Breaking



‘जन आक्रोश आंदोलन’ हे सर्व घटकांचे प्रातिनिधीक आंदोलन : कैलास कदम


पिंपरी चिंचवड : एफडीआयला रेडकार्पेट म्हणजे पुढच्या पिढ्या गुलामगिरीत ढकलण्याची पायाभरणी आहे. देशात एकाच वेळी कामगार आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणारे कायदे केंद्र सरकारने लादले आहेत. या कायद्यांवर व्यापक चर्चा आणि सहमती केंद्र सरकारने करायला हवी होती. परिणामी शेतकऱ्यांचे उग्र आंदोलन गेली दहा महिने सुरू आहे. सरकारने हे आंदोलन दडपण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. नवीन कृषी कायद्यात उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भावाची तरतूद नाही. कार्पोरेट उद्योगांना कृषी माल खरेदी विक्रीची संपूर्ण मुभा देण्यात आली आहे. पूर्वी सरकार आणि फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI)अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया ई खरेदी करत होते. आता खरेदीचे संपूर्ण अधिकार कार्पोरेट कडे दिलेले आहेत.

कार्पोरेट उद्योग शेतमाल बाजारात स्वतःची मक्तेदारी निर्माण होईल, भविष्यात ते भाव पाडतील अशी भीती शेतकऱ्यांमधे आहे. या आंदोलनास भारत बंद करून पाठिंबा देण्यात येत आहे, असे कैलास कदम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

सोमवारी (दि. 27 सप्टेंबर) संयुक्त किसान मोर्चा, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, महाविकास आघाडी यांच्या वतीने भारत बंद जन आक्रोश आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. याची माहिती देण्यासाठी शनिवारी पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. कदम बोलत होते. 
 
कामगार नेते अजित अभ्यंकर म्हणाले की, आपल्या देशातील शेतकरी असंघटित आहे, त्याच्याकडे स्वतःचे संघटित असे विक्री व्यवस्थापन नाही, कसे पिकवायचे हे सांगण्यापेक्षा कसे विकायचे हा त्याच्या समोर मोठा प्रश्न असतो आणि आहे. त्यामुळेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या बाजारसमित्या किंवा मंडी हे त्याच्यासमोर शेतमाल विक्रीची सध्याची व्यवस्था आहे.

औद्योगिक, लक्झरी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स अशा उत्पादन व्यवस्थे मध्ये मार्केटिंगची स्वतंत्र साखळी आहे, आणि औद्योगिक उत्पादनाच्या किमती ठरवण्याचे अधिकार कायद्याने उत्पादकांना आहेत. मात्र आपल्या देशात एकूण महत्वाच्या नगदी आणि जीवनावश्यक शेतमालाला हमीभाव देण्याचा कायदा कोणत्याच सरकारने केलेला नाही, आणि संघटित व्यापारी आणि दलाल शेतमालाचे बाजारभाव पाडतात आणि शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळतो. असे माकप नेते कॉम्रेड अजित अभ्यंकर यांनी सांगितले.
 
किशोर ढोकळे म्हणाले की, नवीन कामगार कायद्याने कंत्राटीकरण वाढणार आहे. प्रशिक्षणार्थी कायद्यात (Aprentice Act 1961) बदल करून सरकारने किमान  5 हजार रुपयात तरुण कामगाराना कोणतेही सामाजिक सुरक्षा, विद्यावेतन, भविष्य निर्वाह न देता राबवण्याचे कायदेशीर अधिकार उद्योगपतींना दिले आहेत, सर्व कामगार कायदे हे कल्याणकारी राज्याची आदर्श तत्त्वना हरताळ फासणारे आहेत. अल्प वेतन देऊन आर्थिक पिळवणूक करून उद्योगपतींचे नफे वाढवणारे नवे कामगार कायदे रद्द करावेत, यासाठी भारत बंद मधे कामगार वर्ग सामील होणार आहे. आज फक्त शेतकरी आणि कामगार त्रस्त नसुन समाजातील सर्व घटक एका अनामिक भितीच्या आणि संभाव्य दिवाळखोरीच्या, आर्थिक टंचाईच्या छायेखाली जगत आहे. या सर्वांचा आक्रोश सोमवारच्या जन आक्रोश आंदोलनात दिसेल.

राजू मिसाळ म्हणाले की, शहराच्या प्रत्येक प्रभागात राष्ट्रावादी कॉंग्रेस पक्ष पूर्ण ताकदीनीशी भारत बंद मधे सामील होणार आहे. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे देशात खाद्यतेल, इंधन दरवाढ होत आहे ,वाहतुक व्यावसायिक, सामान्य जनता महागाईने भरडली जात आहे. केंद्र सरकारच्यास नीतीला विरोध आम्ही करत आहोत.

ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे म्हणाले की, आज पर्यंत निवृत्त झालेल्या कामगारांना मिळालेली तुटपूंजी रक्कम ते बँकांमध्ये गुंतवणूक करुन आपल्या कुटूंबाचे पालन पोषण आणि औषधपाणी करीत होते. आता या भाजपा सरकारने बँकांचे व्याजदर, पी. एफ. चे व्याजदर, पोस्टातील बचतीचे व्याजदर कमी केले आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरीक देखिल आर्थिक अडचणीत आहेत.
 
यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, कामगार नेते अनिल रोहम, पांडूरंग गडेकर, दिलीप पवार, निरज कडू, वसंत पवार आदी उपस्थित होते.
     
अनिल रोहम म्हणाले की, मागील वर्षी देशातील संसदेमध्ये मतदान न घेता, मोदी सरकारने भारतातील शेती रिलायन्स मोन्सॅन्टो इत्यादी कंपन्यांच्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्यासाठी उपयुक्त असे ३ शेतीविषयक कायदे मंजूर केले. त्याच्याच आधी त्याच पद्धतीने देशातील कामगार कायदे मोडीत काढून कामगारांना उद्योगपती आणि व्यवस्थापनांचे गुलाम बनविणार ४ कामगार कायदे करण्यात आले.

भाजपाच्या राज्यांनी मोदी-शहा यांच्या लाचारीमुळे हे कायदे अंमलात आणण्यास सुरुवात केली असली, तरी विरोधी पक्षाच्या राज्य सरकारांनी असणारा विरोध कायम ठेवला आहे. त्यामुळे मोदी सरकार आता या राज्य सरकारांची आर्थिक आणि प्रशासकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी सोमवारच्या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन वसंत पवार यांनी केले. तसेच डॉ. आंबेडकर पुतळा चौक, पिंपरी- सकाळी ९.०० वा. हजारोच्या संख्येने उपस्थित रहा, असेही आवाहन करण्यात आले.

यावेळी डॉ. कैलास कदम (अध्यक्ष, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती), राजू मिसाळ (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी), अॅड. सचिन भोसले (शिवसेना शहर प्रमुख पिं.चिं.), कॉ. अजित अभ्यंकर (सिटू), कॉ. तानाजी खराडे (आयटक), रघुनाथ कुचिक (भारतीय कामगार सेना), सचिन साठे (काँग्रेस आय पार्टी), मानव कांबळे (स्वराज अभियान), दिलीप पवार (श्रमिक एकता महासंघ), अरूण बोऱ्हाडे (राष्ट्रवादी कामगार सेल), किशोर ढोकले (राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघ), नीरज कडू (प्रहार जनशक्ती पक्ष), मारुती भापकर (सामाजिक कार्यकर्ते), वसंत पवार (सिटू), मनोहर गडेकर (इंटक), यशवंत सुपेकर (हिंद कामगार संघटना), सुनिल देसाई (बँक कर्मचारी संघ), इरफान सय्यद (महाराष्ट्र मजदूर संघटना), किरण भुजबळ (हिंद कामगार संघटना), विठ्ठल गुंडाळ (हिंद कामगार संघटना), अनिल आवटी (एमएसईबी इंटक), चंद्रकांत कदम, कुमार मारणे, विजय भाडळे (कात्रज दुध डेअरी), संतोष खेडेकर, विजय राणे, नवनाथ जगताप, नवनाथ नाईकनवरे (हिंद कामगार संघटना), शशिकांत धुमाळ (डिफेन्स कोर्डीनेशन कमिटी), किरण मोघे (घर कामगार संघटना), लता भिसे (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष), अरविंद जक्का (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष), काशिनाथ नखाते (कष्टकरी संघर्ष महासंघ), गणेश दराडे (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष), अपर्णा दराडे (मार्क्सवादी  कम्युनिस्ट पक्ष), भाई विशाल जाधव, शेठ आसवानी (व्यापारी संघटना अध्यक्ष पिंपरी), सचिन चौधर (आयटक), अनिल रोहम (आयटक), शाम सुळके (आयटक), नितीन अकोटकर (आयटक), उमेश धर्मगुत्ते (आयटक), मोहन पोटे (सिटू), सचिन देसाई (डीवायएफआय), स्वप्निल बनसोडे (काँग्रेस आय), यश दत्ता साने (राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस), मकरध्वज यादव, आमीन शेख, नरेंद्र बनसोडे, हिराचंद जाधव, राजश्री शिरवळकर (अपना वतन संघटना), फातिमा अन्सारी (मानवाधिकार आयोग) संदेश दत्तात्रय नवले, विनोद गायकवाड, अनंतराव काळे (प्रहार जनशक्ती पक्ष), सतीश काळे (संभाजी ब्रिगेड), धनाजी येळकर पाटील (छावा युवा मराठा महासंघ), स्वप्निल बनसोडे उपस्थित होते.

सहभागी जनसंघटना : 

इंटक, आयटक, सिटू, टी.यु.सी.सी., राष्ट्रवादी कामगार सेल, भारतीय कामगार सेना, श्रमिक एकता महासंघ, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघ, प्रहार जनशक्ती पक्ष, हिंद कामगार संघटना, ग्रीव्हज कॉटन एंड अलाईड कंपनीच एम्पॉईज युनियन, पूना एम्प्लॉईज युनियन (आयटक), बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑल इंडिया डीफेन्स फेडरेशन, संरक्षण, पोस्ट, बी.एस.एन.एल. केंद्र सरकारी (नर्सेस व अन्य) अंगणवाडी, बालवाडी, आशा कर्मचारी, पथारी-फेरीवाले, घर कामगार संघटना, विद्यार्थी व युवक संघटना, कात्रज दूध उत्पादक संघ, संघटना इंटक, बँक कर्मचारी संघ इंटक या संघटना सहभागी होणार आहेत.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा