Breaking




माकपच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाहीतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढणार : कॉ.शंकर सिडाम


नांदेड : माकपच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाहीतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढणार, असा इशारा कॉ.शंकर सिडाम यांनी दिला आहे.


मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व अखिल भारतीय किसान सभेचे बेमुद्दत धरणे आंदोलन व सत्याग्रह दि.२० डिसेंबर पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड समोर सुरू आहे. कडाक्याच्या थंडीमध्ये सारखणी ता.किनवट येथील जमीन पिडित आदिवासी बांधव नांदेड येथे सह कुटुंब सामील आहेत.

जमीन मालक तथा कुळधारक रामजी महादू कुडमेते डोणीकर यांचे वारस सिताराम रामजी कुडमेते डोणीकर हे अनुसुचित जमातीचे जातीने गौंड असून सारखणी येथे त्यांच्या वडिलांना सन १९५७ मध्ये हैद्राबाद कुळ वहिवाटा कायदा ३८ ई प्रमाणे सर्वे नं.३ अ क्षेत्र १६ एकर ३९ आर, सर्वे नं.३ आ मध्ये १३.१ आर जमीन मिळाली आहे. सन १९५७ च्या नंतर सारखणी परिसरातील भूमाफियांनी सदर जमीनमध्ये बेकायदेशीर फेरफार व फेरबदल करून काही क्षेत्रावर अनाधिकृत पक्या इमारतीचे बांधकाम केले आहे. अर्जदाराचे वडील रामजी महादू कुडमेते डोणीकर यांनी उपरोक्त जमीन प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाद मागीतली असता दि. ६ जून २००५ रोजी न्यायालयाने सदरचे झालेले हस्तांतरण अवैद्य घोषित केले. परंतु स्थानिक महसूल प्रशासनाने कुळधारकाच्या वारसांना अद्याप प्रत्यक्षात जायमोक्यावरील ताबा अजून दिलेला नाही. यामुळे सारखणी येथील भूमाफियांची हिम्मत वाढली असून दि. ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी  निर्मलाबाई रमेश राठोड यांनी रात्री दहाच्या सुमारास दहा ते पंधरा जणांचा बेकायदेशीर जमाव जमवून सिताराम डोणीकर यांच्या कुटुंबातील लोकांना जीवेमारण्याच्या धमक्या देऊन काही क्षेत्रावर अतिक्रमण करून बेकायदेशीर टिनाचे शेड उभे केले आहे. 

सदरील प्रकरणात उप विभागीय अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी किनवट, तहसिलदार किनवट, पोलीस ठाणे सिंदखेड यांना तक्रार दिली असता कुठलीही कारवाई झाली नसल्याचे शंकर सिडाम यांनी म्हटले आहे.
 
त्या विरोधात अ.भा.किसान सभेच्या व आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाच्या वतीने दि.२५ ते २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी शेकडो आदिवासींच्या उपस्थितीत आंदोलन झाले. सहाय्यक जिल्हाधिकारी किनवट यांनी योग्य चौकशी करून कारवाई करण्याचे पत्र दिल्यामुळे ते आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. परंतु कुठलीही कारवाई झाली नसल्यामुळे दि.१ जानेवारी २०२१ पासून ग्रा.प.कार्यालय सारखणी समोर  ८४ दिवस सतत आंदोलन केले आहे. सदर आंदोलना दरम्यान सहाय्यक जिल्हाधिकारी किनवट यांनी २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सदर जमीन प्रकरणात चौकशी समिती गठीत केली असून दि. १५ फेब्रुवारी २०२१ ते २० जुलै रोजी पर्यंत एकूण सहा सुनावण्या घेतल्या आहेत. परंतु अद्याप निर्णय दिला नसल्यामुळे दि. २० डिसेंबर २०२१ पासून पिडित आदिवासी डोणीकर कुटुंबिय जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड समोर सत्याग्रहास बसले आहेत.  

सदरील बेमुद्दत धरणे आंदोलनात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने इतरही नऊ मागण्या केलेल्या आहेत त्या सर्व मागण्या तातडीने सोडवाव्यात अन्यथा पुढील आठवड्यात भव्य मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे काढण्यात येईल असा इशारा अ.भा.किसान सभेचे राज्य सहसचिव तथा माकपचे नांदेड जिल्हा सचिव कॉ.शंकर सिडाम यांनी नांदेड येथे दिला आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा