Breaking


प्राध्यापकांची २०८८, प्राचार्यांची ३७० रिक्त पदे भरण्यास मान्यता, इतरही घेतले महत्त्वाचे निर्णय



मुंबई, दि. १० : उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील २०८८ सहाय्यक प्राध्यापक व ३७० प्राचार्य या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.


आरोग्य विषयक कारणास्तव प्रलंबित असलेल्या भरती प्रक्रियेस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि वित्त विभागाने भरती प्रक्रियेवरील निर्बंध शिथील करुन पदभरती करण्यास मान्यता दिली आहे. ही भरती टप्प्याटप्प्याने होणार असून याबाबतचा शासननिर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, असेही सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.


उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत म्हणाले, उच्च शिक्षण विभागांतर्गत प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेतर पदांपैकी राज्याच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने एकूण ४,७३८ पदांना मान्यता दिली होती. त्यापैकी १,६७४ पदे आज रोजी पर्यंत भरण्यात आली. कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे दिड ते दोन वर्षापासून भरतीवर राज्य शासनाने निर्बंध घातले होते. आजपर्यंतच्या ३७० प्राचार्यांची १०० टक्के रिक्त पदे भरण्यास दि. २३ मार्च २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. तसेच त्याबाबतची भरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे. आता यापुढे प्राचार्याची रिक्त होणारी पदे भरण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.


१ ऑक्टोबर २०२० च्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या आधारे विभागाने सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे भरण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर केला होता. परंतु २०८८ पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित होईल. ही भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे होणार असून यशस्वी उमेदवारांची नियुक्ती सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात करण्यात येणार असल्याचेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री सामंत यांनी यावेळी सांगितले.


बिगर नेट / सेट अध्यापकांना जुनी पेन्शन


२३ ऑक्टोबर १९९२ ते दि. ३ एप्रिल २००० या कालावधीत नियुक्त बिगर नेट/रोट अध्यापकांची सेवा खंडीत न करता सेवानिवृत्तीपर्यंत सुरू ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली होती. या कालावधीत नियुक्त बिगर नेट / सेट अध्यापकांना सेवा निवृत्ती वेतनाचे लाभ मिळत नव्हता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या कालावधीत नियुक्त बिगर नेट / सेट अध्यापकांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीचा दिनांक ग्राह्य धरून तत्कालीन प्रचलित धोरणानुसार जुनी सेवानिवृत्ती वेतन अनुज्ञेय करण्याबाबतचा २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सर्वसाधारण ४,१३३ अध्यापकांना जुन्या सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ झाला असल्याचेही सामंत यांनी यावेळी सांगितले.


तासिका तत्त्वावरील कनिष्ठ अधिव्याख्यातांच्या मानधनात २५ टक्के वाढ


उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयातील पदवी व पदव्युत्तर पदांसाठी घड्याळी तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ अधिव्याख्यात्यांच्या मानधनाचे दर सुधारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मानधनाच्या दरात सर्वसाधारण २५ टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली असून ही वाढ केवळ ३ वर्षाच्या कालावधीत करण्यात आलेली आहे. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात सन २०१८-१९ मध्ये एकूण ९३३१, २०१९-२० मध्ये ७२१२ व २०२०-२१ मध्ये एकूण २२६४ याप्रमाणे तासिका तत्त्वावर अध्यापक कार्यरत होते.


तासिका तत्त्वावरील नियुक्तीच्या नवीन पर्यायी धोरणाबाबत समिती


तासिका तत्त्वावरील नियुक्तीच्या धोरणाचा आढावा घेऊन नवीन पर्यायी धोरणाबाबत शासनास शिफारस करण्यासाठी संचालक, उच्च शिक्षण पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही सामंत यांनी सांगितले.


अधिक वाचा :

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कळकळीचे आवाहन


ब्रेंकिंग : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रुग्णालयात होणार दाखल, दोन-तीन दिवस तिथेच राहून उपचार घेणार


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा