Breaking




नव्या बिंदू नामावलीत प्राध्यापक भरतीत आदिवासींना डावलण्याचा आरोप


बिंदू नामावलीत दुरुस्ती करण्याची मागणी

 
तळोदा : नव्या बिंदू नामावलीत प्राध्यापक भरतीत आदिवासींना डावलण्याचा आरोप, करत बिंदू नामावलीत दुरूस्ती करण्याची मागणी बिरसा फायटर्स चे राज्य महासचिव राजेंद्र पाडवी यांनी एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री यांना निवेदन पाठवून केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, मागासवर्गीयांच्या बिंदूनामावली "छोट्या संवर्गातील आरक्षित पदे भरण्यासाठी बिंदु नामावली विहित करणारा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे मात्र,या बिंदूनामावलीत अनुसूचित जमातीला डावलण्यात आले आहे. पूर्वी आदिवासी करता आरक्षित असणारे दुसरे पद हे आता इतर मागास प्रवर्गाकरीता आरक्षित करण्यात आले आहे. नव्या आदेशानुसार एखाद्या संवर्गात दोन पदे मंजूर असताना एक पद खुल्या प्रवर्गातून आणि दुसरे राखीव प्रवर्गातून भरले जाईल. त्यात प्रथम अनुसूचित जाती आणि त्यानंतर अनुसूचित जमाती,विशिष्ट भटक्या जाती व जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास वर्ग, ईडब्ल्यूएस अशा क्रमाने भरती करण्याची नवीन बिंदू नामावलीत आहे. तीन पदे मंजूर असताना पहिले पद अनुसूचित जाती व नंतर अन्य प्रवर्गाचा क्रम आळीपाळीणे येणार आहे. असाच प्रकार आरक्षणाची सहा पदे उपलब्ध होईपर्यंत करण्यात आला आहे. म्हणजेच एखाद्या ठिकाणी तीन पदे भरावयाची असल्यास पहिले पद खुल्या प्रवर्गातून दुसरे पद अनुसूचित जातीतून आणि तिसरे पद ईतर मागासवर्ग प्रवर्गातील भरले जाईल. याचा अर्थ तीन पदे मंजूर असताना अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना अनुसूचित जातीचा व्यक्ती सेवानिवृत्त होईपर्यंत म्हणजे सुमारे 30 वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे हा शासन निर्णय आदिवासी प्रवर्गा वर अन्याय करणारा आहे. बिंदु नामावलीत अनुसूचित जमाती ला डावलणे म्हणजे घटनात्मक हक्कापासून दूर ठेवण्याचे कट कारस्थान आहे.

अगोदरच, आदिवासींच्या हजारों नोकऱ्या बोगस आदिवासींनी हडप केल्या आहे.६ जुलै २०१७ चा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी सरकार करतांना दिसत नाही. बोगस आदिवासींना सरकार का पाठीशी घालत आहे? आदिवासींची विशेष पदभरती का केली जात नाही? प्रत्येक सरकारी, निमसरकारी, संस्था, इतर विभागांत आदिवासींच्या अनुशेष शंभर टक्के का भरला जात नाही? असा प्रश्न ही उपस्थित केला आहे. आताच, कुठेतरी आदिवासींची पहिली पिढी शिकून प्राध्यापक होण्याची स्वप्न बघत असतांना बिंदू नामावलीत बदल करून आदिवासींना डावलणे अतिशय दुर्दैव आहे. हजारो अनुसूचित जमातीचे प्राध्यापक पदे रिक्त असताना ऐन आदिवासींना त्यांच्या संविधानिक हक्कापासून दूर लोटले जात आहे. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने २१ ऑगस्ट २०२१ ची बिंदु नामावली तात्काळ दुरुस्ती करून पूर्वीप्रमाणे छोट्या संवर्गातील आरक्षणाचे दुसरे पद अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित ठेवण्याची मागणी केली आहे.

तसेच अशीच मागणी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन व इतर आदिवासी संघटनांनी केली आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा