Breaking



जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणा-या एका शिक्षकाची सेवा समाप्त, बिरसा फायटर्सच्या मागणीला यश


जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सर्वच कर्मचारी यांची सेवा समाप्त करण्याची मागणी


रत्नागिरी : जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सर्वच कर्मचारी यांची सेवा समाप्त करा, अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे. 

निवेदनात म्हटले आहे की, जे कर्मचारी अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे जिल्हा परिषद सेवेत दाखल झाले आहेत त्यांना नियमानुसार  नियुक्ती दिनांक पासून 6 महिन्याच्या आत आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. तरी सुद्धा काही कर्मचारी हे 15 जून 1995 पूर्वी अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे जिल्हा परिषद सेवेत दाखल झाले व जात प्रमाणपत्र तपासून न घेता 15 जून 1995 नंतर स्वइच्छेने सेवानिवृत्त झाले आहेत. तसेच काही कर्मचारी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करता खुशाल नोकरी करत आहेत व दरवर्षी अनेक कर्मचारी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करता सेवानिवृत्त होत आहेत. सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करता पेन्शनचा लाभ घेत आहेत. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. 


अनुसूचित जमातीच्या खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेक कर्मचारी यांनी नोक-या बळकावल्या आहेत. अशांची सेवा समाप्त करण्याची आग्रही मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेच्या वतीने वारंवार करण्यात आली आहे.खोट्या आदिवासी  उमेदवारांमुळे  ख-या आदिवासी लोकांना आरक्षणाचा लाभ न मिळाल्याने विकासापासून वंचित राहिले आहेत. शासकीय व निमशासकीय विभागात खोट्या जात प्रमाणपत्र आधारे नोक-या बळावण्-यांची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत.अनेक कर्मचारी हे अनुसूचित जमातीचे नाहीत,असे सुद्धा जात पडताळणी समिती कडून सिद्ध झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयानूसार जे कर्मचारी अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरीत लागले,मात्र ते अनुसूचित जमातीचे नसल्याचे सिद्ध झाले आहे अशांना सेवा संरक्षण नाही. तसेच त्यांच्या वर कायद्यानुसार खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरीला लागणे व  शासनाची फसवणूक करणे इत्यादी आरोपांत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा कायदा आहेत. 

जात वैधता प्रमाणपत्र  सादर न करणा-या  खेडमधील एका शिक्षकाची सेवा समाप्त केल्याची कारवाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांनी नुकतीच केली आहे. तशीच कारवाई उर्वरित सर्व कर्मचारी यांच्या वर करण्यात यावी, अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांच्याकडे केली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा