Breaking


खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी केंद्र - राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती जाहीर करण्याची माकपची मागणी


पिंपरी चिंचवड
 : खुल्या प्रवर्गातील गोरगरीब, आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी केंद्र - राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती जाहीर करण्याची मागणी पिंपरी चिंचवड मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे क्रांतिकुमार कडुलकर यांनी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांच्याकडे एका ईमेल निवेदनाद्वारे केली आहे.

क्रांतिकुमार कडुलकर म्हणाले की, "खुल्या प्रवर्गातील गोरगरीब, आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी केंद्र - राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती जाहीर करावी, किंवा ऑफर लेटर तारण समजून सरकारी बँकांनी कर्ज तरी द्यावे. पिंपरी चिंचवड, पुणे शहर जिल्ह्यातील आर्थिक दुर्बल प्राविण्य मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची स्वप्ने पुर्ण करा. खाजगी आणि सरकारी बँकाचे शैक्षणिक कर्जाचे व्याजदर युरोप, अमेरिकेच्या तुलनेत पाच पटीने जास्त आहेत. तारण ठेवण्यासाठी घर, जमीन नाही. प्रवेश मिळूनही परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्या मुलांमध्ये निराशा निर्माण होतेय. विद्यार्थी परदेशात का जात आहेत, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे कडुलकर म्हणाले."
 
महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गातील हजारो विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशी प्रवेश मिळवत आहेत.दरवर्षी अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, युरोप, जपान इ विकसित देशातील दर्जेदार विद्यापीठामध्ये देशातील आणि महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, वाणिज्य, माहिती तंत्रज्ञान, ग्लोबल मॅनेजमेंट, इंटरनॅशनल बिझिनेस अँड फायनान्स, इतिहास, तत्वज्ञान, इ महत्वपूर्ण पदव्युत्तर शिक्षणासाठी निवड झालेल्या या मुलांची आर्थिक स्थिती बेताचीच असते.

शेतमजूर, शेतकरी, कामगार, मातापिता असलेले किंवा आई वडील नसलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील या मुलांना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक शिष्यवृत्ती उपलब्ध नसल्याचे कडुलकर यांनी म्हटले आहे.
 
खाजगी आणि सरकारी बँका, वित्तसंस्था उच्च शिक्षणासाठी कर्ज तारण असेल किंवा पालकांचे आयकर विवरण पत्र (फॉर्म न 16) असेल तरच कर्ज देतात. पिंपरी चिंचवड, पुणे शहरात अशा अनेक विद्यार्थ्यांना अर्थ सहाय्य न मिळाल्यामुळे परदेशात जाणे शक्य होत नाही. विद्यार्थ्यांचे मेरिट आणि त्यांना मिळालेले प्रवेशाचे ऑफर लेटर यास तारण म्हणून अद्यापही केंद्र आणि राज्य सरकारने कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही.
 
देशातील आणि राज्यातील सर्व सरकारी, सहकारी, खाजगी बँका, वित्तसंस्था, ट्रस्ट यांनी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत आणि परदेशी उच्च शिक्षणासाठी पूर्ण शिक्षण कालावधीच्या निवास, भोजन, प्रवास, वैद्यकीय इ. सर्व खर्चासाठी ऑफर लेटर तारण समजून किमान 15 लाख कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, सदर कर्जाचे व्याज केंद्र आणि राज्य सरकारांनी वित्तसंस्थाना द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
 
केंद्र आणि राज्य सरकारने अशा विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देण्याची योजना राबवली तर कल्याणकारी राज्य संकल्पनेतील एक स्वागतार्ह पाउल ठरेल, जगातील अनेक विकसनशील राष्ट्रांनी उच्च शिक्षणासाठी वार्षिक महासुलातून पुरेशी तशी तरतूद केली आहे, त्यामुळे आशिया खंडातील निवडक नवस्वतंत्र देश खऱ्या अर्थाने जागतिक विश्वगुरु बनले आहेत असे ते म्हणाले.
 
तसेच पुढे बोलताना म्हणाले, "आम्ही पुणे जिल्ह्याचे पालक मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विनंती करतो की, पिंपरी चिंचवड, पुणे शहर, जिल्ह्यातील परदेशी शिकणाऱ्या आणि परदेशी विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे त्वरित सर्वेक्षण करावे. याबद्दलची बरीच अधिकृत माहिती भारत सरकारच्या शहरातील पासपोर्ट विभागाकडून राज्य सरकारला मिळेल.

तर कॅनडा येथे इंटरनॅशनल बिझिनेस मॅनेजमेंट शिक्षण घेऊ इच्छिणारा रचित सावंत म्हणाला, "शासनाकडून मदत मिळाली पाहिजे. परदेशी शिक्षणासाठी वर्षाला साधारणपणे २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येतो. शहरात आमची जागा नाही, गावाकडे शेती आहे, पण त्यावर लोन मिळत नाही. राज्य सरकारने सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज दिले पाहिजे. आम्ही तेथे शिक्षण घेत  पार्टटाइम नोकरी करून सध्या माझा खर्च भागवू शकतो.

अमेरिकेत इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग चे शिक्षण घेणाऱ्या ऋतुजा पारखी चे वडिल विनायक पारखी म्हणाले, भारतात मंदीचा काळ सुरू आहे. नोकऱ्या नसल्यामुळे सुरक्षिता राहिलेली नाही. अशात परदेशात शिक्षण घेऊन नोकरी करण्यासाठी ४० ते ५० लाख खर्च येतो. खुल्या घटकातील मध्यमवर्गीय किंवा गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी तेथे जाऊ शकत नाही, जे जातात त्यांना कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज घेतल्यानंतर १२ - १४ टक्के द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्याची गरज आहे. त्यामुळे विद्यार्थी वंचित राहणार नाही, त्यासाठी शासनाने परदेशी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची व्यवस्था केली पाहिजे."

पुढे बोलताना पारखी म्हणाले, "पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका परदेशी शिक्षणासाठी दिड लाख रुपये शिष्यवृत्ती देते. परंतु ते प्रवासासाठी लागतात. खरेतर शिष्यवृत्ती १५ - २० लाख रुपये असली पाहिजे. ही शिष्यवृत्ती शासनाची गुंतवणूक असणार आहे. यातून विद्यार्थ्यांचे करिअर होईल, त्यांना रोजगार मिळले, आणि परदेशी चलनातून देशाला फायदा होईल."

प्रतिक कौलगुड या विद्यार्थ्याला परदेशात हॉस्पिटल अँडमिनिस्ट्रेशन शिक्षणासाठी जायचे आहे. त्याचे वडील प्रमोद कौलगुड म्हणतात, "परदेशी शिक्षणासाठी सरकारने स्वस्त कर्ज किंवा शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून द्यावी, त्या विद्यार्थ्यांकडून भारतात परत येऊन देशात नोकऱ्या कराव्यात असा बॉण्ड लिहून घ्यावा. कॉर्पोरेट कंपन्या प्रशिक्षण काळात बॉण्ड लिहून घेतात. मध्यमवर्गीय पालकांना प्रचंड खर्च करणे अवघड असते. सरकारने विद्यापीठे वाढवली पाहिजेत आणि त्यांना नोकरीत प्राधान्य दिले पाहिजे. भारतात सरकारने उच्च शिक्षणासाठी संधी वाढवली पाहिजे. भारतीय कार्पोरेटमध्ये परदेशात शिकून आलेल्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळते. जेष्ठ निवृत्त पालकांच्या आर्थिकस्तर बघून सवलतीत कर्ज दिले पाहिजे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा