Breaking


जुन्नर : दिव्यांग, वंचित, बेघरांच्या प्रश्नाबाबत तहसीलदारांसोबत बैठक संपन्न


जुन्नर / रफिक शेख दिव्यांग, वंचित, बेघरांच्या प्रश्नाबाबत तहसीलदार रवींद्र सबनीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जुन्नर तहसील कार्यालयात संपन्न झाली. यावेळी प्रहार जनशक्ती रूग्ण सेवक व श्री राधेश्याम दिव्यांग सशक्तिकरण केन्द्र महाराष्ट्र राज्य व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.


जुन्नर तालुक्यातील ग्रामपंचायत हद्दीत व जुन्नर शहरातील बेघर लोकांना जागा व घरकुल मिळणे व  पुनर्वसन करावे, तालुक्यातील 21  प्रकारचे आजारापासून जी व्यक्ती दिव्यांग  झालेली आहे, अश्या दिव्यांग लोकांची फेर सर्वे करून घेण्यात यावे, तालुक्यातील दिव्यांग लोकांना श्री छत्रपती शिवाजी महाराज ग्रामीण रूग्णालयात जुन्नर येथे महिन्यातून 2 वेळा तपासणी करून ऑनलाईन प्रमाण देण्याची  सोय करावी, ज्या लोकांना घर नाही व जागा नाही अश्या दिव्यांग लोकांना गायरान, किंवा  पडीक जागा देवून घरकुल देण्यात यावे,  दिव्यांग लोकांच्या बचत गटाना स्वस्त धान्य  दुकानाचे वाटप करण्यात यावे, तालुका पातळीवर दिव्यांग भवन उभारण्यात यावे, तहसील कार्यालयाच्या आवारात दिव्यांग व महिलांसाठी शौचालयाचे सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, तहसील कार्यालयाच्या आवारात  दिव्यांग लोकांना व अशिक्षीत लोकांना  शासनाच्या विविध योजना याची माहिती देण्यासाठी चौकशी केंद्र (समुपदेश केन्द्र) सुरू करून कर्मचारी नेमावा, यामुळे लोकांची  एजंट मार्फत फसवणूक होणार नाही, 

दिव्यांग लोकांच्या जमिनीवर जबरदस्ती कब्जा केलेल्यांवर दिव्यांग  कायदा 2016 चा अपंग कायदा 92 कलम नुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावे, दिव्यांग लोकांना व्यवसाय, स्वयंरोजगार करण्यात करीता बिज भांडवल,  मुद्रालोन बॅकेने मंजूर करून कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यात यावे,तालुका पातळीवर दिव्यांग  समिती स्थापन करून दर महिन्याला मिटिंग आयोजन करून दिव्यांग लोकांच्या  विविध अडचणी सोडविण्यात याव्यात, प्रत्येक  ग्रामपंचायत हद्दीत दिव्यांग लोकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 200 स्क्वेअर फूट जागा  मिळावी व टपरी चे वाटप करण्यात यावे, संजय गांधी पेन्शन व श्रावण बाळ योजना चे  पैसै दर महिन्याला लाभार्थी च्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात यावी, प्रत्येक शासकीय कार्यालय खाजगी कार्यालय बॅक, एस.टी. स्टॅंड, शाळा, काॅलेज, दवाखाने, सार्वजनिक ठिकाणी दिव्यांग कायदा  2016 चा बोर्ड फ्लेक्स लावून दिव्यांग लोकांना जनजागृती  करावी, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत कडून मिळणारा 5% निधी करीता जीएसटी बिलांची मागणी न करता थेट दिव्यांग लोकांच्या बॅकेत पैसे जमा करण्यात यावे व 2019 पासून  उदरनिर्वाह भत्ता, व दुर्धर आजार याची बॅकेत पेमेंट जमा करावेत  व आदिवासी, भिल्ल समाजाच्या  जातीच्या दाखले, राशन कार्ड, आधार कार्ड,  घरकुल, आश्रम  शाळेत  प्रवेश, व  इतर 75 विषयांवर  सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी तहसीलदारांनी सर्व विषयांवर चर्चा करून लवकरच पुन्हा खातेनिहाय बैठक  बोलून सर्व विषय सोडवण्याचे आश्वासन दिले.

या वेळी पंचायत समिती चे सहाय्यक बीडीओ हेमंत गरीबे, जुन्नर नगरपालिकाचे मुख्याधिकारी मच्छींद्र घोलप, जुन्नर पोलीस अधिकारी पीएसआय युवराज पाटील, विवेक   देशमुख, शहर अभियंता विवेक वनवे, आ.प्रकल्प चे सौ. रासकर व आरपीआयचे उपाध्यक्ष संभाजी साळवे, पोपट राक्षे, मारूती वारे, गोविंद लोखंडे, एकलव्य संघटना चे अध्यक्ष दिलीप शिंदे, सागर पवार,  विलास नांगरे, विष्णू मोरे, शांताराम बर्डे, आकाश  पवार, मंगेश पवार,  प्रहार जनशक्ती रूग्ण सेवक व श्री राधेश्याम दिव्यांग सशक्तिकरण केन्द्र महाराष्ट्र राज्य ग्रूप चे संस्थापक अध्यक्ष  दीपक चव्हाण, अध्यक्ष अरूण शेरकर, प्रताप  मालेगावकर, प्रविण डमाळे, नंदाताई खोमने, निता बनवटे व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा