Breaking


बीड : पिक विम्या प्रश्नी लोकप्रतिनिधींना किसान सभेचे निवेदन


बीड (अशोक शेरकर) : बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा  २०२० चा खरीप पिकविमा विमा देण्यास कंपनीस भाग पाडावे या मागणीचे निवेदन दि. १० ऑगस्ट रोजी आ. प्रकाश सोळंके, आ.सुरेश धस, आ. नमिताताई मुंदडा, आ. संदीप क्षिरसागर यांना अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने प्रत्यक्षात भेट घेवून दिले.


सन २०२० खरीप हंगामात बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या सर्व पिकांसाठी विक्रमी विमा संरक्षण घेतले होते. या वेळी हंगामा अखेरीस सातत्याने झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील सर्वच पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना अद्याप विमा कंपनीने नुकसान भरपाई दिलेली नाही. 


विमा कंपनीला पीक कापणी प्रयोगांचे सँपल सर्वे चालतात. मग पीक नुकसानीचे शासनाने केलेले पंचनामे का चालत नाहीत. नैसर्गिक आपत्तीमूळे व्यापक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असल्यास व शासनाने त्याचे पंचनामे केले असल्यास, विमा कंपनीकडे ठराविक कालावधीत ऑनलाईन व ऑफलाईन शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक तक्रार नोंद करावी हा विमा कंपनीचा हट्ट कशासाठी? विमा प्रावधानातील विशिष्ट वेळेतली वैयक्तीक तक्रार अट कंपनी कटाक्षाने पाळते. परंतु पीक नुकसानी नंतर दोन महिन्याच्या आत नुकसान भरपाई देणे तसेच भरपाईसाठी विलंब झाल्यास बारा टक्के व्याज अदा करणे या कलमाला सोईस्कर का टाळते? अतिवृष्टीने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन देखील पीक विमाधारक शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहत असतील अन् शासन मात्र बीड जिल्हा पीकविमा पॅटर्न शेतकरी हीताचा आहे. असे सांगून तो राज्य व राष्ट्रव्यापी व्हावा असे शिफारशीत करत असेल तर विधानमंडळाच्या पटलावर याची समीक्षा होऊन हे धोरण खऱ्याअर्थाने शेतकऱ्यांच्या हिताचेच आहे हे जिल्हातील उर्वरित सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविमा वाटप करुन सिद्ध करावे.


यामूळे राज्यातील इतर शेतकऱ्यांना ही योजना विश्वासहार्य वाटू लागेल. विमा कंपनीने विमा प्रावधानातील पळवाट पुढे करून, अव्यवहार्य सबबी आड शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पासून वंचित ठेवणे न्यायोचित नाही. म्हणून २०२० च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या सर्व पीक नुकसानीचे शासनाच्या महसूल विभागाने केलेले पीक पंचनामे गृहीत धरून बीड जिल्ह्यातील सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटी शर्ती शिवाय सरसकट पीकविमा देण्यात यावा. व प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांना जाचक ठरणाऱ्या अव्यवहार्य अटी शर्तीचा फेरविचार व्हावा. यासाठी आपण आपल्या परीने शक्य ते सर्व सहकार्य करावे. आम्ही रस्त्यावर ही लढाई लढून दायित्व निभावतो आहोत , लोकप्रतिनिधी म्हणून आपणही विधान पटलावर हे प्रश्न ऐरणीवर आणून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा या मागणीचे निवेदन अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने जिल्ह्यातील लोकप्रतिनीधींना देण्यात आले. 


त्याचाच एक भाग म्हणुन जिल्ह्यातील प्रतिनिधी यांना निवेदन देण्यात आले. या शिष्टमंडळात कॉ. घाडगे पी.एस, कॉ. अजय बुरांडे, कॉ. नागरगोजे मुरलीधर, कॉ. दत्ता डाके, कॉ. पाडूरंग राठोड, कॉ. मोहन लांब तसेच किसान सभेचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा