Breaking


ऑनलाइन नोंदणीच्या सदोष सॉफ्टवेअरमुळे घरेलू कामगार अनुदानापासून वंचित, कामगार आयुक्तांना किरण मोघे यांचे निवेदन



पुणे: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दि.१३ एप्रिल २०२१ रोजी घरेलू कामगारांसाठी रु. १५०० कोव्हिड अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली. परंतु आज चार महिन्यानंतर पात्र घरेलू कामगारांपैकी अत्यल्प घरेलू कामगारांना हे अर्थसहाय्य मिळालेले आहे. तसेच घरेलू कामगारांचे इतर काही प्रलंबित प्रश्न आहेत ते राज्य सरकारने लवकरात लवकर सोडवावेत अशी मागणी पुणे जिल्हा घर कामगार संघटनेच्या नेत्या कॉ. किरण मोघे यांनी कामगार आयुक्त पुणे यांच्याकडे केली आहे.


नोंदीत घरेलू कामगारांना अर्थसहाय्य वाटप करण्यासाठी त्यांच्या नोंदणीचा व बँकेचा तपशील आणि शासकीय ओळखपत्र एवढीच माहिती घेऊन वाटप करावे, अशी मागणी देखील या निवेदनाद्वारे केली आहे. विकास आयुक्त कार्यालयातून लिंक जाहीर करून ऑनलाइन पद्धतीने माहिती अपडेट करण्याचे आवाहन केले आहे, ती कार्यप्रणाली सदोष व अत्यंत वेळ खाऊ व महाग (डेटावर खूप खर्च होतो) आहे. सामान्य घरेलू कामगारांनाच नव्हे तर कार्यकर्त्यांना देखील त्या लिंकचा वापर करणे प्रचंड अवघड असल्याने सॉफ्टवेअर मध्ये सुधारणा करावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.


पुणे कार्यालयात असलेल्या नोंदीत घरेलू कामगारांची संख्या (२०११ पासून साधारण १ लाख) लक्षात घेऊन पुरेसे मनुष्यबळ तातडीने घेऊन हे काम पूर्ण करावे. महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या दि. २ ऑगस्ट २०२१ च्या परिपत्रकानुसार प्रशासकीय खर्चासाठी योजनांवर केलेल्या खर्चाच्या ५% पर्यंत मर्यादा घातली आहे. पुणे जिल्ह्यात साधारणतः ८०,००० घरेलू कामगारांना रु १५०० वाटप करायचे असेल तर रु १२ कोटी वितरित होतील. याचा ५% खर्च म्हणजे अंदाजे ६० लाख रुपये आपल्या कार्यालयाकडे घरेलू कामगारांसाठी प्रशासकीय खर्च करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. या रक्कमेत आपण नव्याने मनुष्य बळ घेऊन हे काम पूर्ण करावे अशीही मागणी करण्यात आली आहे.


मंडळ सक्षम करणे, महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ सध्या पूर्णतः कार्यरत नाही, कारण मंडळाच्या सदस्यांची मुदत संपून अनेक वर्ष झाली आहेत. मंडळावर सरकार, मालक आणि आमच्या सारख्या सक्रीय असलेल्या नोंदणीकृत घरेलू कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्या नेमणुका करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा अशी मागणी कॉ. किरण मोघे यांनी केली आहे. 


तसेच, जिल्ह्यावर मंडळाचे गठन करण्याची आवश्यकता आहे. नोंदणी पद्धती, त्याची वयोमर्यादा वाढवणे, अर्थनियोजन, नवीन कल्याणकारी योजना असे अनेक प्रलंबित प्रश्न सुटायला यातून मार्ग मोकळा होईल.


घरेलू कामगारांसाठी पेन्शन योजना :


संघटनेने २०१३-१४ मध्ये गोखले अर्थशास्त्र संस्था पुणे यांनी तयार केलेला घरेलू कामगारांना पेन्शन देण्याबाबतचा एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडे सादर केला होता. त्याचा विचार करण्यासाठी कामगार मंत्री, कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, गोखले अर्थशास्त्र संस्थेचे आणि सिटूचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी असेही म्हटले आहे.


किरण मोघे, सरस्वती भांदिर्गे, रेखा कांबळे, वसंत पवार यांच्या शिष्टमंडळाने साहाय्यक कामगार आयुक्त घोडके यांना (९ ऑगस्ट) रोजी दिले. या निवेदनाच्या प्रती कामगार मंत्र्यांना ईमेल द्वारे पाठविण्यात आल्या आहेत.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा