Breaking



कंत्राटी, अंगमेहनती कामगारांना बोनस पासून वंचित ठेवणाऱ्यावर कारवाई करा- क्रांतिकुमार कडुलकर


पिंपरी चिंचवड, (ता.१३) : पुणे, पिंपरी चिंचवड, चाकण, तळेगाव या औद्योगिक आस्थापनामध्ये लाखो तरुण मुले, मुली, महिला आणि स्थलांतरित कामगार विविध कंपन्यांमध्ये गेली काही वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. करोना काळात औद्योगिक उत्पादन चक्र चालवण्यासाठी जीवाची बाजी लावणाऱ्या बहुतांश कामगारांना २०२० मध्ये बोनस नाकारण्यात आला होता.


दरवर्षी नवरात्र आणि दसऱ्याच्या काही दिवस आधी या कामगारांना उत्पादन कमी झाल्याचे भासवून मोठ्या प्रमाणात घरी बसवले जाते. आपल्या देशात विविध औद्योगिक उत्पादनाची सर्वात जास्त विक्री दसरा दिवाळीच्या मुहूर्तावर होते. ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रिकल या उत्पादनातील मोठ्या कंपन्यामध्ये विविध उत्पादन विभागात कंत्राटी संस्था ठेकेदार  यांच्या माध्यमातून तसेच सूक्ष्म, लघु, मध्यम पुरवठादार (VENDORS) एका पेक्षा अधिक कंत्राटी संस्थांमार्फ़त १८ ते ३५ वयोगटातील कामगारांकडून काम करून घेतात. जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या चार महिन्यात ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी ओव्हरटाईम देऊन संपूर्ण वर्षाचे उत्पादन काढून घेतले जाते आणि नंतर सर्व प्रॉडक्शन कमी होते. सदर कामगारांना दसरा, दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या काम नाही आणि तोंडी आदेश देऊन कंत्राटदार घरी बसवतात, लाईन सुरू झाल्या की पुन्हा बोलावू असे सांगितले जाते. या असुरक्षित, असंघटित कामगारांना कायद्याचे ज्ञान नसते. त्यामुळे ते सर्व कायदेशीर बोनस पासून वंचित ठेवले जातात.


श्रमिक आणि कामगार चळवळीतील कार्यकर्ते क्रांतिकुमार कडुलकर यांनी सांगितले की, पेमेंट ऑफ बोनस अधिनियम १९६५ नुसार कारखान्यांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार कामावर ठेवण्यात आलेले असतील, त्या सर्व कामगारांना किमान ८.३३ दराने किंवा अधिनियमात विहित केलेल्या सूत्रानुसार २०% पर्यंत बोनस देणे सर्व नियोक्त्यांना तसेच कंत्राटी एजन्सीजना अधिनियमाने बंधनकारक केलेले आहे. सर्व कारखान्यांना व आस्थापनांना, त्यांनी नफा मिळवण्यास सुरुवात केलेले वर्ष, किंवा त्यांच्या व्यवसायाचे सहावे वर्ष, यांपैकी जे काही आधी असेल, त्या वर्षापासून हा अधिनियम लागू आहे. या अधिनियमात "सेट ऑन" व "सेट ऑफ" या योजनेशी निगडीत असलेला बोनस देण्याची देखील तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे, त्यामध्ये किमान ८.३३% या दराने उत्पादकतेशी निगडीत बोनस देण्याचीही तरतूद आहे. शिवाय, बोनस देणे बंधनकारक करणारी यंत्रणा उभी करण्याच्या तरतुदीदेखील आहेत. शिकाऊ उमेदवार वगळता रु. ७,५००/- पेक्षा कमी वेतनावर कामावर ठेवलेले सर्व कामगार बोनस मिळण्यास पात्र होतात. तथापि, जे कामगार अफरातफर, आस्थापनेच्या आवारात हिंसक वर्तन, चोरी, आस्थापनेच्या कोणत्याही मालमत्तेशी घातपात, इत्यादी कारणांवरून कामावरून कमी करण्यात आलेले असतील, असे कामगार अधिनियमा अंतर्गत बोनस मिळवण्यास पात्र होणार नाहीत. बोनस मिळवण्यास पात्र होण्यासाठी कामगाराने एका आर्थिक वर्षामध्ये आस्थापनेची किमान ३० दिवसांची सेवा करणे अधिनियमानुसार आवश्यक आहे असे कडुलकर यांनी सांगितले.


केंद्र सरकारने नुकताच संसदेत कामगार कायदा संमत केला असून यात ४४ कायद्याचं रूपांतर ४ विधेयकात केले असून यात कंत्राटी कामगार यांचा फायद्याचे आहे असे केंद्रीय कामगार मंत्र्यांना वाटते. परंतु वस्तुस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. जागतिक उदारीकरण व आउटसोर्सिंग केल्याने कंत्राटं वाढली तसेच कंत्राटदारांचा राजकीय वावर व वजन वापरून कंत्राटी कामगारांची गरज आहे की नाही याचा विचार न करता वारेमाप कंत्राटं दिले जातात, कामाचा दर्जा, अनुभव याचाही विचार होत नाही. शहरातील कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी २०२०-२१ मध्ये कामावरून कमी केलेल्या आणि बोनस नाकारलेल्या असुरक्षित आणि असंघटित कंत्राटी कामगारांचे मेळावे घ्यावेत, त्यांना संघटित करून दिलासा द्यावा, असेही कडुलकर म्हणाले. 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा