Breaking



पुणे : जुन्नर येथे किसान सभेचे हल्लाबोल आंदोलन !


जुन्नर : जुन्नर तालुक्यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी. आणि मजुरांना काम मिळावे. मजुरांच्या कायदेशीर हक्कांना न्याय मिळावा आदि मागण्यांसाठी किसान सभेच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा येरे जुन्नर प्रशासनाच्या विरोधात हल्लाबोल आंदोलन केले. 


या वेळी तहसिलदार रविंद्र सबनीस आणि गट विकास अधिकारी शरदचंद्र माळी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कायद्याने मागेल त्याला / तिला मागेल तेव्हा, मागेल तितके दिवस मागणी केल्यावर १५ दिवसांच्या आत काम मिळेल. आणि काम दिले नाही तर १५ दिवसानंतर बेरोजगार भत्ता मिळेल. काम मागणी ग्रामपंचायत मध्ये करता येईल. काम मागणी केल्यावर संबंधित अर्जाची दिनांकित पोहच मिळेल. यांसह अनेक हक्क मजुरांना प्रदान केलेले आहेत. परंतु जुन्नर तालुक्यामध्ये प्रशासनाने मजुरांच्या या हक्कांकडे पूर्णपणे पाठ वळविली आहे. यामुळे तालुक्यातील शेकडो मजुरांवर बेरोजगारीसह उपासमारीची वेळ आलेली आहे. 


निमगिरी, खैरे-खटकाळे, देवळे, अंजनावळे, घाटघर, जळवंडी, पूर-शिरोली, चावंड, हडसर, आंबोली, भिवाडे, इंगळून, आंबे, हातविज, सुकाळवेढे, हिवरे तर्फे मिन्हेर, तांबे, तळेरान, खिरेश्वर, कोल्हेवाडी, कोपरे, मांडवे, जांभूळशी यांसह अनेक ग्रामपंचायत मध्ये मजुरांना कामांची गरज आहे. काम मागणीचे अर्ज ग्रामपंचायत उपलब्ध करून देत नाही. अर्ज भरले तर ग्रामपंचायत ते अर्ज स्विकारत नाही. अर्ज स्विकारले तर या अर्जांवर दिनांकित पोहोच दिली जात नाही. पोच दिली तरी प्रत्येक्ष काम दिले जात नाही. काम दिले नाही तर बेरोजगार भत्ता कायद्याने द्यावा असे असताना बेरोजगार भत्ताही दिला जात नाही. यामुळे ही योजनाच फसवी असल्याचे मजुरांना वाटत आहे. 


किसान सभेने जुन्नर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये रोजगार हमी योजना कायदा जनजागृती मेळावे घेऊन मजुरांचे प्रबोधन केले. यामुळे तालुक्यातील शेकडो मजुरांनी कामाची मागणी केली. परंतु अंमलबजावणी यंत्रणेने मजुरांना काम दिले नाही. प्रशासनाची ही नकारात्मक भूमिका मजुरांना त्यांच्या न्याय हक्कांपासून वंचित करत असल्याचा आरोप किसान सभेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ निगळे यांनी केला आहे.

रोजगार हमी योजनेबाबत प्रशासनाने मजुरांची फसवणूक करू नये. रोजगार नसल्यामुळे तालुक्यातील हजारो मजुरांना त्यांचा कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा भागविता येत नाहीत. मागील दोन महिन्यांपासून मजूर रोजगाराची मागणी करत असूनही त्यांची दिशाभूल करण्याचे काम प्रशासनाकडून चालू आहे. तरी तालुका मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी म्हणून तहसिलदार जुन्नर यांनी तातडीने हस्तक्षेप करू मजुरांच्या कायदेशीर आणि न्याय मागण्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मजूर प्रतिनिधी, किसान सभेचे पदाधिकारी आणि रोजगार हमी योजना अंमलबजावणी यंत्रणेशी संबंधित सर्व विभागांचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक पुढील आठ दिवसांमध्ये घ्यावी, अशी मागणी या वेळी निवेदनाद्वारे केली आहे. 


जर सदर बैठक झाली नाही आणि मजुरांना काम मिळाले नाही तर पुढील १५ दिवसांच्या आत किसान सभा सर्व मजुरांना घेऊन तहसिलदार जुन्नर यांच्या दारात प्रश्न सुटेपर्यंत ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचे किसान सभा तालुका सचिव लक्ष्मन जोशी यांनी सांगितले.

या वेळी राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंचाचे संजय साबळे, राणूबाई बोऱ्हाडे, शेवंता बांबळे, बबाबाई घुटे, नंदा बोऱ्हाडे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. या वेळी गणपत घोडे, कोंडीभाऊ बांबळे, नारायण वायाळ, राजु शेळके आदी कार्यकर्त्ये उपस्थित होते. 


किसान सभेच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :

१] प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये मजुरांना जॉबकार्ड उपलब्ध करून द्यावे.

२] प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये काम मागणी अर्ज उपलब्ध असावा. (नमुना ४ )

३] मागणी केलेल्या अर्जावर ग्रामपंचायत मध्ये दिनांकित पोच मिळावी. (नमुना ५)

४] कामाची मागणी केलेल्या मजुरांना १५ दिवसांच्या आत काम उपलब्ध करून द्यावे.

५] काम मागणी अर्जाची पोच नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.

६] काम न मिळालेल्या मजुरांना बेरोजगार भत्याचे वाटप तत्काळ करावे.

७] काम मागणी नाकारणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.

८] प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये मजुर प्रधान कामे शेल्पवर उपलब्ध असावीत.

९] प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी मजुरांना देय असणाऱ्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.


१०] ज्या ज्या ठिकाणी कामे चालु आहेत त्या ठिकाणी कामाची संपूर्ण माहिती असलेला फलक लावण्यात यावा.

११] योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या सामाजिक संस्था, संघटना, व्यक्ती यांची दर महिन्याला औपचारिक बैठक आयोजित करण्यात यावी.

१२] दर आठवड्याला मजुरांना त्यांच्या कामाच्या वेतनचिठ्ठी मिळावी.

१३] दर सहा महिन्यातून एकदा सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया आयोजित करण्यात यावी.

१४] रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरांना मिळणारे वेतन दुप्पट करण्यात यावे.

१५] रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेती सुधारणांनवर भर देण्यात यावा. [पडकई योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी]

१६] मनरेगाच्या गाव, तालुका आणि जिल्हा दक्षता समित्या तातडीने गठीत करण्यात याव्यात. 


1 टिप्पणी: