Breaking


आदिवासींना जात प्रमाणपत्र मोफत मिळणार, आदिवासी विकास विभागाची विशेष मोहीम


नाशिक : राज्यातील दुर्गम अतिदुर्गम भागातील आदिवासी बांधवाना रेशन कार्ड सहित जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आदी कागदपत्रे मोफत देण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी लागणारे शुल्क हे केंद्रीय अर्थसंकल्प (न्युक्लेअस बजेट) या योजनेतून अदा करण्यात येणार आहे. त्या बाबतचे आदेश स्थानिक स्तर अर्थात प्रकल्प कार्यालयांना देण्यात आले आहे.


“आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनेचा कागदपत्रांचा पुर्ततेत शिधापत्रिका व जातीचा दाखला महत्वपूर्ण आहे. त्यामुळे दाखला नसणाऱ्या बांधवाना योजनेचा लाभ देता येत नाही. या विशेष मोहिमेमुळे सर्व आदिवासी बांधवाना त्यांचे दाखले व आधार कार्ड देण्याबाबत संबंधित कार्यालय यंत्रणांना आदेश देण्यात आले आहेत."

हिरालाल सोनवणे, आयुक्त 
 आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य

■ जात प्रमाणसाठी आवश्यक कागदपत्रे :

- प्रतिज्ञापत्र
- मतदान ओळखपत्र, शिधापत्रिका, वीजबिल, घरपट्टी (यापेक्की एक)
- अर्जदाराचा शाळा सोडल्याचा दाखला/ बोनाफाइड दाखला जातीचा उल्लेखासहीत (यापेक्की एक)
- वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला/ जातीचा दाखला/ मृत्य प्रमाणपत्र
- वडील, काका, आजोबा, चुलत भाऊ, बहिण यापेक्की एकाचा जात नमूद असणारा जातीचा दाखला/ शाळेचा दाखला
- विवाहित महिलेसाठी तिचा व वडिलाचा, आजोबा, काका, चुलत भाऊ, आत्या, बहिण यांचा शाळेचा दाखला/ जातीचा दाखला (यापेक्की एक)
- सातबारा किंवा वन प्रमाणपत्र (यापेक्की एक)
- पासपोर्ट फोटो/ मोबाईल नंबर


महाराष्ट्र राज्यातील सर्व कोरोना विषाणूचा उदभवलेल्या परिस्थितीत आर्थिक संकटात सापडलेल्या आदिवासी कुटुंबाना कळविण्यात येते कि, प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट राज्य यांचा कडून सूचित करण्यात येते कि, अनुसूचित जमातीचा कुटुंबाना शासनाकडून विनामूल्य नवीन केशरी शिधापत्रिका देणे/ दुय्यम शिधापात्रिका देणे/ विभक्त शिधापत्रिका देणे/ शिधापत्रिकेत नवीन नाव समाविष्ट करणे/ कमी करणे/ इ कामाकरिता भरावयाचे शुल्क प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट राज्य यांच्याकडून नुक्लिअस बजेट योजनेतून अदा करणेत येणार आहे. तरी महाराष्टार्तील तमाम आदिवासी कुटुंबाना सूचित करण्यात येते कि, ज्या आदिवासी कुटुंबांकडे शिधापत्रिका नाहीत/ दुय्यम शिधापत्रिका देणे/ विभक्त शिधापत्रिका देणे/ शिधापत्रिकेत नवीन नाव समाविष्ट करणे/ कमी करणे/ इ कामाकरिता दि. 01 ऑक्टोबर 2021 ते 31 ऑक्टोबर 2021  या कालावधीत विशेष मोहीम तहसील कार्यालया मार्फत राबविणेस येत आहे. गावातील रेशन दुकानदार यांचे अर्ज त्वरित व मुदतीस सादर करावे. त्यामुळे कृपया आदिवासी बांधवांनी अर्ज सादर करावे.

आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी समाजासाठी वैयक्तिक आणि सामुहिक लाभाच्या योजना राबिवल्या जातात. योजनाचा लाभ मिळण्याकरिता कुटुंबाची शिदापात्रिका अनुसूचित जमातीचा दाखला आणि आधार कार्ड हि कागदपत्रे आवश्यक आहेत. अनेकदा केवळ या कागदपत्रांचा अभावी आदिवासी  बांधव शासकीय योजनेचे लाभ घेण्यापासून वंचित राहतात.

त्या प्राश्वभूमिवर आदिवासी विकासमंत्री अड. के.सी. पाडवी यांचा सूचनेनुसार प्रशासनाने विशेष मोहीम घेतली आहे. सर्व अपर आयुक्त यांचा अखत्यारीत असलेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी व प्रांताधिकारी यांचामार्फात या मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

दरम्यान विशेष यशस्वी करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांचाकडून सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प आयुक्त, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार तसेच अन्न व पुरवढा अधिकारी यांना आदेश व आवाहन करण्यात आले आहे.

■ आधार कार्डसाठी आवश्यक कागदपत्रे :

- जन्म दाखला
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- शाळेचा दाखला
- रेशन कार्ड
- सक्षम अधिकारीचे शिफारस पत्र

 शिधापत्रिके बाबतीत आवश्यक कागदपत्रे :

1. नवीन/ विभक्तशिधापत्रिका साठी लागणारे कागदपत्रे 

- विहित नमुन्यातील अर्ज
- कुटुंबातील सर्वांचे आधार झेरोक्स प्रती
- उत्पन्नाचा दाखला
- वीजबिल/ घरपट्टी पावती/ गाव नमुना नं. 8 या पैकी एक सादर करणे.
- बँक पासबुक प्रत
- घर भाड्याचे असल्यास समंतीपत्र
- प्रकल्प कार्यालय स्वंयघोषणापत्र
- विभक्त शिधापत्रिका असल्यास पूर्वीचे मूळ शिधापत्रिका

2. शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे/ कमी करणे :

- विहित नमुन्यातील अर्ज व प्रतिज्ञापत्र
- पूर्वीचा शिधापत्रिकेतून नाव कमी केल्याचा दाखला
- कुटुंबातील सर्वांचे आधार झेरोक्स प्रती
- मूळ शिधापत्रिका

3. दुय्यम/ डुबलीकेट शिधापत्रिका मिळणे बाबत कागदपत्रे :

- विहित नमुन्यातील अर्ज व प्रतिज्ञापत्र
- कुटुंबातील सर्वांचे आधार झेरोक्स प्रती
- मूळ शिधापत्रिका/ छायांकित प्रत

वरील मुद्द्यावरील अनुसूचित जमातीचा बांधवांना अर्ज परिपूर्ण कागदपत्रा सहित शासनाचा विशेष मोहिने अंतर्गत एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय किंवा आपल्या जिल्यातील तहसील किंवा अन्न व पुरवडा विभाग येथे दि. 31.10.2021 पोवतो आपली कागदपत्रे सादर करावीत.

सदर मोहिमे अंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेण्यात येणार नाही. सदरचा शुल्क एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग कार्यालयामार्फत अदा होणार असल्याने कोणीही शुल्क देवू किंवा घेऊ नये असे आवाहन करण्यात आले आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा