Breaking


१५ ऑगस्टपासून हॉटेल, मॉल्स, रेस्टॉरंट रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू राहणार


मुंबई (सुशिल कुवर) : कोरोना आणि महापुराच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह सर्व मंत्री उपस्थितीत होते. बैठकीत १५ ऑगस्टपासून राज्यभरातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, मॉल्सलाही रात्री १० वाजपेर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी असणार आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांन्याच मॉलमध्ये प्रवेश राहील. धार्मिकस्थळे व सिनेमागृह पुढील आदेशापर्यंत बंदच राहणार आहेत.

 

लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच मॉलमध्ये प्रवेश


राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णायाची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, की आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे जो प्रस्ताव गेला होता, त्यातील निर्बंध कमी करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिलेली आहे. मुंबई व पुणे लोकलमध्ये कोरोना लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. दुसरा डोस घेऊन १४ दिवस झालेल्यांनाच लोकमलमधून प्रवास करता येईल. तसेच स्वतःचे ओळखपत्र आणि डबल डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र हे दाखवले तर, मासिक आणि त्रैमासिक पासेस देण्याच्या सूचना रेल्वे विभागाला देण्यात आलेल्या आहेत. नियम न पाळणाऱ्यांना पाचशे रुपये दंड व कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.

 

लग्न समारंभाला २०० जणांना हजर राहता येणार


उपाहारगृहे (रेस्टॉरंट) यांना त्यांच्या क्षमतेच्या ५० टक्क्यांपर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. खुल्या प्रांगणात किंवा लॉनमध्ये या ठिकाणी होणारे जे विवाह सोहळे आहेत, त्याला जास्तीत जास्त २०० संख्येची परवानगी असेल आणि हॉलमध्ये जी आसन क्षमता असते, त्यामध्ये ५० टक्के परवानगी देण्यात आलेली आहे. अर्थात येथे शंभरचे बंधन आहे.

 

खासगी कार्यालये २४ तास सुरू ठेवण्यास परवानगी


शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांचे कर्मचारी, बँक कर्मचारी, रेल्वे कर्मचारी या सगळ्यांना प्राधान्याने कोरोना लस देण्यासंदर्भात सूचित करण्यात आले आहे खासगी औद्योगिक व्यवस्थापनाच्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण पूर्ण झालेले असेल, अशा आस्थापनांना पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. २४ तास खासगी कार्यालये सुरू राहू शकतील, हा एक महत्वपूर्ण निर्णय़ आहे. कारण एकाच वेळी गर्दी करण्यापेक्षा या खासगी कार्यालयांनी त्यांच्या गरजेप्रमाणे एका सत्रात २५ टक्क्यांपर्यंत उपस्थिती ठेवली, तर खासगी कार्यालये सुरू ठेवता येतील.

 

आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती


सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाचा‌ अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुजाता सौमिक‌ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. आरक्षणाबाबात न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास‌ ही समिती करणार आहे. यानंतर नोकरीतल्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती आहे. मराठा आरक्षण, एसईबीसी आरक्षण यासंदर्भात‌ न्यायालयाच्या निर्णयाचा‌ ही समिती अभ्यास करणार असल्याची माहिती आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा