Breaking


विशेष लेख : '९ ऑगस्ट' जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त...


उलगुलान आदिवासींचा


९ ऑगस्ट 'जागतिक आदिवासी दिन साजरा होत आहे. परंतु 'जागतिक आदिवासी दिन' ही संकल्पना नेमकी काय आहे ? 'आदिवासी' म्हणजे नेमके काय?  हे समजून घेतले तर आपणास हा दिवस साजरा करणे महत्त्वाचे वाटेल. अन्यथा जसा दररोजच दिवस येतो आणि जातो तसाच हा दिवस सुध्दा जाईल.परंतु तसे न होऊ देता. हा दिवस समजून घेऊयात. जसे इतर सण - उत्सव आपण मोठ्या आपुलकीने आणि आपलेपणाने साजरे करतो. तसा ह्या दिवसाचे महत्व जाणून घेऊयात. आदिवासी म्हणजे मुळनिवासी. जगाच्या पाठीवर ज्या माणसाने पहिल्यांदा जन्म घेतला तो जीव म्हणजे आदिमानव. विशिष्ट भूप्रदेशात प्रथम जन्मलेला आणि मुळच्या जमातीच्या उगमापासून स्थलांतर न करता स्थायिक असलेला म्हणजे आदिवासी. त्या विशिष्ट प्रदेशातील लोकांच्या समान किंवा निसर्गाधारित परंपरा जपणारा मूळ मानवी समाज किंवा वस्तीस्थान होय. म्हणजेच नागरी समाजापासून दूर असलेला, भिन्न असलेला, समान वांशिक लक्षणे असलेला, अदिम वैशिष्ट्य असलेला समाज म्हणजे आदिवासी होय. जगाच्या पाठीवर ज्या कला अस्तित्वात आहेत, त्या सगळ्या कलांचा उद्गाता आदिवासी आहे. आदिवासींच्या लोककला, नृत्य वादन, गायन, शिल्पकला यांंना तोड नाही. आदिवासी आजही आपली उपजिविका जंगलात मिळणाऱ्या रानमेव्यावर करतात. 'आदिवासी तेथे जंगल, जंगल तेथे आदिवासी' असल्यामुळे निसर्गातील प्रत्येक वस्तूला म्हणजे डोंगर, बैल, साप, वाघ इ. ते देव मानतात. निसर्गावर त्यांची निस्सीम श्रध्दा आहे. प्रेम, आपुलकी, आपलेपण, आदर हे आदिवासींकडून बोध घेण्यासारखे आहे.


जग तापमानवाढीच्या विळख्यात अडकला असताना आदिवासी संस्कृती ही आनंदी जीवनाची एक शाखा आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. निसर्गावर असलेल्या निस्सीम प्रेमातून ते निसर्गाचे संवर्धन करण्यासाठी झटत असतात. विकास म्हणजे फक्त औद्योगिकीकरणाचा विस्तार नव्हे, विकास म्हणजे आनंदी, सुखी जीवन होय. भांडवली आणि चंगळवादाच्या अधीन झालेले विकासाचे मॉडेल विनाशाकडे घेऊन जाणारे आहे, हे थांबविण्यासाठी आदिवासींंचा महत्त्वाचा वाटा राहणार आहेच. 


संयुक्त राष्ट्र संघटना आणि तिची सलग्न संस्था आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने आदिवासींना 'इंडिजिनस'(Indigenous) अर्थात मुळनिवासी असे संबोधावे अशी शिफारस केली. 



पहिल्या आणि दुस-या महायुद्धातील चटके सहन केल्यानंतर जागतिक शांतता, देेेशांंमधील पारंपारिक मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करणे, एकमेकांचे अधिकार व स्वातंत्र्य जपणे, गरिबी हटविणे, शिक्षण व आरोग्य या विषयांवर मोठ्या प्रमाणात विचारमंथन झाले. या प्रमुख उद्दिष्टांना केंद्रस्थानी ठेवून २४ ऑक्टोबर १९४५ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाची निर्मिती करण्यात आली.


संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये भारत, चीन, अमेरिका, रुस, फ्रांस, इंग्लंड असे एकूण १९२ देश सदस्य आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या स्थापनेस ५० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या असे लक्षात आले कि २१ व्या शतकात ज्याला आपण तंत्रज्ञानाचे युग, संगणकाचे युग असे म्हणतो. त्या युगात जगातील वेगवेगळ्या देशांमधील आदिवासी समाज उपेक्षितांचे जीवन जगात आहे. गरिबी, अज्ञान, आरोग्य सुविधांचा अभाव, बेरोजगारी, मजुरी अशा अनेक समस्यांनी आदिवासी समाज ग्रासलेला आहे. या विळख्यातून त्याला बाहेर पडायला संधी मिळण्याची शक्यता अधिकच अस्पष्ट आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाने आदिवासी समाजाच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीकोनातून सन १९९४ पासून ९ ऑगस्ट हा दिवस 'जागतिक आदिवासी दिन' म्हणून साजरा करण्याची घोषणा आपल्या महासभेतील सर्व सहभागी देशांना केली. संयुक्त राष्ट्र संघाचा हेतु हा आहे की, आदिवासी संस्कृती, परंपरेचा आदर अन्य समुदायाने करावा, आदिवासींचे हक्क व अधिकारांचे मिळावे व त्याचे संरक्षण व्हावे. जागतिक आदिवासी दिन उत्सव म्हणून साजरा न करता हक्कांच्या मागणीसाठीचा दिवस म्हणून साजरा केला पाहिजे. 'उलगुलान' चा आवाज बुलंद करण्याचा हा दिवस आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या प्रेरणेनेच १९९४-२००५ हे 'आदिवासी दशक' म्हणून साजरा करण्यात आले. 


भारतामध्ये ४६१ आदिवासी जमातीचे वास्तव्य आहे. चेचू इरुला, कदार, कोटा या निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रॉलॉईड या वांशिक जमाती केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांत राहतात. मध्य भारतात बिहार, ओरिसा, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यामध्ये गोंड, संथाल, भूमजी, हो, ओरियन, मुंडा, कोरवा या प्रमुख जाती वास्तव्य करतात. महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, गोवा, दमण-दीव, दादरा, नगर हवेली या राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशात भिल्ल या प्रमुख जमातीचे लोक राहतात. या व्यतिरिक्त महादेव कोळी, कोकणा-कोकणी, वारली, ठाकूर, कातकरी, आंध्र परधान, कोलाम, कोरकू, माडिया, गोंड, राज-गोंड या जमाती राहतात. महाराष्ट्रामध्ये आदिवासी जमाती वास्तव्य करतात.


स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात आदिवासींंचा महत्वपूर्ण वाटा राहिला आहे. त्यामध्ये क्रांतिकारक राघोजी भांगरे, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, बाबूराव शेडमाके, नारायणसिंह उईके, विरांगणा राणी दुर्गावती,  कुमरा भिमा, बख्त बुलंद शहा, दलपतशहा, रघुनाथ शहा आदींंचे योगदान आहे. 



सन १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकशाही शासनव्यवस्था चालविण्यासाठी संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेला एका उच्चतम पातळीवर नेण्याचे काम केले, तसेच वंचितांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संविधानिक तरतूद केल्या. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेमध्ये 'जयपाल मुंडा' यांनी आदिवासींच्या जनहिताचे मुद्दे ठामपणे मांडले. जयपाल मुंडा १९९५ मध्ये 'ऑक्सफोर्ड ब्लू' सन्मान मिळालेले हॉकीचे एकमेव खेळाडू होते. भारताला १९२८ साली ऑलिम्पिक मध्ये पहिले सुवर्णपदक जयपाल मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली मिळाले. 


सन २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान लागू करण्यात आले. भारतीय संविधानात एकूण २२ भाग, १२ अनुसूची आणि ३९५ अनुच्छेद समाविष्ट करण्यात आले. यात प्रामुख्याने आदिवासी समाजाच्या संरक्षणाचा विचार करण्यात आलेला आहे. जागतिक स्तरावर आदिवासींंच्या विकासाकडे लक्ष देण्यास खूप विलंब झाला, परंतु भारतामध्ये स्वातंत्र्यानंतर समाजातील वंचितांप्रमाणे आदिवासींच्याही विकासाचा विचार केला गेला.


अनुसूचित जमातीच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३६६ मध्ये अनुसूचित जमातीची परिभाषा नमूद केलेली आहे, अनुच्छेद ३४२ मध्ये संपूर्ण भारत देशातील प्रत्येक राज्यात राहत असलेल्या अनुसूचित जमातीची यादी घोषित करण्यात आली आहे. अनुच्छेद २४४ मध्ये अनुसूचित जाती व जनजाती क्षेत्र यांचे प्रशासनाची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुच्छेद २४४ (१) अंतर्गत ७३ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे 'पाचवी अनुसूची' अंतर्गत भारताच्या महामहीम राष्ट्रपतींनी आदिवासींची सांस्कृतिक-सामाजिक व्यायत्तता जतन करणारा 'पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा' ( पेसा ) दिनांक २४ डिसेंबर १९९६ रोजी जारी करून अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींना स्वयंशासनाचा अधिकार बहाल केला आहे. शासकीय यंत्रणा, निर्वाचित सदस्य आणि आदिवासी यांच्या सहयोगाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून आदिवासींच्या जीवनामध्ये आमुलाग्र बदल होऊ शकतो. पेसा कायद्याचे प्रमुख सूत्र आदिवासींंची संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचे जतन, संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासींंचे स्वशासन व्यवस्था बळकट करून विकास साधणे हा आहे. जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध, भूमी संपादन व पुनर्वसन, कृषी/गौण वन उपज, लघु जलसाठे, गौण खनिजे, सावकारी परवाना, बाजार व्यवस्थापन, गावचा विकास व आर्थिक व्यवस्थापन, अंंमली पदार्थांचे नियमन इत्यादी तरतुदी पेसा कायद्यात अंतर्भूत असून ग्रामसभेला पूर्ण अधिकार आहेत. पेसा कायदा महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल गावांना लागू होतो.


अनुच्छेद १४ मध्ये समानतेचा अधिकार दिलेला आहे. अनुच्छेद १५ मध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आदिवासींवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराविरूध्द दाद मागण्यासाठी यामध्ये विशेष तरतूद आहे. यासाठी 'अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा, १९८९' लागू करण्यात आलेला आहे. अनुच्छेद १६ (४) मध्ये अनुसूचित जमातीसाठी शासकीय नोकरीमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. अनुच्छेद २३ मध्ये माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारी (जबरदस्तींने काम करून घेणे) यांना मनाई करण्यात आली आहे. अनुच्छेद ३३० मध्ये लोकसभेत व अनुच्छेद ३३२ मध्ये राज्यांच्या विधानसभेत अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.



सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात १९ जानेवारी १९७९ रोजी 'आदिवासी हे हिंदू नाहीत' असा निर्णय दिला आहे. त्याची जीवनशैली ही शाश्वत जीवनशैली आहे. आदिवासीच या पृथ्वीचे खरे रक्षणकर्ते आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण आज जी जंगल, जमीन, डोंगर आहेत, ते आदिवासींचे वास्तव्य तिथे असल्यामुळे आहे. जर आदिवासी नसते तर नैसर्गिक खनिजसंपत्ती भांडवली व्यवस्थेने गिळंकृत केली असती. 


आदिवासींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येणे शक्य व्हावे, यासाठी आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये विविध सोयी-सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने स्वतंत्र असे ' आदिवासी विकास विभाग' स्थापन केले आहेत. परंतु त्याचा म्हणावा तितका सकारात्मक परिणाम झालेला नाही. वर्तमानातून भविष्याकडे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात जाताना आपल्या गौरवशाली परंपरांचे जतन करणारा आदिवासी समाज 'अशी' एक नवी ओळख निर्माण झालेली आपणास दिसेल. परंतु आदिवासी समाजाने राज्य, देश व जागतिक कायदे यांंच्या  अंमलबजावणीसाठी दबाव गट निर्माण करणे आवश्यक आहे, ना की नुसती संस्कृती व अस्मिता जपणे!


- नवनाथ मोरे

9322424178

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा