Breaking




आदिवासी वसतिगृहे तत्काळ सुरू करा, 'एसएफआय' ची आदिवासी विकास मंत्र्यांकडे मागणी


पुणे : आदिवासी वसतिगृहे तत्काळ सुरू करा, या मागणीसह अन्य मागण्या स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 'एसएफआय' ने आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.


निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनाच्या संकट काळानंतर तब्बल दोन वर्षांनी राज्य शासन व केंद्र शासनाने मागील ऑक्टोबर महिन्यात शाळा, महाविद्यालये व वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे अनेक शाळा व महाविद्यालये १२ ऑक्टोबर, २०२१ सुरु झालेली आहेत. मात्र, अजूनही आदिवासी मुला - मुलींचे शासकीय वसतिगृह सुरु करण्याच्या कोणत्याही हालचाली दिसून येत नाहीत. शाळा व महाविद्यालये दि. १२ ऑक्टोबर पासून सुरु झालेली आहेत. मात्र, अजूनही वसतिगृह सुरु झालेले नाह. वसतिगृहांत राहणारे बहुतांश विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील आहेत. संघटनेच्या सातत्याच्या पाठपुरव्यानंतर वसतिगृहांची प्रवेश प्रक्रिया प्रशासनाने सुरु केलेली आहे. मात्र, अजूनही वसतिगृहे हि विद्यार्थ्यांना निवासासाठी खुली करण्यात आलेली नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शाळा, महाविद्यालय या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची राहण्याची, खाण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे महाविद्यालय कसे जावे ? हा विद्यार्थ्यांसमोर प्रश्न आहे. शहरात भाड्याच्या खोलीत राहून शहरात शिक्षण घेणे परवडण्याजोगे नाही. त्यामुळे वसतिगृह सुरु होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे ही म्हटले आहे. 

● निवेदनातील मागण्या पुढीलप्रमाणे : 

१ ) वसतिगृह व आश्रमशाळा त्वरित सुरु करण्यात याव्यात.

२ ) वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया व स्वयंम योजनेची प्रवेश अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्यात यावी. कारण, एसटी संप व विविध अडचणींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज भरता आलेले नाहीत. 

३ ) मागील शैक्षणिक वर्षात ज्या मुलांची वसतिगृह डीबीटी व स्वयंम ची डीबीटी जमा झालेली नाही. अश्या सर्व विद्यार्थ्यांची डीबीटी रक्कम त्यांना तात्काळ अदा करण्यात यावी. 

४ ) ज्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अद्यापही त्यांना मिळाली नाही, अश्या सर्व विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती त्वरित वितरीत करण्यात यावी. 

५ ) आदिवासी वसतिगृहाच्या विद्यार्थ्यांना Adhar Authontication साठी OTP आणि बायोमेट्रिक हे दोन पर्याय आहेत मात्र सध्या बायोमेट्रिक व्दारे आधार प्रमाणीकरण होत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आधार केंद्रांवर दिवसभर थांबावे लागते. व त्यांना एसटी बंद असल्याने उशीर होतो. त्यामुळे आधार Adhar Authontication बंद असलेली बायोमेट्रिक पद्धत पुन्हा सुरू करण्यात यावी. 

६ ) तालुका स्तरीय व ग्रामीण स्तरावरील वसतिगृहांमध्ये Post Graduation च्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावेत.

७ ) पोर्टल वर कॉलेज न दिसणे, कोर्स न दिसणे, अभ्यासक्रमाचे वर्ष सिलेक्ट न होणे इ. अश्या विविध तांत्रिक येत आहेत. या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात याव्यात व पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत करण्यात यावी. 

८ ) शहरातील वसतिगृहांत जेवणासाठी मिळणाऱ्या डीबीटी मध्ये मागील काळात अनेक अडचणी समोर आल्या आहेत, आणि त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक नुकसान झालेली आहे. तरी सदर जेवणासाठी देण्यात येणारी डीबीटी योजना बंद करून वसतिगृहात मेस पद्धत लागू करण्यात यावी. 

९ ) महागाई निर्देशांकानुसार वसतिगृह निवास भत्ता व स्टेशनरी भत्त्यात वाढ करण्यात यावी. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या स्वयंम योजनेच्या भत्त्यात देखील वाढ करण्यात यावी.

निवेदन देतेवेळी राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंचाचे जिल्हा समन्वयक डॉ. संजय दाभाडे, एस एफ आय चे राज्य उपाध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, स्नेहल साबळे, समीर गारे, संजय साबळे आदीसह उपस्थित होते.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा