Breaking


पीक विमा प्रश्नी पुणे कृषी आयुक्त कार्यालयावर किसान सभेचा मोर्चा



पुणे : शेतकऱ्यांच्या पीक विमा प्रश्नांबाबत असलेल्या विविध समस्या राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून सोडवाव्यात या मागणीसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयावर आज भव्य मोर्चा काढण्यात आला.


सन 2020 साली परतीच्या पावसाने राज्यातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान केले होते. पीक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीची भरपाई करतील असे आश्वासन त्यावेळी सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांना दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र केवळ मूठभर शेतकऱ्यांनाच नुकसानीची भरपाई देण्यात आली. शेतकऱ्यांनी नुकसानीची लेखी तक्रार पीक विमा कंपन्यांकडे केली नाही असे कारण देऊन राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना पिकाच्या नुकसानभरपाई पासून पीक विमा कंपन्यांनी वंचित ठेवले आहे. 



राज्य सरकारांनी पीक विमा कंपन्यांबरोबर केलेल्या करारानुसार आपत्तीच्या वेळी शेतकऱ्यांनी कंपन्यांकडे लेखी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. मात्र परिमंडळात 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास संपूर्ण परिमंडळातील शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई देणे अपेक्षित होते. शासकीय यंत्रणेतील अधिकार्‍यांनीही शेतकऱ्यांना तसेच मार्गदर्शन केले होते. त्यामुळे बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपन्यांकडे लेखी तक्रारी केल्या नाहीत. आता मात्र प्रशासनातील हे अधिकारी हात वर करून मोकळे झाले आहेत व विमा कंपन्यांनी नियमावर बोट ठेवत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई पासून वंचित ठेवले आहे. किसान सभेने शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठवला, जिल्हा स्तरावर सातत्याने आंदोलने केली, मात्र प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे राज्य स्तरावर या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी पुणे येथील आयुक्त कार्यालयावर आज किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला. 


सन 2020 साली परतीच्या पावसाने नुकसान झालेल्या पिकांचे महसूल विभागाने केलेले पंचनामे गृहीत धरून सर्व शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ द्या, पीक विमा योजनेतील जाचक अटी रद्द करा, नुकसान निश्चितीसाठी पीक कापणी प्रयोगांची संख्या वाढवा, पीक विमा योजनेसाठी गाव हा एकक धरून योजनेची अंमलबजावणी करा, पीक विमा योजना कंपन्यांना नव्हे, तर शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरेल अशा प्रकारे पुनर्रचित करा, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. 


2020 साली पावसाने नुकसान झालेल्या व भरपाई नाकारण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक अन्याय बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर झाला असल्याने या मोर्चात बीड जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या व्यतिरिक्त परभणी, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, लातूर या मराठवाड्यातील आणि अमरावती व बुलडाणा या विदर्भातील जिल्ह्यांमधूनही मोठ्या संख्येने शेतकरी मोर्चासाठी उपस्थित होते. सांगली, सातारा, अहमदनगर, पालघर या जिल्ह्यांमधूनही शेतकरी मोर्चात सहभागी झाले होते. 


यावेळी महाराष्ट्राचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत कृषी आयुक्तांबरोबर किसान सभेची सविस्तर व चांगली चर्चा झाली. त्यांनी मोर्चाच्या सर्व मागण्यांशी सहमती व्यक्त केली. पीक विमा संदर्भात मंत्रालय स्तरावर कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये तातडीने बैठक लावावी व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवावेत असा निर्णय होऊन बुधवार, दि. १ सप्टेंबर रोजी कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत ही बैठक ठरली.


अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, सीटूचे राज्य सचिव आमदार विनोद निकोले, राज्य अध्यक्ष किसन गुजर, राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, राज्य कोषाध्यक्ष उमेश देशमुख यांच्यासह किसान सभेचे नेते अजय बुरांडे, मुरलीधर नागरगोजे, मोहन लांब, दत्ता डाके, अमोल वाघमारे, दिपक लिपणे, गोविंद आरदड, भगवान भोजने, जितेंद्र चोपडे, महादेव गारपवार, दिगंबर कांबळे, माणिक अवघडे, चंद्रकांत घोरखाना, सीटूचे नेते अजित अभ्यंकर, डॉ. महारुद्र डाके, डॉ. ज्ञानेश्वर मोटे आदींनी शेतकऱ्यांचे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेतले व आंदोलनाचे नेतृत्व केले.


दिल्लीतील ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा देणारा आणि हरियाणातील भाजप सरकारने दोन दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांवर जो अमानुष लाठीहल्ला केला व त्यात एका शेतकऱ्याचा जीव गेला, त्याचा तीव्र निषेध करणारा ठराव या मोर्चाने एकमताने मंजूर केला.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा