Breaking



स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी आणि बाबासाहेबांचा तो इशारा - सुभाष वारे


देशाचा स्वातंत्र्यलढा जर आम जनतेच्या सुख- दुःखाशी बांधीलकी घोषित करत असेल तर स्वातंत्र्यलढ्याला जनताही आपला मानते व त्यात बढ़ चढ़कर सहभाग नोंदवते.


भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात १९२० नंतर ही प्रक्रिया सुरु झाली. म. गांधीजी आणि स्वातंत्र्यलढ्याच्या अन्य नेत्यांचा जनतेशी संवाद सुरु झाला आणि त्या संवादातून जनतेला एक शब्द मिळाला. तुम्ही शेतकरी असाल, भूमीहीन शेतमजूर असाल, कामगार असाल, आदिवासी असाल, किंवा महिला असाल; आज तुम्ही जिथे कुठे आहात तिथून तुम्हाला दोन पायऱ्या वर चढण्याची संधी स्वतंत्र भारतात मिळेल असा तो शब्द होता. ब्रिटीशांना घालवून दिल्यानंतरचा भारत राजे-रजवाड्यांचा नसेल, धर्माच्या ठेकेदारांचा नसेल, फक्त पुरुषांचा नसेल तर तो सर्वांचा असेल. हा शब्द भारतीय जनतेला भावला. या शब्दावर भरवसा ठेवून त्या फाटक्या माणसांनी स्वातंत्र्यलढ्यात अनंत यातना सोसल्या. जात-धर्म विसरून सर्व स्त्री-पुरुष स्वातंत्र्यासाठी एकवटले. "एकमेकांच्या सुख दुःखाला बांधील रहात एकजुटीने विकासाची वाटचाल करणारा समूह म्हणजे राष्ट्र" अशी जर राष्ट्राची व्याख्या मानली तर माझ्या मते १९२० ते १९५० या काळात भारत एक राष्ट्र बनण्याची प्रक्रिया पहिल्यांदा सुरु झाली. अडथळे होतेच. या स्वप्नाचे विरोधकही होते. पण ते अल्पसंख्य होते. धार्मिक दंगली, फाळणी अशी संकटे होती; पण अशा सर्व संकटांवर मात करुन बहुसंख्य जनतेला त्या स्वप्नासोबत आणण्याची क्षमता असलेलं नेतृत्व ही होतं. स्वातंत्र्यलढा दाखवत असलेलं स्वप्न अधिकाधिक व्यापक व सर्वसमावेशक बनावं यासाठीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काँग्रेसच्या बाहेर राहून प्रयत्न करत होते. स्वातंत्र्य कोणासाठी आणि स्वातंत्र्य कोणापासून असे मूलभूत प्रश्न उभे करत स्वातंत्र्यलढ्याला अधिक उंचीवर घेऊन जाण्याचं काम करत होते. संधी मिळताच बाबासाहेबांनी संविधान निर्मितीच्या कामात अतुलनीय योगदान दिलं आणि सर्व भारतीयांना सन्मानाची हमी व विकासाची संधी देणारं भारतीय संविधान अस्तित्वात आलं.

संविधानाच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीवरच हे अवलंबून होते की स्वातंत्र्यलढ्याने दाखवलेलं स्वप्न पुरं होणार की नाही, स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी जनतेला दिलेला शब्द पाळला जाणार की नाही आणि भारत नावाच्या राष्ट्राच्या निर्मितीची सुरु झालेली प्रक्रिया पुढे वाटचाल करणार की नाही. 

त्या स्वप्नाच्या दिशेने काहीच घडलं नाही असं तर कुणी म्हणणार नाही. माणसांच्या जीवनात कमी अधिक फरक नक्कीच पडले. समृध्दी वाढली पण त्याचबरोबर विषमतेची खाई पण वाढली..... खरा मुद्दा हा आहे की, संविधानाने ज्यांचे विशेष अधिकार काढून घेतले त्या सर्व शक्ती लवकरच जाग्या होतील, संघटीत होतील आणि संविधानाच्याच रस्त्यात अडथळे निर्माण करतील या भविष्याचा अंदाज घेऊन ज्या वेगाने संविधानाची अंमलबजावणी व्हायला हवी होती ती नक्कीच झाली नाही. लोकशाही म्हणजे निवडणूका आणि निवडणूका म्हणजे डोकी मोजण्याचे संख्याशास्त्र यालाच फक्त महत्त्व येत गेलं आणि मग आपल्या बाजूची डोकी वाढविण्याच्या दबावात भले भले वाहवत गेले. या गदारोळात लोकशाहीला पूरक समाज बनविण्यासाठीची प्रबोधनकारी मशागत राहून गेली.

"असेल लोकशाही घरात, तरच रुजेल ती दारात!" याचा विसर पडला. स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेली पिढी हळूहळू काळाच्या पडद्याआड गेली. स्वातंत्र्यलढ्यात झालेल्या मूल्यांच्या जागराचा प्रभाव ओसरत गेला. नव्या पिढीला ती माणसे ही माहीत नाहीत आणि तो लढा नेमका कोणत्या स्वप्नासाठी लढला गेला हे ही माहीत नाही, उमजत नाही अशी स्थिती हळूहळू निर्माण होत गेली. याच काळात जगभर भांडवली अर्थव्यवस्था, त्यातील अधिकाधिक नफ्याची प्रेरणा आणि टोकाचा व्यक्तीवाद समाजात रुजत गेला. भारतीय संविधानानेही व्यक्तीस्वातंत्र्य महत्वाचं मानलय. पण त्याचबरोबर सर्वांचं व्यक्तीत्त्व फुलायला संधी असेल अशा समाजाच्या निर्मितीसाठी प्रसंगी काहींच्या अमर्याद व्यक्तीस्वातंत्र्याला काही मर्यादा घालायची भूमिकाही भारतीय संविधान घेतं याकडे दुर्लक्ष झालं. संविधानपूर्व समाजात कधी धर्माच्या नावानं तर कधी जातीच्या नावानं, कधी श्रीमंतीच्या नावानं तर कधी पुरुषसत्तेच्या नावानं विशेष अधिकार उपभोगणारा वर्ग स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षात संविधानाच्या नावाने कुरकुरत होता पण त्याच्या त्या कुरकुरीकडे दुर्लक्ष करत संविधानाच्या स्वप्नाला पुढे रेटण्याचं काम करणारं नेतृत्व काही काळ भारताला लाभलं होतं. पुढे निवडणुका खर्चिक होत गेल्या. निवडणुकांमधे आणि सभागृहात जास्तीत जास्त डोकी आपल्या बाजुला ठेवण्याची जीवघेणी स्पर्धा सुरु झाली. 

बहुतेक लोकप्रतिनिधी या दबावात वाहवत गेले आणि निवडणुकांसाठी निधी पुरवणारे निर्णयप्रक्रियेत निर्णायक ठरू लागले. समाजवादाच्या नावाने, समाजवादी व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीसाठी उभी राहिलेली वरिष्ठ नोकरशाही अपवाद वगळता सुस्त, मस्त आणि भ्रष्ट बनू लागली आणि समाजवादाच्याच मार्गातला अडथळा बनली. इतिहास काळी पुरोहितशाही आणि सरंजामदारीच्या साटेलोट्याने बहुजनांना लुटले. नव्या व्यवस्थेत अपवाद वगळता लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ नोकरशहा आणि निवडणुकांना निधी पुरवणारे थैलीशहा संगनमताने उर्वरित समाजाला लुटू लागले....... इकडे सामान्य जनता मात्र अस्मितांच्या टोकदार लढायात अडकून पडली. मूळ प्रश्नांना विसरत गेली.

सर्व शोषित समुहांच्या एकमुखी अस्मितेतून शोषितांच्या जगण्याला बळ मिळावे ही अपेक्षा पूर्ण  होण्याऐवजी शोषितांच्या बहुमुखी अस्मिता शोषितांच्या एकजुटीतला अडथळा ठरु लागल्या. एकमेकांच्या हितसंबंधांना छेद देऊ लागल्या. प्रश्नांचे गुंते वाढत गेले तसे संविधानाने ज्यांचे विशेष अधिकार हिरावून घेतले होते त्यांना संधी मिळाली. बुध्दीभेद करण्यासाठी एकेकाळी पुराणांचा, पुराणकथांचा वापर केला गेला होता. आता तेच काम समाज माध्यमांच्याद्वारे अधिक ताकदीने होऊ लागले. संविधान विरोधक त्यांचाही बुध्दीभेद करण्यात यशस्वी झाले आहेत, "ज्यांना संविधानामुळेच पहिल्यांदा माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळाला होता".... संविधानाच्या उपेक्षेमुळे, संविधानिक तरतुदींकडे केलेल्या दुर्लक्षामूळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांचं खापर संविधानावरच फोडण्यात संविधान विरोधक यशस्वी होताना दिसत आहेत... फक्त संविधानच ज्यांच्या जगण्याचा आधार आहे त्यांनाही संविधानातील मूल्यांच्या विरोधात असलेल्या राहूटीत गोळा करण्याचं कारस्थान यशस्वी होताना दिसत आहे.

स्वातंत्र्यलढ्याने सामान्य जनतेला दिलेला शब्द विस्मृतीत जातोय. संविधानसभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात बाबासाहेबांनी दिलेला इशारा दुर्लक्षिला जातोय. सामाजिक, आर्थिक विषमता वेगाने वाढतेय आणि त्याचबरोबर स्वातंत्र्यलढ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात सुरु झालेली राष्ट्रनिर्मितीची प्रक्रियाही थबकली आहे. देशात नकली राष्ट्रवादाचा बोलबाला जोरात आहे आणि त्याच्याच परिणामी राष्ट्रनिर्मितीची प्रक्रिया मात्र ठप्प आहे. उद्या भारताचा ७५ वा स्वातंत्र्यदिन आपण साजरा करणार आहोत. राष्ट्रध्वज फडकवणार आहोत. सर्व ठरल्याप्रमाणे करणार आहोत. पण स्वातंत्र्यलढ्याने सामान्य जनतेला दिलेला तो शब्द पूर्ण व्हावा, संविधानाने दाखवलेलं स्वप्न वास्तवात उतरावं यासाठी पुढे वर्षभर काही करणार आहोत कां? की बाबासाहेबांनी संविधानसभेत दिलेला इशारा खरा ठरण्याचीच वाट पहाणार आहोत. 

बाबासाहेब म्हणाले होते, संविधानाने दिलेल्या राजकीय लोकशाहीचा उपयोग करुन या देशातील सामाजिक व आर्थिक विषमता कमी कमी करत सामाजिक समता, आर्थिक समता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न जर झाले नाहीत तर सामाजिक, आर्थिक विषमतेचे जे बळी आहेत ते, संविधानसभेने प्रयत्नपूर्वक उभा केलेला हा इमलाच उध्वस्त करतील. आज किमान संविधानाचा आपल्याला आधार आहे. बाबासाहेबांचा इशारा खरा ठरला तर संविधानाचाही आधार उरणार नाही. जातदांडगे, धनदांडगे आणि धर्माचे ठेकेदार यांना तेच हवं आहे. ज्या संविधानाने त्यांचे विशेषाधिकार हिरावून घेतले ते संविधान तोडण्यानेच त्यांचे हितसंबंध पुन्हा सुरक्षित होणार आहेत याची त्यांना जाणीव आहे. प्रश्न आहे तुमचा, माझा आणि अशाच लाखो-कोट्यावधींचा ज्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी संविधान हाच फक्त आधार आहे. उद्याच्या ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी फक्त राष्ट्रध्वज फडकवायचा की, स्वातंत्र्यलढ्याने दिलेल्या शब्दासाठी, संविधानाने दाखवलेल्या स्वप्नासाठी कंबर कसायची हे ठरवावे लागेल.
जय भारत!

- सुभाष वारे, पुणे


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा