Breaking



जुन्नर : रोजगार हमीतून मजूर होणार लखपती ! मनरेगा आढावा बैठक


जुन्नर : मनरेगाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने जुन्नर प्रशासनाच्या विरोधात २७ सप्टेंबर रोजी हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले. प्रशासनाने बैठक घेऊन मनरेगाचे प्रश्न तात्काळ सोडवून मजूरांच्या हाताला काम देण्याची मागणी करण्यात आली होती.



या मागणीचा संदर्भ घेत मनरेगाची बैठक तहसीलदार रवींद्र सबनीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राजमाता जिजाऊ सभागृह, पंचायत समिती सभागृह येथे संपन्न झाली.


या बैठकीस जिल्हा परिषद पुणे मनरेगा बीडीओ देव, गटविकास अधिकारी शरदचंद्र माळी, कृषी अधिकारी शिरसाठ, वन अधिकारी शशिकांत मडके यांच्यासह अधिकारी,  ग्रामसेवक, रोजगार सेवक उपस्थित होते. तर अखिल भारतीय किसान सभेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष एँडव्होकेट नाथा शिंगाडे, जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ निगळे, तालुका सचिव लक्ष्मण जोशी, तालुका अध्यक्ष डॉ. मंगेश मांडवे आदीसह मोठ्या संख्येने मजूर, कार्यकर्ते उपस्थित होते.


दि. २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी किसान सभेने एक निवेदन प्रशासनाला दिले होते. या निवेदनानुसार सविस्तर चर्चा या वेळी झाली. जॉबकार्ड नसलेल्या मजुरांना जाॕबकार्ड देण्यासाठी आणि जाॕबकार्ड विभक्त करणे, बँक खाते खोलने, मजुरांचा आरोग्य विमा काढणे यासाठी लवकरच गावनिहाय कँप लावले जातील. काम मागणीचे अर्ज (नमुना क्रमांक - ४) ग्रामपंचायतमध्ये उपलब्ध करून दिले जातील. यापुढे मागणी अर्ज फेटाळले जाणार नाहीत. प्रत्येक मागणी अर्जावर दिनांकित पोच दिली जाईल. पोच देताना ग्रामपंचायतमध्ये उपलब्ध शेल्पची माहीती मजुरांना दिली जाईल. प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये उपलब्ध कामाचा शेल्प मजुरांच्या माहितीसाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रात दर्शनी भागात लावण्यात येईल. ग्रामपंचायत मध्ये शेल्प तयार करण्यासाठी सर्व लाईन डिपार्टमेंट गावपातळीवर सहकार्य करील. यापुढे चालु कामाच्या ठिकाणी सर्व सोयीसुविधां उपलब्ध करुन दिल्या जातील. काम मागणी केलेल्या गावांमध्ये तातडीने कामे चालु करण्याचे आदेश दिले जातील. प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक विभागाकडून रोजगार हमीच्या कामांचे स्वतंत्र माॕडेल निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मनरेगा वर काम करणाऱ्या संस्था संघटना व्यक्ती यांच्यासह मनरेगा यंत्रणा यांची दर तीन महिन्यातून एकदा बैठक घेण्यास प्रशासन सकारत्मक असेल. असे आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने तहसिलदार सबनीस यांनी दिले.    



वरील मागण्यांसह मजुरीचा दर दुप्पट करावा. मनरेगा अंतर्गत शेती सुधारणांवर भर द्यावा. गाव तालुका आणि जिल्हास्तरीय दक्षता समित्या तयार करून त्यांच्या मार्फत रोजगार हमीच्या कामांचा आढावा घेण्यात यावा. अशा मागण्या संघटनेच्या वतीने मांडण्यात आल्या.


यावेळी जिल्हा परिषद बी. डी. ओ. मा. देव म्हणाल्या की, यापूर्वी मनरेगातून 'मागेल त्याला काम' हे ब्रीद घेऊन काम होते. परंतु आता 'पाहिजे ते काम' असे ब्रीद घेऊन जिल्हा परिषद काम करत आहे. शेतकऱ्यांना आणि मजूरांना लखपती करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यादृष्टीने यंत्रणेने काम करणे गरजेचे आहे.


किसान सभेचे कार्यकर्ते सातत्याने मजुरांना रोजगार मिळावा म्हणून प्रत्यत्न करत असल्याने प्रशासनाच्या वतीने देखील संघटनेचे आभार मानण्यात आले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा