचेवर सखोल होत आहे. त्यामुळे कोट्यवधी लोकांचा रोजगार गेला आहे, दारिद्र्यात ढकललेल्या आणि उपासमार होत असलेल्या जनतेची संख्या वाढली आहे. मोकाट सुटलेली चलनवाढ आणि महागाईमुळे जनतेच्या हलाखीत दररोज भर पडत असून जनतेची उपजीविकेची साधने नष्ट होत आहेत.


शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक लढ्याने नवव्या महिन्यात प्रवेश केला असून तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या  आणि शेतकऱ्यांना खात्रीशीर किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या बाबतीत सरकार दुराग्रही भूमिका घेत आहे. खाली सह्या केलेले आम्ही सर्वजण ’संयुक्त किसान मोर्चा’च्या झेंड्याखाली लढत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा पुनरुच्चार या बैठकीत करण्यात आला.


हे पण वाचा ! 'लेटर टू डेअरी मिनिस्टर' आंदोलनाला राज्यात सुरुवात


आपल्याच जनतेवर हेरगिरी करण्यासाठी भारत सरकारने पेगॅसस लष्करी स्पायवेअर विकत घेतले ही अतिशय भयावह बाब आहे. “सायबर लष्करी हेरगिरी करण्याबाबत कुख्यात असलेल्या एनएसओ या इस्रायली कंपनीकडून भारत सरकारने वा त्याच्या एखाद्या यंत्रणेने पेगॅसस स्पायवेअर विकत घेतले आहे का?” या साध्या प्रश्नाचे सरकार उत्तर देत नाही. सरकारने या प्रश्नाचे उत्तर देऊन आपले हात स्वच्छ असल्याचे दाखवले पाहिजे. ही हेरगिरी हा जनतेच्या खासगीपणाच्या हक्काचा भंग आहेच, पण त्याचबरोबर तो भारतीय लोकशाही आणि लोकशाही संस्था यांवरदेखील हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.


■ केंद्र सरकारने संयुक्त निवेदनाद्वारे केलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे : 

 

१. भारतातील लस उत्पादनाच्या सर्व सुविधा कार्यरत करून त्यांची क्षमता वाढवा, जगभरातून लस उपलब्ध करून घ्या आणि सार्वत्रिक मोफत लसीकरणाची मोहीम त्वरीत वेगवान करा; कोव्हिडमुळे प्राण गमावलेल्यांच्या संबंधित कुटुंबियांना पुरेशी नुकसानभरपाई द्या; सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर विस्तारण्याचे काम हाती घ्या.


हे पण पहा ! बैलगाडी शर्यती आणि सराव पूर्ववत सुरु करण्यासाठी महिनाभरात मार्ग काढणार - पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार


२. इन्कम टॅक्स भरावा लागत नसलेल्या सर्व कुटुंबांना दरमहा ७,५०० रुपये हस्तांतरित करा. दैनंदिन लागणाऱ्या सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे किट सर्व गरजूंना मोफत पुरवा.


३. पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय एक्साईज करात केलेली भयानक वाढ मागे घ्या, स्वयंपाकाच्या गॅसचे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे, विशेषतः खाद्यतेलाचे, दर कमी करून भयानक वाढणारी महागाई नियंत्रणात आणा.


४. शेतीविरोधी तीन कायदे रद्द करून शेतमालाला किमान आधारभूत किंमतीची हमी द्या.


निधनवार्ताआंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या समाज शास्त्रज्ञ डॉ. गेल ऑम्व्हेट यांचे निधन !



५. सार्वजनिक क्षेत्राचे होणारे बेलगाम खासगीकरण थांबवून त्या धोरणात आमूलाग्र बदल करा; श्रमिक आणि कामगारांचे हक्क पातळ करणाऱ्या श्रमसंहिता मागे घ्या; निषेध करण्याचा आणि वेतनासाठी सौदा करण्याचा श्रमिकांचा हक्क पुनर्स्थापित करा.


६. लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी कर्ज नव्हे तर आर्थिक पॅकेज अंमलात आणा; रोजगार आणि देशांतर्गत मागणीत भर घालण्यासाठी आर्थिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ करा; सरकारी नोकऱ्यांतील रिक्त असलेल्या जागा भरा.


७. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा खूप मोठा विस्तार करून दुप्पट वेतनावर किमान २०० दिवस काम मिळेल याची हमी द्या; याच धर्तीवर नागरी रोजगार योजना सुरू करण्यासाठी कायदा करा.


८. शैक्षणिक संस्था लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांचे प्राधान्याने लसीकरण करा.


हे पण पहा ! कोरोना सदृश लक्षणं असल्याने बैठकीला उपस्थित राहू शकलो नाही. मात्र मोबाईलवरुन चर्चा झाली - डॉ.अमोल कोल्हे


९. जनतेवर हेरगिरी करणाऱ्या पेगॅसस स्पायवेअर वापराची सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिपत्याखाली त्वरित न्यायालयीन चौकशी करा; राफेल प्रकरणी जुना करार बदलून जास्त किंमतीचा करार केल्याच्या कृत्याची उच्चस्तरीय चौकशी करा.


१०. राक्षसी असा बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (UAPA) वापरून भीमा कोरगांव आणि नागरिकत्व कायदाविरोधी आंदोलनात अटक केलेल्या सर्व राजकीय कैद्यांची मुक्तता करा. जनतेच्या नागरी आणि लोकशाही हक्कांवर गदा आणणाऱ्या देशद्रोह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यासारख्या कायद्यांचा महाभयानक गैरवापर थांबवा.  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क बजावत असल्याबद्दल अटक केलेल्या पत्रकारांची त्वरित मुक्तता करा.


११. जम्मू आणि काश्मीरमधील सर्व राजकीय कैद्यांना मुक्त करा. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करून केंद्रीय सेवांत जम्मू-काश्मीरला पुन्हा स्थान द्या. तेथे लवकरात लवकर मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात निवडणुका घ्या.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा