Breaking


विशेष लेख : आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात कधी आणणार ?



‘भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहे’. ही सत्यात न उतरणारी प्रार्थना कित्येक वर्षापासून कानावर पडत आहे. सत्यात न उतरणारी यासाठी की, याच देशातील काही विशिष्ट घटकाला अजूनही समाजाने भारतीय बांधव म्हणून स्वीकारले नाही. त्यापैकीच एक घटक म्हणजे आदिवासी. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही हा समाज गरीब, निरक्षर, अज्ञानी, वंचित व दुर्लक्षितच राहिला आहे.


त्यामुळेच आज (९ ऑगस्ट) साजरा होणारा ‘जागतिक आदिवासी दिन’ हा आपण नेमका काय म्हणून साजरा करणार आहो. इतक्या वर्षांनंतरही हा समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात न आल्याचा तो उत्सव असणार आहे की, मुलनिवासी असतांनाही हक्काच्या संसाधणापासून त्यांना वंचित ठेवणार्‍या मग्रूर व निगरगट्ट व्यवस्थेच्या विजयाचे प्रतीक म्हणून साजरा करणार आहो, हा खरा प्रश्न आहे.


या पार्श्वभूमीवर आज जगभर साजरा होणार्‍या या दिवसाचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न. सदर दिवस साजरा करण्याचे श्रेय जाते ते सयुक्त राष्ट्र संघटनेला. विसाव्या शतकातील दोन महाविनाशकारी महायुद्धाचा अनुभव घेतल्यानंतर २४ आक्टोबर १९४५ रोजी या संघटनेची स्थापना झाली.


देशादेशात परस्पर सहकार्य वाढीस लागावे, शिक्षणापासून कोणी वंचित राहू नये, सर्वांना आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, उपासमारी, कुपोषण समूळ नष्ट व्हावे आणि विशेष म्हणजे जगात विश्वशांती नांदावी या हेतूने ही संघटना प्रसवली. ‘अल्बर्ट आइनस्टाईन’ यांचे एक वाक्य फार प्रसिद्ध आहे. ते म्हणायचे ‘तिसरे महायुद्ध कोणत्या शस्त्रांच्या सहाय्याने लढल्या जाईल हे मला माहीत नाही, मात्र चवथे महायुद्ध हे नक्कीच दगड आणि काठ्यांनी लढल्या जाईल.’ म्हणजेच या नंतरचे महायुद्ध हे सकल विश्वाचा सर्वनाश करणारे असेल, यात तिळमात्र शंका नाही.


‘तर जगाला आता युद्धाची नाही तर बुध्द्धाची गरज आहे’. याची खात्री झाल्यानंतर ही संघटना विश्वशांतीचा जयघोष करू लागली. स्थापनेच्या ५० वर्षांनंतर या संघटनेला हे जाणविले की, जगभरात जो आदिवासी समुदाय आहे तो निरक्षर, वंचित, गरीब, कुपोषित असून आरोग्यासह अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहे. त्यामुळे या समुदायाकडे जगाचे लक्ष वेधण्याकरिता ९ ऑगस्ट १९९४ पासून जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्याचे ठरविण्यात आले. जगाच्या कल्याणाचा कैवार घेणार्‍या या संघटनेला स्थापनेच्या तब्बल ५० वर्षांनंतर आदिवासी समुदायाच्या समस्यांचा साक्षात्कार व्हावा यापेक्षा दुसरी शोकांतिका ती काय ? केवळ गाव, शहर, राज्य आणि देशच नाही तर जागतिक पातळीवरही आदिवासी समुदाय दुर्लक्षितच राहिला, हे यावरून स्पष्ट होते.


आजघडीला भारतात अनुसूचीत जमातीची संख्या ४६१ इतकी आहे. भारतात आदिवासींच्या उत्थानाकरिता संविधानात पुरेशा तरतुदी करून या समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते. कलम ३६६ मध्ये या समुदायाला परिभाषित करून कलम ३४२ मध्ये भारतातील प्रत्येक राज्यातील जनजातीची यादी दिली आहे. कलम १४ (४) अंतर्गत भेदभाव न करणे, कलम १६ (४) शासकीय नोकरीतील आरक्षण, कलम २७५ नुसार आदिवासीं क्षेत्राच्या  विकासाकरिता भारताच्या संचित निधीतून राज्य सरकारला अनुदानासह इतरही अनेक महत्वपूर्ण कलमांचा समावेश आहे.


यामध्ये अनुसूचीत क्षेत्रातील आदिवासी जमातीला स्वयं शासनाचा अधिकार बहाल करणारा ‘पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा’ (पेसा ) मैलाचा दगड म्हणता येईल. प्रश्न असा की, संविधानात समाविष्ट या सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी होते काय ? या प्रश्नाचे उत्तर जर होय असेल तर आजही हा समाज विकासापासून कोसो दूर कसा ? आजही आदिवासी समाज प्रगतीसाठी धडपडच करताना दिसून येतो. राज्याच्या दुर्गम व डोंगराळ भागात वास्तव्यास असणारा हा समाज शिक्षण व रोजगारापासून वंचित आहे. आदिवासींच्या पाल्यासाठी काना-कोपर्‍यात उघडलेल्या आश्रम शाळांची स्थिति भयावह आहे. या शाळांतून मिळणारा निकृष्ट आहार तर सदैव चर्चेचा विषय ठरत असतो. वर्षभरात विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणार्‍या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंमध्ये होत असलेली कमिशनगिरी जगजाहीर आहे. महाराष्ट्रातील मेळघाटात कुपोषनाने मृत्यूमुखी पडणार्‍या आदिवासी बालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. खाटेची कावड करून रुग्णांना वाहून नेणारे चित्र आजही गडचिरोलीच्या अनेक भागात दृष्टिपथास पडते. स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही जर आपण आदिवासीपर्यन्त आरोग्य सुविधा पोहोचवू शकलो नसेल तर हे फक्त व्यवस्थेचेच नाही तर भारतीय लोकशाहीचेही अपयश म्हणावे लागेल.


आदिवासी समुदाय हा एक वेगळी संस्कृती व वेगळी ओळख धारण करणारा समुदाय आहे. अनादि काळापासून दुर्गम, डोंगराळ व वनव्याप्त परिसरात राहत असल्याने निसर्गाविषयी तो आस्था बाळगणारा आहे. बहुतांश आदिवासी हे निसर्गपूजक आहे. वनांचे खर्‍या अर्थाने जर कोणी संरक्षण केले असेल तर ते आदिवासी समुदायाने. मात्र इंग्रजांच्या आगमनानंतर त्यांची वक्रदृष्टी भारतातील वनसंपदेवर व पर्यायाने आदिवासीवर पडली. भारतात आपले बस्तान बसविण्याकरिता इंग्रजांना सर्वप्रथम आदिवासी जमातीविरुद्धच लढावे लागले.


तिलका मांझि, बिरसा मुंडा, वीर बाबुराव सेड्मेक, तंट्या भिल, शंकर शहा, रघुनाथ शहा यासह अनेक आदिवासी वीर संस्कृती व जंगल रक्षणार्थ या लढ्यात शहीद झाले. आदिवासींच्या हक्काच्या जंगलावर ब्रिटीशांनी अवैध ताबा मिळविला. स्वतंत्र भारतानेही इंग्रजांचीच रि ओढली. रस्ते, महारस्ते, प्रकल्पाच्या नावावर वृक्षतोड केली. ज्या वनसंपदेचे आदिवासिनी संवर्धन व जतन केले होते त्यावरचा त्यांचा हक्क नाकारल्या गेला. अलीकडे पेसा कायद्याने जल, जंगल, जमीनीवरील त्यांचा हक्क मान्य केला असला तरीही कुशल आदिवासी नेतृत्वाचा अभाव, निरक्षरता आणि सरकारची अनास्था यामुळे या कायद्याचा पुरेपूर लाभ त्यांना मिळताना दिसून येत नाही.


रोजगारासाठी होणारे स्थलांतरण, शहरी संस्कृतीचा प्रभाव यामुळे आदिवासींच्या हजारो वर्ष पुरातन अशा संस्कृतीचे भवितव्यही धोक्यात आले आहे. बनावट आदिवासी बनून खर्‍या आदिवासींच्या हक्काच्या नोकर्‍या बळकावणार्‍यांची संख्याही लाखोच्या घरात आहे. आदिवासी आणि गैर आदिवासी यांच्यामध्ये फार मोठी आर्थिक विषमता आहे. सर्वच क्षेत्रात आदिवासिना आरक्षण लाभले असले तरीही त्याचा पूर्ण लाभ अजूनही त्यांना मिळाला नाही. संसदेत आणि राज्यांच्या विधिमंडळात पुरेसे प्रतिनिधित्व असूनही आदिवासी लोकप्रतिनिधी आपल्याच समाजाला न्याय मिळवून देण्यात कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. अशा एक न अनेक समस्या वर्तमानात आदिवासी समुदायासमोर आ वासून उभ्या आहेत. त्या एका लेखाचा विषय होऊच शकत नाही.


भारतीय संविधानाने सर्व नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले आहेत, आदिवासी समुदायही या अधिकारांचा समान हकदार आहे. हे विसरून चालता येणार नाही. नाममात्र व फुटकळ योजना आखून आदिवासींच्या तोंडाला पाने पुसण्यापेक्षा त्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्याकरिता राज्यकर्त्यांनी व्यापक धोरण आखणे आवश्यक आहे. ज्या दिवशी या समाजातील गरीबी, अज्ञान, निरक्षरता संपून आदिवासी बांधव विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येईल तोच खरा ‘विश्व आदिवासी दिवस’ असेल.



- डॉ.संतोष संभाजी डाखरे

- ८२७५२९१५९६

- गडचिरोली

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा