Breaking


विशेष लेख : अमेरिकेच्या वसाहतवादी धोरणामुळे अफगाणिस्तान दहशतवाद्यांचे नंदनवन झाले - क्रांतीकुमार कडुलकर


अफगाणिस्तानातील लोकनियुक्त सरकार कोसळले आहे. तालिबानच्या विरोधातील एकूण वीस वर्षांच्या लढाईतील अमेरिकेचा पराभव आणि 1975 चा व्हिएतनाम युद्धातील पराभव याची तुलना होऊ शकत नाही. 


अमेरिकेविरोधात व्हिएतनामच्या लढाईत शीतयुद्ध पूर्व संदर्भ होते. युद्धानंतर व्हिएतनामच्या कम्युनिस्ट पक्षाने लोकशाहीतील समृद्ध संकल्पनांच्या आधारे एक बळकट राष्ट्र उभे केले आहे. शीत युद्धाच्या समाप्तीनंतर 1990 पासून इराक, सोमालिया, सीरिया, लिबिया, इजिप्त, पॅलेस्टाईन, लॅबोनॉन, येमेन या देशात अमेरिकेने वसाहतवादी आक्रमणे केली.


इस्लामिक कट्टरतावादी आय एस आय एस (ISIS), मुस्लिम ब्रदरहूड, अलकायदा, तालिबान यासारख्या दहशतवादी संघटनांची निर्मिती होण्यामागे अमेरिका, नाटो यांच्या धोरणे कारणीभूत आहेत.


आपल्याला नको असलेल्या राजवटी विरोधात लोकशाहीच्या प्रस्थापनेच्या नावाखाली आंदोलने सीआयए मार्फत उभी करायची. आणि तेथील सत्ताधाऱ्यावर महाविनाशकारी केमिकल, जैविक आणि जगाला धोकादायक अस्त्र निर्मितीचा आरोप करायचा. इराक मध्ये सद्दाम हुसेन यांना हटवण्यासाठी अमेरिकेने खोटे आरोप करून त्या देशावर आक्रमण केले. समृद्ध इराक आज उध्वस्त आहे.


वरील सर्व देशात अमेरिकी, ब्रिटन, फ्रान्स यांच्या तेल कंपन्या नफे कमवत आहेत. कम्युनिस्ट सोव्हिएत युनियनच्या प्रभावाखाली अफगाणिस्तान जाऊ नये, यासाठी जिहादी नेत्यांना अमेरिकेने प्रचंड आर्थिक मदत केली. पाकिस्तान मार्फत सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेने तालीबानला सन्मानाच्या पायघड्या घातल्या.


जॉर्ज बुश, डिंक चेनी यांचे अमेरिकन तेल कंपन्यांबरोबर (OIL CORPORATE) उघड संबंध होते. राष्ट्रीयीकरण केलेल्या गल्फ देशातील तेल कंपन्या ताब्यात कशा घेता येतील ? यासाठी मोठी गुप्त कारस्थाने अमेरिकेने  1980 च्या दशकात सुरू केलेली होती.


व्हिएतनाम युद्ध समाप्तीनंतर 1975 ते 1990 या कालखंडात कोणतेही व्यापक युद्ध जगात झाले नाही, आणि अमेरिकेच्या युद्ध सामुग्री निर्मिती कारखान्यांना मोठी मंदी आली होती. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत 20 टक्क्यांहून जास्त वाटा आर्म इंडस्ट्रीचा आहे. युरोप, अमेरिकेतील समृद्धी ही तेल, संरक्षण उत्पादन विक्रीच्या नफ्यातुन असते.


ओसामा बिन लादेन, अबू बगदादी ई दहशतवादी नेते आणि अमेरिकन राज्यकर्ते याचे संबंध जगाला माहीत आहेत. अफगाणिस्तान हे मध्य आशिया खंडाचे ह्रदय आहे. रशिया, चीन, भारत या प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तालिबानला स्वातंत्र्य योध्याची संघटना असाच अमेरिकेने गौरव केला होता.


तालिबान किंवा अन्य दहशतवादी संघटना कन्ट्रॅक्ट घेऊन जगभर काम करतात. सद्दाम हुसेन, कर्नल मोहमद गडाफी, मोहमद नाजीबुलाह या प्रमुख नेत्यांची आधी अमेरिका धार्जिण्या प्रसार माध्यमांनी अहोरात्र बदनामी केली. संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये अमेरिका, युरोप मधील प्रमुख राष्ट्रांचे बहुमत आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर युनो ही अमेरिकेची बटीक संघटना आहे.


रशिया, चीन ही दोन राष्ट्रे एकाकी झुंज देत होती. 2014 पूर्वी भारत सरकारचे धोरण अमेरिकेच्या कछपी लागणारे नव्हते. 2020 मध्ये अमेरिकेने दोहा - कतार येथे लोकनियुक्त अश्रफ घनी सरकारला वगळून तालिबान बरोबर केलेला करार जगासमोर आला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेला करार बायडेन यांनी पूर्णत्वास नेला आहे.


अफगाणिस्तानचा सीरिया झाला तर युरोप, अमेरिकेला कोणतीही झळ बसणार नाही. जगाच्या इतिहासात अमेरिकेला दुसऱ्या महायुद्धात कोणतीही झळ बसलेली नाही. जागतिकीकरणाचे स्वागत करणाऱ्या भारतातील अनुयायांना हे लक्षात येत नाही की, जगभर तणाव, दहशतवादी कारवायांमुळे अमेरिका, युरोप या राष्ट्रात मोठी समृद्धी आली आहे.


1400 वर्षे जुने इस्लामी तत्वज्ञान लादू पाहणारे तालिबानी जपानी मोटारी, अमेरिका, रशिया, युरोप मधील आधुनिक शस्त्रे, मोबाईल फोन, सेटेलाइट फोन वापरत आहेत. आयएसआयएस, अल कायदा, तालिबान, मुजाहिदीन संघटना यांचे पेपरलेस मॅनेजमेंट, त्यांना मिळणारा पैसा हे सर्व काही अमेरिका करु देत आहे.


अमेरिकेने 2001 पासून 963 अब्ज डॉलर या युद्धावर खर्च केले. त्यातील बहुतांश पैसा अमेरिकन शस्त्र कंपन्यांच्या युद्धसामुग्रीसाठी खर्च करण्यात आला.


अमेरिकेची अर्थव्यवस्था महाबकासुरासारखी झाली आहे. तिला सारखे खायला लागते. त्यामुळे अमेरिका जगभर कधी लोकशाही आणण्यासाठी, कधी हुकूमशहा हटवण्यासाठी, कधी मानवीहक्कांची पायमल्ली रोखण्यासाठी तर कधी संहारक शस्त्रे रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांवर हल्ले करण्यात मग्न असते. या कामी फक्त अमेरिकेचे लष्करच जुंपलेले नसते तर, खासगी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना अब्जावधी रुपयांची कंत्राटे मिळालेली असतात.


कोणत्याही विरोधाशिवाय काबुल तालिबानच्या हाती पडल्यानंतर अफगाणिस्तान आणि पश्चिम जग आणि त्यांचे पाठीराखे देशांची सैरभैर सुरू आहे. जगाला ही घटना अनपेक्षित होती. पण, अमेरिकेने हार स्वीकारूनच दोहा (कतार) येथे तालिबानशी चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर शांततेचा करार केला. म्हणजेच अमेरिकेला पूर्ण खात्री होती; आपल्या माघारी तालिबानची सत्ता येणार!


अमेरिकेने अफगाणी जनतेवर लादलेले हे युद्ध 20 वर्षे चालले. किती मेले आणि किती पैसा वाया गेला याची मोजदाद अजूनही सुरूच आहे. अमेरिकेच्या ब्राऊन विद्यापीठाच्या एका पाहाणीनुसार अमेरिकेला हे युद्ध 2.26 ट्रिलियन डॉलरला पडले. म्हणजेच 167 लाख 55 हजार कोटी रुपये! (जवळपास आपल्या देशाचा एक वर्षाचा खर्च) जीवितहानी मोजायची तर एकंदर तीन लाख लोक मारले गेले. जीवितहानीही मोठी झाली. अमेरिकेचे 2700 सैनिक मारले गेले. 20 हजारपेक्षा जास्त जखमी झाले. प्राणहानीत एक आकडा मोजला गेला नाही, तो म्हणजे चित्त विचलित झालेल्या सैनिकांच्या आत्महत्यांचा. इराक आणि अफगाणिस्तानमध्ये सेवा बजावलेल्या सैनिकांच्या आत्महत्येचा आकडा तब्बल 30 हजार आहे. रणभूमीवरून परतणाऱ्या या सैनिकांचे मानसिक स्वास्थ्य पार ढासळले होते. प्रत्यक्ष मैदानात जीव गमावणाऱ्यांच्या तुलनेत मायदेशी स्वत:चा जीवघेणाऱ्यांची संख्या कैकपटीने जास्त आहे. त्याशिवाय अमेरिकेच्या खासगी कंत्राटी सैनिकांनाही खास मोहिमांसाठी घेण्यात आले होते. त्यातील 3 हजार 800 भाडोत्री सैनिक मृत्यू पावले.


ब्रिटनचे 450 सैनिक मारले गेले. 2600 जखमी झाले. अवयव गमावल्याने 247 कायमचे जायबंदी झाले. ब्रिटनला 30 बिलीयन डाॅलर म्हणजेच 22 लाख 24 हजार कोटी रुपयांची झळ पोहोचली. जर्मनीला 19 बिलियन डॉलरची (14 लाख कोटी रुपयांची) झळ पोहोचली. या युद्धात ‘नाटो’ ही वाटेकरी होता. ‘नाटो’ देशांचे (ब्रिटनसह) सुमारे 700 सैनिक मारले गेले आणि कोटी रुपये) खर्ची पडले. 2014 नंतर ‘नाटो’ने हल्ले थांबवले तरी त्यांचे 13 हजार सैनिक अफगाणिस्तानात तैनात होते.


निरपराध अफगाणी नागरिकांचा किती बळी गेले याचा नेमका आकडा उपलब्ध नाही. कारण ‘पेंटॅगान’ने 2001 नंतर धोरण बदलत बळी पडलेल्या सामान्य नागरिकांची संख्या सांगणे बंद केले. एका पाहाणीनुसार 70 हजार सामान्य अफगाणी नागरिक ठार झाले. ज्यांच्या मृत्यूची नोंद झाली नाही अशीही संख्या मोठी आहे. कारण अमेरिकेच्या प्रत्येक ड्रोन हल्ल्यात 90 टक्के सामान्य नागरिक मरत होते,याची चिंता युनोला का नव्हती.


दुसऱ्या बाजूला खुद्ध अफगाणिस्तानचे पोलिस व लष्करातील सुमारे 75 हजार जवान मृत्युमुखी पडले. अश्रफ गनी अध्यक्ष झाल्याच्या पाच वर्षांत 45 हजार अफगाण सैनिक मारले गेले. या भीषण युद्धात तालिबानचे 51 हजार 180 जण ठार झाले. वीस वर्षे लांबलेल्या युद्धासाठी अमेरिकेने वरचेवर सैनिकांची तैनाती वाढवत नेली. एकेकाळी ही संख्या 1 लाख 10 हजारांवर पोहोचली. सुमारे नऊ हजार भाडोत्री सैनिक तैनात होते. तसेच ‘नाटो’ चे सुमारे 20 हजार सैनिक अफगाणिस्तनात होते. अफगाण युद्धात एकंदर सुमारे तीन लाख लोक मारले गेले. यात मदतकार्यात गुंतलेल्यांपैकी 444 स्वयंसेवकांनी जीव गमावला, तर 80 पेक्षा जास्त पत्रकार प्राणाला मुकले. 


जगभर अमेरिकन साम्राज्यवाद प्रस्थापित करण्यासाठी दहशतवादी संघटनाना अमेरिका वापरत आहे. भारताला खच्ची करण्यासाठी आय एस आय (ISI) या पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटनेने काश्मिरात 1970 च्या दशकापासून कारवाया सुरू केल्या आहेत. पाकिस्तान मध्ये आयुब खान, याह्या खान सारख्या हुकूमशहाना अमेरिकेने मान्यता दिली नव्हती काय?


मध्यपूर्वेतील तेलसंपन्न देशाची वाट लावल्या नंतर अमेरिकेने 1980 च्या दशकात मध्य आशियातील अफगाणिस्तान मध्ये पाय रोवण्यासाठी तालिबान निर्माण केले. आजच्या अफगाणिस्तानच्या घटनाक्रमामध्ये अमेरिकेच्या कुटनीतीचा विजय आहे आणि जागतिक मानवी मूल्ये, समृद्ध मानवी संस्कृती, लोकशाही तत्वांचा सपशेल पराभव आहे. रशिया, भारत, चीन या नव्या आर्थिक महासत्तानी येथे सकारात्मक पाऊले उचलली पाहिजेत.


- क्रांतीकुमार कडुलकर

- पिंपरी चिंचवड

- (लेखक हे सामाजिक प्रश्नांचे जाणकार आहेत.)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा