अकोले : अभयारण्य क्षेत्रातील आदिवासी च्या 7/12 वर शासकीय जमीन नोंद रद्द करा, अशी मागणी भारतीय ट्रायबल पार्टी च्या डॉली डगळे यांनी तहसीलदारां मार्फत महसूल व वनमंत्र्यांकडे केली आहे.
अहमदनगर जिल्हातील पश्चिम घाट माथ्यावर अकोले तालुक्यातील कळसुबाई हरिचंद्रगड अभयारण्य क्षेत्रात असलेलेल्या एकूण 32 गावाच्या स्थानिक आदिवासी मुळ जमीन मालक व शेतकरी यांच्या मालकी जमीनीच्या 7/12 वर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागच्या वतीने मंडलाधिकारी व तलाठी यांच्या मार्फत थेट बदल करून जमिनी या सरकारच्या अधिरित्या खाली जातील अशा प्रकारचा आदेशच काढण्यात आला आहे.
हे वाचा ! आशांच्या पदरी वेठबिगारीच, राज्य सरकारच्या फक्त घोषणा ! आशा व गटप्रवर्तकांमध्ये तीव्र संताप
हा आदेश सरकारी आदेश त्वरीत रद्द करावा व कळसुबाई हरिश्चंद्र अभयारण्य क्षेत्रातील आदिवासी च्या जमीनीवर संरक्षित वनक्षेत्र अश्या प्रकारची नोंद करू नये, अशी मागणी तहसीलदार अकोले यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी अहमदनगर तसेच महाराष्ट्र राज्य चे महसूल व वनमंत्र्यांकडे लेखी स्वरूपात मागणी करण्यात आली आहे.
अभयारण्य क्षेत्रातील आसलेल्या गांवामध्ये पेसा कायदा लागू आहे व त्या गावोगावी शासनाने कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना तेथील जमीन मालकांना दिली नाही. तसेच ग्रामपंचायतांना विश्वासात न घेता सरळ तुघलकी पद्धतीने सरकारी आदेश काढून आदिवासी च्या मुलभूत हक्क अधिकारच गदा आणली जात आहे. शासनाने ह्या संरक्षित वन क्षेत्र अश्या प्रकारची नोंद करू नये व काढलेला आदेश मागे घेण्यात यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
हे वाचा ! अभयारण्य क्षेत्रातील आदिवासी बांधवांच्या जमिनी वर सरकारचे नाव लावण्यास विरोध - सुशिलकुमार चिखले
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा